इटहरी: प्रदेश एकको सदनमा दर्ता भएको भवन सम्बन्धी विधेयकमा गरिब जनता बस्ने घरको संरचना नतोकिएको भन्दै सांसदहरूले सच्याउन भनेका छन् । प्रदेश भवन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा सैद्धान्तिक बिषयमा छलफलका क्रममा गरिब जनता बस्ने घरलाई पनि कानूनी रूप दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले जोखिमयुक्त बन्ने घर र गुणस्तरहीन घर निर्माण कार्यलाई रोक्ने उदेश्यले ठाउँमा घर बनाउनेलाई रोक्न कानून सदनमा दर्ता गराएको थियो । तेस्रो अधिवेशनको चौथो बैठकमा दर्ता भएको विधयेकमाथि फागुन ६ मा छलफल गर्ने क्रममा ठूला भवन निर्माणलाई मात्र केन्द्रीत भएको भन्दै संशोधन गरी सबै किसिमका घरहरूलाई कानूनमा समेट्नु पर्ने बताएका हुन् ।
’हामी समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गर्छौ तर ६० प्रतिशत भन्दा बढी निम्न मध्यम वर्गीय र निम्न वर्गीय जनताको घरहरूको विषयमा यो विधेयकमा उल्लेख भएको देखिनँ’ सांसद लक्ष्मण तिवारीले भने ’ ठूला किसिमका अन्तर्र्रािष्ट्रय मापदण्डको आधारका घरलाई मात्र कानूनले चिन्यो तर गरिब जनता बस्ने फुस, छ्वाली, खरले बनेका घरलाई पनि कानूनी रूपमा चिनाउनु पर्दछ ।
भवनको वर्गीकरण गर्दा ठुलालाई मात्र चिनाइएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने संसदहरुको जोड रहेको थियो । ‘यहाँ ठूला ३ हजार वर्ग फिटभन्दा ठूलो भवनलाई चिनाइएको छ’ अर्का सांसद विमल कार्कीले भने ‘यहाँ एक हजार वर्ग फिटका पनि घरहरू बन्ने गर्दछन् त्यसलाई पनि यो विधेयकले समेट्नु पर्दछ ।’
विधेयकको दफा ४ मा अन्तर्र्रािष्ट्रय पद्धति अनुसार भवन निर्माण गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकोमा सांसद लक्ष्मण तिवारीले व्यङ्ग्य गर्दै भने अहिले नै यो नियम लगाएर हामीले भवन निर्माण गर्ने हो भने हामीले बनाउने संसद् भवन भन्दा अरू भवन बनाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ ।’
यता भवन निर्माण स्वीकृति स्थानीय तह र प्रदेश तह दुवैबाट गर्नु पर्ने हुँदा झन्झट हुनसक्ने विषयमा पनि सांसदहरूले छलफल गरेका थिए । निर्माण स्वीकृति मात्र हैन भवन निर्माण गर्दा तोकिएको शुल्क र दस्तुर पनि प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । यो प्रावधानले स्थानीय तहमा हाल राजस्व तिर्दै आएको र प्रदेशमा पनि तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकाले सेवाग्राहीले दुवैतिर राजस्व तिर्नुपर्ने स्थिति सृजना समेत भएको देखिन्छ ।
विधेयकमा प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका जोखिमयुक्त स्थानमा घर बनाउन शुरु गरे तत्काल रोक्न सक्ने गरिएको प्रावधान राखिएको छ । कानून निर्माण पश्चात् कानूनको उल्लङ्घन गरे स्थानीय सरकारले जस्तै दण्ड र जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
राजधानी तोक्न मिल्ने नियमावली खोज्दै सांसदहरू
प्रदेशसभा नियमावली बनाउँदा राजधानी र नाम कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा कुनै उल्लेख नै नभएकाले नियमावली संशोधनको लागि गठित समितिले अन्य प्रदेशको नियमावली अध्ययनको लागि झिकाएका छन् । हाल रहेको प्रदेशसभा नियमावलीमा नाम र राजधानीको प्रस्ताव सदनमा लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति बनाइएको थियो ।’
नाम र राजधानीको विषय लामो समयसम्म अल्झिएको अवस्थामा सदनमा प्रवेश गराउनका लागि नियमावली संशोधनको बनाइएको ७ सदस्यीय समितिले अन्य प्रदेशको नियमावली झिकाएर अध्ययन शुरु गरेको छ ।
आफ्नै प्रदेश सांसदहरूसँग समेत लिखित सुझाव मागेको समितिले केन्द्र र अन्य प्रदेशको नियमावली अध्ययन शुरु गरेको हो । संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजले भने ’खास गरी प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने प्रक्रियाका विषयको स्पष्टताका लागि बाँकी छ वटा प्रदेश र सङ्घीय संसद्को नियमावली पनि अध्ययन शुरु गरेका छौ।’
_1720278409.jpg)
