इटहरीः प्रदेशबाट नै नक्सापास अनुमति लिने व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्थासहितको भवन सम्बन्धी कानुन प्रदेश सभामा पेश भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका छन् । कानुनी रूपमा घरनक्सा सम्बन्धीको अधिकार सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग मात्र रहेको बताउँदै अधिकार क्षेत्र मिचेर कानुन संसदमा पेश गरेको आरोप स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले लगाएका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले घर नक्सापास गर्ने सम्बन्धी अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको छ । तर सङ्घीय सरकारले बनाएको कानुनको विपरीत हुने गरी प्रदेश सरकारले अधिकार हडप्ने दाउमा कानुन ल्याएको भन्दै प्रदेश १ नगरपालिका सङ्घले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘संवैधानिक रूपमा घरनक्सापास गर्ने गराउने अधिकार स्थानीय तहसँग छ । राष्ट्रपतिको आवास भवन निर्माण गर्दा समेत स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ’, प्रदेश १ नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष महेश बस्नेतले भने, ‘एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा पनि स्थानीय तहलाई घरनक्साको अधिकार दिएको थियो । तर, शक्ति विकेन्द्रीकरण हुँदाको अवस्थामा भने अधिकार खोस्न खोजिएको छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ परिच्छेद ७ मा भवन निर्माण तथा सडक निर्माण भनी गाउँपालिका र नगरपालिकामा कुनै पनि सरकारी वा व्यक्तिगत भवन बनाउँदा दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २७ मा कसैले पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट नक्सापास नगराई भवन निर्माण गर्नु हुँदैन भनी स्पस्ट किटानी गरिको छ ।

तर प्रदेश एक सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको विधयेकको दफा ३ मा कुनै व्यक्ति, संस्था वा स्थानीय तहले भवन निर्माण गर्नका लागि मन्त्रालयको पूर्व अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारको यो प्रस्तावित व्यवस्थाले सङ्घीय सरकारले बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाझिने गरी विधयेक दर्ता भएको देखिन्छ ।

‘मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई विधयेकमा भएको त्रुटिबारे जानकारी गराइसकेका छौँ,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘पञ्चायतकालमा समेत स्थानीय तहले घरनक्सा सम्बन्धी बनाएको अधिकार पाएको अवस्थामा गाउँको अधिकार पुनः कटौती गर्न खोजेकाले हामीले पत्रमार्फत् जानकारी गराएका हौँ ।’

प्रदेशले ल्याएको विधयेकमा अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थामात्र होइन दण्ड जरिवानाको अधिकार समेत प्रदेश स्वयम्ले लिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जाँचबुझ र कार्वाही गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा प्रमुखलाई हुने उल्लेख छ । तर प्रदेशको ऐनमा भने प्रदेश भरिको भवन सम्बन्धी कार्वाही गर्ने जिम्मा मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीलाई दिने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै कार्वाहीउपर गरिने पुनरावेदनको व्यवस्था पनि फरकफरक छ । नगरपालिका वा गाउँपालिकाले कार्वाही गर्ने भए त्यसको पुनारावेदन जिल्ला अदालतमा चल्ने र जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै अन्तिम निर्णय मानिने उल्लेख छ । तर प्रदेशले बनाएको ऐनमा भने मन्त्रालयको अधिकारीको विपक्षमा उच्च अदालतमा मात्र मुद्दा चल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी एउटै प्रकृतिको विषयलाई पनि फरकफरक अदालतबाट मुद्दा सुनुवाइ हुने व्यवस्थाको कारण न्यायिक जटिलता उत्पन्न हुने समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । एउटै प्रकृतिको विषयमा भएको फरकफरक व्याख्याले घरनक्सा सम्बन्धी काम गर्न सेवाग्राहीलाई समेत द्विविधा पर्ने देखिन्छ ।

अशोक ब्यान्जु, केन्द्रीय अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका सङ्घ
गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार खोस्न खोज्नु केन्द्रीय मानसिकताको उपज हो । घरनक्सामा नियन्त्रण गर्न मन लागे मन्त्रीज्यूहरू मेयर र उपमेयर भएर आउँदा हुन्छ । तर संवैधानिक र सङ्घीय सरकारको ऐनविपरीत कानुन ल्याउन खोज्नु भनेको सङ्घीयतामाथि धावा बोल्नु हो ।

मापदण्डसम्म तयार गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ । मापदण्ड बनाउनुहोस् कार्वाही र अनुमति सबै स्थानीय सरकारले गर्छ । यदि यो विषय राजनीतिक रूपमा समाधान भएन भने अदालतले कानुनको व्याख्या गर्छ अन्त्यमा स्थानीय सरकारको जीत स्पष्ट आउँछ ।


सूयर्मा राई, सांसद, प्रदेश नम्बर १
सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी सरकारले विधयेक ल्याएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई अलि थाहा नभएको हुन सक्छ । प्रदेशले सङ्घीय कानुन नमिची ऐन बनाउँछ । त्यसपछि आफ्नो कानुन बनाउन स्थानीय सरकार स्वतन्त्र छ ।


रेवती भण्डारी, कानुन मस्यौदा समिति संयोजक, प्रदेश नम्बर १
सङ्घीय कानुन मिचिएको छैन । ठूलाठूला भवनका विषयमा प्रदेशले गर्ने भनेको हो । ठूला भवनहरूको नियमन गर्न स्थानीय सरकारसँग स्रोत साधन तत्काल उपलब्ध नभएकाले प्रदेशले अलि व्यवस्थित गर्न कानुन ल्याउन खोजेको हो ।


लक्ष्मी गौतम, उपप्रमुख इटहरी उपमहानगरपालिका
लगातार सङ्घीय र प्रदेश सरकार स्थानीय तहका अधिकारहरू खोस्न उद्यत छन् । प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले हेप्यो भन्दैमा प्रदेशले रिस फेर्नकै लागि स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु हँुदैन । कहिले मर्यादाक्रममा अनि कहिले विकासमा स्थानीय सरकार जहिल्यै हेपिने पक्षमा हुँदैन ।