इटहरीः नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण प्रक्रिया लामो समयसम्म पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । केन्द्र र प्रदेश कमिटीहरू बनेको लामो समय बितिसक्दा समेत जिल्ला र मातहतका कमिटीहरू बन्न सकेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय र प्रदेश नं. १ को प्रदेश सरकार पनि नेकपाकै नेतृत्वमा चलिरहेका छन् । तर नगर, गाउँ र वडा कमिटी बन्न नसक्दा सरकार र पार्टीबीचको समन्वयमा समस्या भइरहेको गुनासो बाहिर आउन थालेको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको प्रदेश १ कमिटीको पछिल्लो गतिविधी, पार्टी एकता प्रक्रिया र आगामी रणनीतिको विषयमा प्रदेश १ प्रदेश कमिटी अध्यक्ष देवराज घिमिरेसँग प्रदेश पोर्टलका राजनीतिक ब्युरो प्रमुख विनय बाह्रकोटीले गरेको कुराकानीः

नेकपाको प्रदेश कमिटी के गरिरहेको छ ?
हाल नेकपाको प्रदेश कमिटी २ सय ७ सदस्यीय छ । केन्द्रीय कमिटीले चयन गरेको प्रदेश कमिटीले आफ्नो क्षेत्र र जिम्मेवारीको काम गरिरहेको छ । कमिटी पहिले नै गठन भएको भए पनि शपथ ग्रहण भर्खरै सम्पन्न भयो । हाल नगर, क्षेत्र, गाउँ र वडामा समन्वय गरेर एकता प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

जिल्ला नेतृत्वको अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । किन ढिलो भइरहेको छ ?
केही ढिलो त भइरहेको छ । तर कामै नभएको चाहिँ होइन । जिल्लास्थित कमिटी बन्न सकेका छैनन् । त्यसमा प्रदेशले नेतृत्व चयन गर्ने कि केन्द्रले भन्ने विषयमा केही समय लाग्यो । अब केन्दले नेतृत्व चयन गर्ने गरी काम भइरहेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, झापा र तेह्रथुमको रिपोर्ट आइपुगेको छ । मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लाको १५ गते भित्रमा सम्पूर्ण रिपोर्ट आइसक्छ । त्यसपछि जिल्ला, नगर, क्षेत्र, गाउँ, वडाको एकता प्रक्रिया एकैपटक टुङ्गो लाग्छ ।

लामो समयसम्म पनि एकता प्रक्रिया टुङ्गो लाग्न नसक्दा पार्टी चलायमान हुन सकेन, सङ्गठन निस्क्रिय भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ नि ?
चलायमान नभएको होइन, भइरहेकै छ । एकता प्रक्रियामा हुनु पनि चलायमान हुनु नै हो । पार्टी फर्मेसन हुँदाजस्तो क्रियाशील नभएको स्वभाविक हो । अहिले एमाले र माओवादीकेन्द्र दुवै छैन । नयाँ पार्टीको जसरी काम भइरहेको छ । जनवर्गीय सङ्गठन नयाँ बन्ने क्रममा छन् । अब पनि लामो समय यस्तो अवस्था रह्यो भने समस्या होला । तर अब त्यस्तो अवस्था रहँदैन । संयन्त्र बनाएर काम त भइरहेको छ, सङ्गठनजस्तो संयन्त्र नहुने भएकाले केही समस्या भएका छन् ।

एकता प्रक्रियामा केन्द्रीय स्तरबाट नै चासो नदिएका कारण समस्या भएको भन्ने छ । खास के हो ?
पार्टी नेतृत्वको व्यस्तताले पनि काम ढिलो भइरहेको छ । केही समय अगाडि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण भयो । हाल पार्टीका अर्का अध्यक्ष आफ्नै कामले विदेशमा हुनुहुन्छ । यस्तै बाध्यता र केही प्राविधिक पक्ष नमिलेका कारण ढिलो भएको हो । केन्द्रले काम नगरी प्रदेश र जिल्लाका काम हुन सक्ने अवस्था छैन । अब धेरै समयै लाग्दैन । फटाफट काम हुन्छ ।

यसको मतलब आन्तरिक भागबण्डाको कारण नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भयो भन्न सकिन्छ ?
त्यसलाई के भन्ने भन्दा पनि दुई पार्टीबीचको एकताको कुरा हो । त्यसमा भागबण्डा नै नभई त एकता नै हुँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भइसकेकै छ । केही व्यावहारिक पक्षमा बहस र छलफल जरुरी रहेकाले त्यो हुने क्रममा छ । भागबण्डाकै कुरा पनि हो । कतिपय अवस्थामा कुन पक्षले नेतृत्व लिने भन्ने कुरा आउँछ भने कतिपय अवस्थामा व्यक्ति पनि प्रधान विषय बन्ने गरेको छ ।

अधिकांश स्थानीय सरकार र प्रदेश १ को सरकार पनि नेकपाकै नेतृत्वमा छ । तर जअपेक्षाअनुसार काम भएन भन्ने गुनासो छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
यसअघि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हेर्ने पार्टीको संयन्त्र बनिसकेको थिएन । पार्टी एकताको प्रक्रियामा भएकाले सरकारतिर ध्यान पु¥याउन सकिएको छैन होला । जनता चाँडै विकास होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यो पूरा हुन सकेन होला । तर विभिन्न कानुनी र प्राविधिक विषय मिलाउँदै जाँदा समय लागेको हुन सक्छ । २ वर्ष पनि पूरा भएको छैन । अझै ३ वर्ष बाँकी नै छ । जनअपेक्षाअनुसार काम हुन्छ । अहिल्यै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

प्रदेश सरकारले गर्नैपर्ने र गर्न नसकेका कामहरू के के हुन् ?
गर्नै नसकेका त केही पनि छैनन् । जनजीविका र जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नेपालको इतिहासकै पहिलो प्रादेशिक अभ्यास भएकोले केही कुरामा अलमल भयो होला । तर जग बनाउने काम ढिला भए पनि रामै्र गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ ।
जहाँसम्म के गर्नुपर्छ भन्ने विषय छ । प्रदेश होस् या स्थानीय सबै तहले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्छ । सुशासन र विकास निर्माणमा गति प्रदान गर्न त्यसैअनुसारको मेकानिजम तयार पार्नुपर्छ ।