इटहरी: स्थानीय कानुन बमोजिम स्थानीय तहले दिँदै आएको भवन निर्माण अनुमति अब प्रदेश सरकारबाट पनि लिनु पर्ने भएको छ । स्थानीय तहले सङ्घीय भवन संहिता अनुसार आफै कानुन बनाएर दिँदै आएको नक्सापासको सिफारिस अब प्रदेश कानुन अनुरूप गर्नु पर्ने प्रावधान सुरु हुने भएको हो ।
स्थानीय नक्सा पास सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरेर भवन निर्माणको व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई जरिवानासम्म गर्ने विधेयक सदनमा पेस भएको हो । सोमबार एक नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश भवन संहिता निर्माण गर्ने योजना सहित प्रदेशसभामा ’भवन निर्माण सम्बन्धी नयाँ विधेयक २०७५’ पेस गरेको छ ।
सदनमा पेस भएको विधेयक अनुसार प्रदेशभित्र कुनै पनि व्यक्ति,संस्था वा स्थानीय तहहरूले भवन निर्माण गर्नु परेमा अग्रिम रूपमा प्रदेशसँग अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ ’ऐन बमोजिम भवन सम्बन्धी संरचना निर्माण गर्दा यस ऐन बमोजिम तोकिएको मापदण्ड अनुरूप मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा कार्यालयबाट पूर्व अनुमति लिनु पर्ने छ।’
यदि भवन निर्माण सम्बन्धी अनुमति नलिई वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गरेमा जरिवानाको समेत व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । भवन निर्माण गर्दा तोकिएको प्रादेशिक मापदण्ड विपरीतको काम गरेमा स्थानीय तहलाई समेत ५० हजार देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकको दफा दफा १२ को उपदफा २ मा ’कसैले यस ऐन बमोजिम पूर्व अनुमति नलिई नक्सा वा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड विपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिई त्यस्तो कार्य गर्ने निकाय स्थानीय तह, व्यक्ति वा संस्थालाई ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।’
भवन निर्माण गर्दा तोकिएको शुल्क र दस्तुर पनि प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको छ । यो प्रावधानले स्थानीय तहमा हाल राजस्व तिर्दै आएको र प्रदेशमा पनि तिर्नु पर्ने प्रावधान राखिएकाले सेवाग्राहीले दुवै तिर राजस्व तिर्नु पर्ने स्थिति सृजना समेत भएको देखिन्छ ।
सोमवार प्रदेश सभा बैठकमा पेस भएको विधेयक मगलबारको बैठकले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई समेत सदनले स्वीकार गरेको छ । विधेयक पेस गर्ने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जोखिमयुक्त स्थानमा घर बनाउने तथा जोखिमपूर्ण घर बनाउने कार्य दुवै रोक्न विधेयक ल्याइएको बताएका थिए ।
_1720278409.jpg)
