धनकुटाः प्रशस्त सम्भावना भएर पनि १ दशक यता धनकुटामा चिया खेती एकआना पनि बिस्तार हुन सकेको छैन । विदेशमा समेत उच्च माग रहेको अर्थोडक्स चिया खेतीमा लागतअनुसारको मूल्य नपाउनु, श्रमिक अभावका साथै बैंकहरूले लगानी बन्द गरेपछि चिया कृषक पछिल्लो समय पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

किसानले हरियो पत्ती टिप्ने, मलजल र काँटछाँट जस्ता बगान व्यवस्थापनका काम गर्न छोडेपछि केही अघिसम्म मनै लोभ्याउने चियाका बुटा अहिले झाडीमा परिणत हुँदै गएका छन् । धनकुटाको हिले, पाख्रीबास, मूर्तिढुङ्गा, भीरगाउँ र परेवादिन लगायत स्थानका धेरै स्थानको चियाको अवस्था अहिले उस्तै छ ।
न्यून मूल्यमा हरियो पत्ती बेच्नुपर्ने बाध्यता, श्रमिक अभाव र चिया खेतीमा बैंकहरूको शून्य लगानीले किसान चियाखेतीबाट टाढिन थालेको स्थानीय किसान गोविन्द थापा बताउँछन् । ‘न त मूल्य नै पाइन्छ न त कामदार नै पाइन्छ । बंैकहरूले पनि लगानी गर्न मान्दैनन् अनि कसरी टिप्नु चिया खेतीमा’ थापा भन्छन् ।

धनकुटामा करिब १९ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा चिया खेती गरिएको भए पनि दशक यता यसको क्षेत्र बिस्तार हुन सकेको छैन । त्यसो त चिया खेतीलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादन, गुणस्तर र निर्यात बढाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ जारी भएको २ दशक बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
नीति जारी भएको ५ वर्षभित्र मुलुकभर ११ हजार ९ सय ५ हेक्टरमा सीमित चिया खेतीको क्षेत्र बढाएर ४० हजार ८ सय ७५ हेक्टर पु¥याउने र ६६ लाख ३८ हजार ८२ किलोमा सीमित तयारी चियाको उत्पादन बढाएर ४ करोड ६१ लाख ११ हजार किलो पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

तर, झण्डै २ दशकको अवधि बित्न लाग्दा चिया खेतीको क्षेत्रफल २७ हजार ६ सय ८८ हेक्टर भन्दा बढ्न सकेको छैन भने उत्पादन पनि लक्ष्यको ४० प्रतिशतमै सीमित छ ।
धनकुटामा ३ ठूला चिया उद्योग रहेका छन् जसको आफ्नै बगान छ उनीहरूले आफ्नै बगानमा उत्पादन भएको हरियो पत्तीमात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । किसानले सहकारीमार्फत् अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्ने गरेका छन् बाँकी अधिकांश किसानको चिया बगानमै खेर जाने गरेको छ ।

केही वर्ष अघिसम्म लाखौं बिरुवा वितरण गर्दै आएको हिलेस्थित चिया बिस्तार आयोजनामा किसान पुग्नै छाडेको चिया बिस्तार आयोजना धनकुटाका प्रमुख रामएकवाल यादव बताउँछन् ।

चिया खेती बजार व्यवस्थापनमा देखिएका विभिन्न समस्याका कारण चिया झाडीमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको छ । तर नीति बने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसान समस्यामा परेको यादवले बताए ।