इटहरीः १ नम्बर प्रदेश सरकारले २ सय मेघावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना प्रदेशको नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले २ सय मेघावाट सम्मका विद्युतगृह नियन्त्रणको अधिकार प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सङ्घीय कानुनले कति मेघावाट सम्मका आयोजनालाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत राख्ने भन्ने स्पष्ट कार्यादेश दिएको छैन । तर पनि प्रदेश सरकारले भने २ सय मेघावाट सम्मका आयोजनाको नियन्त्रण प्रदेश सरकारले नै गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । यसो त सङ्घीय संसदले मेघावाट तोकेरै प्रदेश स्तरको विद्युतगृहको क्षमता तोक्न सक्छ । त्यसैले पनि विधेयकको प्रस्तावनामा विधेयकमा प्रस्तुत भएको विषय सङ्घीय संसदले ऐन बनाएमा सोहीअनुसार हुने भन्दै प्रदेश सभामा पेस गरेको हो ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रादेशिक जलविद्युतको अधिकार दिए पनि जलविद्युतमा सङ्घीय सरकारसँग पनि जलविद्युतको अधिकार दिएको छ । तर सङ्घीय सरकारले तत्काल कति मेघावाटसम्मको जलविद्युतको अधिकार प्रदेशलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेको भने छैन । त्यसैले हाललाई २ सय मेघावाटसम्म प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्र राखेर पछि सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेगरी प्रदेशमा कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश सरकारलाई १ मेघावाटभन्दा ठूला २ सय मेघावाट सम्मको जलविद्युत गृहको व्यवस्थापकीय हुनुपर्ने प्रस्ताव प्रदेश विद्युत सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ ले गरेको छ । प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कार्कीले स्थानीय सरकारलाई एक मेघावाटसम्म र प्रदेश सरकारलाई २ सय मेघावाटसम्मको विद्युतगृह व्यवस्थापनको जिम्मा दिने व्यवस्था ऐनमा रहेको बताए ।
कति मेघावाटसम्मका जलविद्युत परियोजनाहरूलाई प्रादेशिक परियोजना मान्ने भन्ने विषयमा अन्योल भइरहेकै बेला प्रदेश १ सरकारले २ सय मेघावाट सम्मको जिम्मामा लिन खोजेको छ । संविधानको अनुसूची ५ को बुँदा नम्बर १४ मा सङ्घीय अधिकार अन्तर्गतका अधिकारमा केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत, सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना पर्ने पनि भनिएको छ । तर संविधानकै अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर ७ मा प्रदेश स्तरका जलविद्युत प्रदेशको नियन्त्रणमा हुने भनिएको छ ।
कति मेघावाटसम्मका आयोजना प्रदेशले लिने भन्ने बारेमा अझै टुंगो नलागेर ७ वटै प्रदेशलाई असहज भएको अवस्थामा प्रदेश एकको सरकारले विद्युत सम्बन्धी कानुन प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।
विधेयकमा आयोजनाको सर्भेक्षणको लागि ५० मेघावाटसम्म मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी, त्यसमाथि १ सय मेघावाटसम्म मन्त्रालय र २ सय मेघावाटसम्म क्षमताको लागि भने प्रदेश सरकारबाट नै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत विकासलाई व्यवस्थित बनाउन विधेयकमा विद्युत विकास इकाइको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
विधेयमाथिको सैद्धान्तिक छलफल गर्दै सांसदहरूले सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलमा लग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्था सङ्घीय कानुन प्रतिकूल भएकाले सच्याउन आवश्यक समेत रहेको बताएका थिए ।
सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै नेकपाका सांसद लक्ष्मण तिवारीले प्रविधिगत रूपमा विधेयकमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।
_1720278409.jpg)
