इटहरीः इटहरी प्रदेश १ को यस्तो उपमहानगर हो जहाँ सार्वजनिक शौचालय समेत छैन । प्रदेश १ का प्रायः नगरपालिकामा सार्वजनिक शौचालयको सुविधा छ । तर प्रदेश १ को राजधानी दाबी गर्दै आएको इटहरीमा भने सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम कागजमै सीमित भएको छ ।
२०७२ सालमा घुम्ती शौचालय शुरु गरेको इटहरीले केही समयमै सेवा बन्द ग¥योे । त्यसपछि नागरिक स्तरबाट सार्वजनिक शौचालयको माग तीव्र हुन थाल्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा होस् वा उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनमा दलहरूले सार्वजनिक शौचालयलाई प्राथमिकताका साथ राखे ।

त्यसपछि सार्वजनिक शौचालयको बहस बाहिर आएन । जनप्रतिनिधिलाई भन्दा सार्वजनिक शौचालय मिडियालाई खाँचो भएको जस्तो देखियो । जुन इटहरीको लागि लाजमर्दाे कुरा भएको तर्क गर्छन् इटहरी उपमहानगरपालिकाका सल्लाहकार सदस्य बद्रीविशाल पोख्रेल ।
अन्य नगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालयबाट आम्दानीसमेत गरिरहेको बेला इटहरीमा आपतकालीन शौचालय पनि नहुनुले नगरकै बेइज्जत भएको उनको भनाइ छ ।

उता, इटहरी उपमहानगरले सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न भनी एक समिति बनायो । शौचालय निमार्णको लागि जग्गा खोज्ने र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनी उपमेयर लक्ष्मी गौतमको संयोजकत्वमा एक समिती निर्माण भएको थियो ।

भदौ ९ गतेको कार्यपालिकाको बैठकले उक्त समिति तय गरेको हो । उपमेयरको संयोजकत्वमा ७ जनाको समिति गठन भयो । जहाँ वडा नं ४, ६ र ९ का वडाध्यक्ष क्रमशः चन्द्रप्रसाद भट्टराई, दीपक गौतम, भुपेन्द्र बराल साथै शाखा अधिकृत विजय मगर, वरिष्ठ इञ्जिनियर अर्जुन दाहाल सदस्य छन् । वातावरण शाखाका प्रमुख पुष्पनारायण चौधरी समितिको सदस्य सचिव थिए ।

उक्त समितिले जग्गा खोजी गर्ने र शौचालय निमार्णको लागि मोडालिटी तयार पार्ने भनी माइन्युट गरिएको छ । रात्रीकालीन बजार र शौचालयको लागि भनेर समिति गठन भएको हो । सो समितिले सम्भाव्यता अध्ययनको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको छ । तर कहाँ कसरी बन्न सक्छ भन्ने ठोस निर्णयबिनै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

जनता माविको प्राङ्गणमा शौचालय निर्माण गर्न सकिने बताएको समितिले विद्यालयसँग कुनै समन्वय गरेन । त्यसैले उक्त स्थानमा पनि शौचालय बन्ने सम्भावना देखिँदैन ।
समितिकी संयोजक गौतमका अनुसार नगरकार्यपालिकामा प्रतिवेदन बुझाइसकिएको छ । र, बाँकी कामको जिम्मा कार्यपालिकालाई लगाइएको हो । जनता माविसँग समन्वय गरी सोही स्थानमा शौचालय बनाउने बारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

हुँदै नभएको शौचालय सरसफाइमा ५ लाख विनियोजन
तर, इटहरी उपमहानगरपालिकाले हुँदै नभएको सार्वजनिक शौचालय सरसफाइको लागि भनेर ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै बसपार्कमा रहेको शौचालय सरसफाइको लागि भन्दै छुट्टै ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नजिकैको धरान उपमहानगरपालिकाले शौचालयबाट मात्रै वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सङ्कलन गर्छ । तर इटहरी उपमहानगरले हुँदै नभएको शीर्षकमा सरसफाइका लागि भनी बजेट विनियोजन गरेको हो ।
संरचना नै नभएको स्थानमा सरसफाइ गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गर्ने तर संरचना निर्माणमा कुनै तदारुकता नदेखाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।