पाँचथरः पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले सदरमुकाम क्षेत्रमा रहेका कम्प्युटर इन्स्टिच्युट तथा भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने निकायको अनुगमनको तयारी गर्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइ र नगरपालिकासहितको टोली कम्प्युटर इन्स्टिच्युटमा पुग्यो ।

त्यहाँ पुग्दा मात्रै थाहा भयो कि कम्प्युटर इन्स्टिच्युटको अनुगमनका लागि प्रष्ट व्यवस्था भएकै छैन । जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले कम्प्युटर इन्स्टिच्युटको अनुगमन गर्न आधारभूत कानुनसम्म बनाउन सकेका छैनन् ।

फिदिम नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको शिक्षा नियमावली २०७४ को नियम १४ मा नगरपालिकाकोे अनुमति बिना ट्युसन सेन्टर, ब्रिज कोर्ष, विदेशी भाषा शिक्षण कक्षा वा लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा वा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाका पूर्व तयारी कक्षा खोल्न पाइँदैन । हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थाले नियम लागू भएको एक महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । त्यसबाहेक स्थानीय सरकारसँग अनुगमनका लागि आवश्यक अरु कुनै पनि व्यवस्था छैन ।

अनुगमन टोली कम्प्युटर इन्स्टिच्युट भएका स्थानमा पुगेर कागजात माग गरेपछि अलमलमा परेको देखियो । कम्प्युटर इन्स्टिच्युटहरुले कसैले घरेलु कार्यालयमा दर्ता गरेर काम गरिरहेका छन त कसैले उद्योग वाणिज्य सङ्घमा लिएको सदस्यतालाई नै दर्ता मानिराखेका छन् । जिल्लामा सञ्चालन भएका दर्जन बढी कम्प्युटर इन्स्टिच्युट सहितका भाषा कक्षा सञ्चालन हुने केन्द्र बिनाकागजात नै चलिरहेका छन् ।

दर्ता पूरा गर्न के गर्नुपर्ने हो भन्नेमा नियमनकारी निकाय नै प्रष्ट छैन । पुनर्संरचना अघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने शैक्षिक केन्द्रहरु अहिले स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने बताइएको छ । तर, स्थानीय निकायले के गर्ने भन्ने यकिन गर्न नसक्दा झन् अन्योल बढेको छ ।

दर्ता गर्न स्थानीय तहमा पुग्नेले पनि वडामा दर्ता गर्ने वा स्थानीय तहको केन्द्रमा गर्ने भन्ने यकिन छैन । जिल्लामा चलेका केही कम्प्युटर इन्स्टिच्युटहरू वडामै दर्ता भएका छन् । तर नगरपालिकाको टोलीले अनुगमनका क्रममा नगरपालिकामा पुगेरै दर्ता गर्नु भनेको छ । नगरपालिकासहितका जिल्लाका सबै निकाय कम्प्युटर इन्स्टिच्युटहरु कसरी दर्ता गर्ने भन्नेमा अन्योल छन् ।

दर्ता प्रमाणपत्र कसरी जारी गर्ने ? दर्तापछि नवीकरण कसरी गर्ने भन्नेमै अन्योल देखिएका छन् । सोही समस्यालाई समाधान गर्न भन्दै फिदिम नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठक मार्फत नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको फिदिम नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बर आङदेम्बेले बताए । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ । समस्याकै कारण याङ्वरक गाउँपालिकामा मासु पसलबाहेकमा अनुगमन गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रबिनहाङ योङहाङले बताए ।

स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी समिति हुने व्यवस्था छ । तर केन्द्रबाट प्राप्त एउटा निर्देशिका बाहेक अरु केही कागजात नभएपछि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको स्थानीय तहले स्वीकार गरेका छन् ।

पर्याप्त कानुन बन्न नसक्दा सामान्य अनुगमन समेत हुन सकिरहेका छैनन् । जिल्लाका ८ स्थानीय तहका दर्जनौँ कम्प्युटर इन्स्टिच्युट नियमविपरीत चलिरहेका छन् ।