झापाः झापा जिल्ला अदालतले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र इजलासका बारेमा बुधबारबाट अनुगमन शुरु गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीस खिलनाथ रेग्मी नेतृत्वको टोलीले पहिलो पटक मेचीनगर नगरपालिकाको अनुगमन गरेको थियो । न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित र अन्य सकरात्मक सुझावका लागि झापाका १६ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको इजलासको अनुगमन गरिने रेग्मीले बताए ।
अनुगमनका क्रममा टोलीलाई न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख मिना पोखरेल उप्रेतीले अहिलेसम्म समितिले गरेका कामहरुका बारेमा अवगत गराएकी थिईन् । ‘शुरुकै अवस्थामा भएपनि मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समिति सोचेभन्दा धेरै राम्रो भेटियो’ जिल्ला न्यायाधिस रेग्मीले भने—‘समितिमा पनि सवै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य बनाइएको रहेछ सवैभन्दा राम्रो पक्ष यो हो ।’ नगरपालिकाको इजलास अत्यन्तै व्यवस्थित तथा विभिन्न कानूनका पुस्तक समेत राखेका कारण यहाँको न्याय सम्पादन सवै पक्षको चित्त बुझ्ने खालको भेटिएको रेग्मीको भनाई थियो ।
मेचीनगर नगरपालिकाको पुस २६ देखि २७ गतेसम्म सम्पन्न नगरसभाले कानूनले व्यवस्था गरे अनुसार न्यायिक समिति गठन गरेको नगरप्रमुख विमल आचार्यले जानकारी दिए । न्यायिक समितिमा नगर परिषद सदस्य छोटबहादुर राई र इन्द्रबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् भने कार्यालयका कर्मचारी कानुन अधिकृत भुइँदल राई र जयन्ती खरेल लम्साल समेत छन् ।
जिल्ला न्यायाधीस रेग्मीले अहिलेसम्म विना विवाद सवै मुद्दा मिलापत्र भएकोमा खुशी व्यक्त गदैं अनुगमनका क्रममा केही समस्या देखिए त्यसका बारेमा सुझाव समेत दिने बताए । ‘मेचीनगर नगरपालिकाले कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेको रहेछ ’उनले थपे—‘कानुनी सल्लाहकारले सधै उपस्थित भएर कानूनी परामर्श दिनुपर्छ ।’
अदालतका निमित्त श्रेष्तेदार योगेन्द्रप्रसाद आचार्य सहितको टोलीलाई नगरप्रमुख विमल आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्ग कानून अधिकृत भुइदल राईले विविध विषयमा जानकारी गराएका थिए । कानुन अधिकृत राईका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७५ ÷०७६ मा विभिन्न प्रकृतिका ६२ वटा मुद्दा मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएपनि ४७ वटा मिलापत्र गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार झापा जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा ४÷४ वटा मुद्दा पठाइएको, विभिन्न प्रकृतिका २५ वटा मुद्दाको कारवाही प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन् । सवैभन्दा बढी जग्गा सीमाना विवादका २४, लेनदेनका १२, मानाचामलका ५, बाटोघाटो मुद्दा, पोल्ट्री फर्म फोहोरमैला हटाउने, गालीगलौज सम्बन्धीका ४÷४ ठगीका २, श्रीमती र श्रीमानबीच घरायसी झगडाका ६, कुटपिटका ३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । न्यायिक समिति गठन भएयता कुल १ सय ३८ वटा मुद्दा किनारा लागेको उपप्रमुख उप्रेतीले बताइन् ।
झापा जिल्लाका स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले सुनुवाइ थालेपछि अधिकांस मुद्दा स्थानीय तहमै मिलापत्र हुने गरेका छन् । नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारको विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । जसमा न्यायिक समिति पनि एक हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४(ख) मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको आठवटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने उसको पहिलो काम कर्तव्य र अधिकार हो । न्यायिक समितिका संयोजक स्थानीय सरकारका न्यायाधीस नै हुन् । जसलाई न्यायमूर्ति पनि भनिन्छ । उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको मुख्य काम न्यायालय नै हेर्ने हो भने अन्य जिम्मेवारी समेत उसको काँधमा छ । वकालतदेखि न्यायाधीससम्मको जिम्मेवार अहिले उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको काँधमा छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७३ ले समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा बाटोघाटो बाँडफाँड, उपयोग, बाली, नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला, मजदुरी, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको ,ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत अनुसार खान लाउन नदिएको विवाद हेर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । नगरपालिकामा यस्तै प्रकृतिका मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ । हरेक दिन मुद्दा दर्ता भएपनि समितिले भने साताको दुई दिन सोमबार र विहीबार दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउने गरेको छ । यी दिन बाहेक मुद्दाको प्रकृति हेरेर छलफल गरिने गरिएको छ ।
तर, साताको दुई दिन पर्याप्त नभएकाले अन्य दिन पनि सुनवाइको व्यवस्था मिलाइएको उप्रेतीले बताइन् । कानूनमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा, वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुखविरुवा रोपेको, आफ्नो घरको वलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखेर बनाएको भए कानून बमोजिम खाली गर्नुपर्ने वा जग्गा खाली नगरे त्यस किसिमको विवाद समेत नगरपालिकास्तरीय न्यायिक समितिले हेर्ने कानून रहेको अधिकृत राईको भनाइ छ । न्यायिक समितिले १३ वर्षदेखि किनारा लाग्न नसकेको नाता प्रमाणितको मुद्दा समेत किनारा लगाएको कानून अधिकृत राईको भनाई छ ।
