इटहरीः प्रदेश १ को प्रदेश सभा र सरकार गठनको एक बर्ष पुरा भएको छ । नेपालमा ऐतिहासिक मानिएको प्रदेश सभा र सरकारको एक बर्षे कार्यकालका बिषयमा मिश्रित प्रतिकृयाहरु बाहिर आइरहेकाछन् । प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको देखि प्रादेशीक संरचना नै गलत भएको भन्ने सम्मका टिपणीहरु शुरु भएका छन् ।
तथापि प्रदेश सरकारले आफ्नो एक बर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्नेक्रममा केही आशलाग्दा संकेत देखापरेको बताएकोछ । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक अभ्यास गरिएको प्रादेशीक संरचना प्रति सबैको ध्यान गएकोछ । त्योभन्दा बढी ध्यान खिचेको छ प्रदेशसभामा पराजित सांसदहरुको । प्रदेश सरकार र संसद प्रति पराजित सांसदको धारणा पनि मिश्रित नै पाइन्छ ।
ललित श्रेष्ठ (नेपाली कांग्रेस)मोरङ ३ (ख)
मुलभूत रुपमा प्रदेश सरकारले पर्यटनमा जोड दिएको पाइन्छ त्यो राम्रै काम हो । तथापि प्रदेश सरकार र संसदले जनताको अपेक्षा अनुसार सामान्य बिषयको पनि टुङ्गो लगाउन सकेन । यो सरकारले सर्वप्रथम नामाकरण र राजधानीको बिषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने थियो । जनमुखी कार्यक्रम र बिकास निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा त्यो गर्न सकेन । संबिधानले प्रदेशलाई प्रदत्त गरेको अधिकार ल्याउन नसक्नुमा पनि प्रदेश सरकारको कमजोरी मान्नुपर्छ ।
प्रदेशको प्राकृतिक तथा मानवीय श्रोतको प्रयोग गरेर सातवटै प्रदेशमा उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ । तर त्यसको लागि स्पष्ट खाका बनाउन सकेको देखिदैन । भूमिहीन सुकुम्बासीदेखि मानव निर्मित भू–क्षयको समस्या छ , त्यसलाई रोक्नुपर्छ । हाइड्रोदेखि खानीसम्मको प्रचुर सम्भावना छ तर त्यसलाई अगाडि बढाएको पाइएन । प्रदेश १ मा भारतसँग जोडिने तीन नाका संचालित छन् भने चीनसँग जोडिने दुईवटा नाका निमाणाधीन अवस्थामा छन् । तर ती सबै नाका सुचारु भएको अवस्थामा प्रदेश १ ले के फाइदा लिने भन्ने बिषयमा अहिल्यै योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने थियो जुन हुन सकेका छैन ।
गिता तिम्सीना (अनु) (नेकपा) मोरङ ३ (क)
यो नेपालको इतिहासमै संघीयता कार्यन्वयनको लागि पहिलो अनुभव हो । कतिपय सिक्ने कुरामा केही समस्या हुन सक्छन् । पहिलो बर्षमै जनताले अपेक्षा गरे अनुसार भएन । तथापि जनताको आँखाबाट हेर्दा अलि निराशाजनक देखिएकै हो । यही अवस्था दोस्रो बर्षमा पनि जारी रह्यो भने अझ बढी निराशा आउँन सक्छ । त्यसैले यस बिषयमा प्रदेश सरकार र संसद दुवै सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । समृद्धिका खम्बाका रुपमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत बिषयमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । बिकट क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य उपचारमा सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले हिम्मत गरेर काम गर्न नसक्दा समस्या आउन खोजेजस्तो देखिन्छ ।
भगीरथ पोदार (नेपाली कांग्रेस) झापा ३ (ख)
साच्चै भन्ने हो भने प्रदेश सरकार असफल नै भयो भन्दा हुन्छ । जनताका जुन चाहना र अपेक्षा थिए त्यसलाई पुरा गर्नका लागि सरकार तयार देखिएन । यो सरकारले प्रादेशिक संरचना नै समस्यामा पार्ने काम गरि रहेकोछ । आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा पार्ला जस्तो देखिएकोछ । स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले गर्न नसकेका काम गर्न सक्नुपर्ने थियो । शरुरुमा भूगोलको आवश्यकता र समस्या पहिचान गर्नुपर्ने थियो जुन हुन सकेको छैन । पहाड, हिमाल र तराईलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा पहिचान गरेर बिकाश निमार्णका परीयोजना तयार पार्नुपर्छ । कमीसनखोरी र जनप्रतिनिधीहरु ठेकेदार बन्ने प्रचलन बढेको छ । त्यसको निगरानी प्रदेश सरकाले गर्न सकेको छैन जसको कारण भ्रष्टाचार मौलाएर गएको छ ।
रामप्रसाद मेहता (नेकपा) सुनसरी २ (ख)
सरकार र सदनकै केही सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । सरकारले केही राम्रा काम गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । सरकारले आफ्नो बाटो समातेको छ जसबाट केही आशाबादी हुन सकिन्छ । आश मार्ने अवस्था छैन । तर पनि बिकासका योजना बनाउनुपर्ने बिषयमा सरकार चुकिरहेकोछ । यो बर्षमा केही गर्न नसके पनि आगामी बर्ष केही गर्ला कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
_1720278409.jpg)
