इटहरीः प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभाको प्रायः बैठकमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र नियन्त्रणको विषयमा छलफल हुने गर्दछ । समानुचित उपयोग र प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहनमा रोक लगाउन प्रत्येक बैठकमा सांसदले आवाज उठाइरहेका हुन्छन् ।

हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भदेखि नै सांसदहरूले यो विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने भन्ने माग पनि उठाइरहन्छन् । तर प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन तथा प्रयोगको बारेमा सदनमा न सरकारले जवाफ दिन्छ । न त सभामुखले सरकारलाई रुलिङ नै गर्छन् ।

प्राकृतिक स्रोत उत्खननको विषयमा सरकारले शङ्कास्पद मौनता साँधेको छ । सांसदहरूले लगातार सरकारको धारणा माग गरे पनि अहिलेसम्म सांसदहरूलाई सरकारले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन । सांसदले उठाएको सवालमा जवाफ दिन सभामुखबाट समेत सरकारलाई रुलिङ भएको छैन ।

बुधबार हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा काङ्ग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले समेत अधिक खोलाको दोहनलाइ तत्काल रोक्न माग गरेका थिए । मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ (क) बाट निर्वाचित राईले सोही क्षेत्रमा पर्ने चिसाङ खोलामा मापदण्डविपरीत ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रहरी प्रशासन लगाएर स्थानीयको नम्बरी जग्गामा समेत डोजर लगाएर धरपकड गरेको विषयमा समेत आपत्ति जनाएका थिए ।

बिहीबारको शून्य समयमा बोल्दै सांसद विद्यानन्द चौधरीले प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कनको नाम गरेर जथाभावी गिटी ढुङ्गा निकाल्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘आज नेपालको ढुङ्गा, गिटी प्रशासनकै सहयोगले भारतसम्म लगेर बेच्न थलिएको छ किन यो विषयमा प्रदेश सरकार बोल्दैन’, चौधरीले भने, ‘आईईईको प्रतिवेदन देखाउँदै जनताको नम्बरी जग्गाबाट समेत उत्खनन हुँदै गर्दा सरकार किन चुप ।’

कानुन निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाइ
खोला नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग सदनमा पटकपटक सांसदहरूले राखे पनि सरकारले भने खोला नियमन र नियन्त्रणको कानुन निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाइ देखाएको छ । कानुन निर्माणमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तदारुकता देखाए पनि ‘माफिया’को चलखेलका कारण अहिले सो कानुनको मस्यौदाको समेत अत्तोपत्तो छैन ।

क्रसर व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न कडा प्रावधान राखेको भनेकै कारण कानुनको मस्यौदाको समेत अत्तोपत्तो नभएको प्रदेश कानुन मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए । ‘कानुन निर्माण गर्दा क्रसर व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो’, नाम नखुलाउने शर्तमा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, मन्त्रालयले सिधै संसदमा पेश गर्ने किसिमको कानुन पठाएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने नाटक पनि गरिएछ । अहिले त्यहीँबाट काम रोकिएको बुझेको छु ।’

साझा अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सहमतिमा कानुन पुर्याइएको स्रोतले जानकारी दियो । संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको विषय रहेको छ । तर सङ्घीय कानुन नबने पनि प्रदेश सरकारले विद्युत विधेयकजस्तै पछि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनी कानुन निर्माण गर्न सक्छ । सङ्घीय ऐनसँग बाझेको हदसम्म भने त्यो खारेज हुने प्रावधान रहेको छ ।