इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाले न त राम्रोसँग विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ न त जनताबाट लिने राजस्व नै उठाउन सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा विकास बजेट १६ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको उपमहानगरपालिकाले राजस्व पनि ३४ प्रतिशत मात्र सङ्कलन गरेको छ ।
शक्ति र स्वरूप थपिए पनि काम गर्ने क्षमता भने न्यून देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाले गत नगरसभामा आयव्यय प्रस्तुत गर्दै १ वर्षमा ३२ करोड १० लाख आन्तरिक राजस्व उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि उपमहानगरले १० करोड ९२ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो कुल सङ्कलन लक्ष्यको ३४ प्रतिशत मात्र हो । खर्च गर्न धेरै प्रक्रिया अपनाउनुपर्दा आन्तरिक राजस्व उठाउने काम सजिलो भएपनि उपमहानगरपालिकाले आफ्नो लक्ष्य अनुसारको कर समेत सङ्कलन गर्न नसकेको देखिएको हो ।
उपमहानगरको योजनाअनुसार ८ महिनामा २० करोड भन्दा बढी कर सङ्कलन हुनुपर्ने हो । तर ८ महिना समय बितिसक्दा पनि राजस्व भने ३४ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको देखिन्छ ।
कर सङ्कलन प्रभावकारी हुन नसकेको उपमहानगरका जनप्रतिनिधिहरू पनि स्वीकार्छन् । स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न शाखाको रूपमा विकसित हुनुपर्ने राजस्व शाखा बंैकको काउन्टरजस्तो मात्र भएको देखिएको छ ।
‘फिल्डमै गएर पनि ताकेता वा कारबाही गरेर पनि कर उठाउनु पनि पर्छ तर नगरपालिकाले कर शाखामा पर्याप्त जनशक्ति नै खटाउन सकेको छैन’, उपप्रमुख तथा राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक लक्ष्मी गौतम सोचे अनुरूपको राजस्व उठाउन नसकेको स्वीकार्दै भन्छिन्, ‘अस्तिसम्म कानुनी अड्चन थियो त्यो चौथो नगरसभाले टुङ्ग्यायो । तर अहिले समायोजनले गर्दा शाखाका कर्मचारीहरू सरुवा भएको र कर्मचारी अपुग भएका कारण सोचे अनुरुपको राजस्व उठ्न सकेको छैन ।’
नपुग कर्मचारी दरबन्दीअनुसार वा करारमा भए पनि नियुक्ति गरेर ताकेतासहित कर उठाउनुपर्नेमा इटहरीले त्यसो गर्न सकेको छैन । फिल्डमा कर्मचारी नियुक्ति गरेमा महत्वपूर्ण घर बहालकर, व्यवसाय कर लगायतका धेरै कर उठ्ने गर्छ । फिल्डमै गएर कर ताकेता गरे सोचे अनुरूपको कर उठ्ने कर शाखाका एक कर्मचारीले बताए ।
इटहरीको ठूलो मात्राको आन्तरिक आय जम्मा गर्ने कर शाखामा ४ जना मात्र कर्मचारी छन् । पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध गराएर कर प्रशासनलाई स्वतन्त्र तवरबाट काम गर्न छोडिदिनु पर्नेमा उपमहानगरले कर्मचारी पनि सीमित मात्र दिएको छ । उपमहानगरपालिकाले चाहेमा अन्य शाखाका कर्मचारीहरूलाई केही समयको लागि कर शाखामा काम लगाउन सक्छ । उपमहानगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐन २०७५ मा उल्लेख भएको कर उठाउन फिल्डमै कर्मचारी खटाउन सक्छ ।
स्रोत जुटाउने मात्र होइन केन्द्रीय तथा स्थानीय स्रोतबाट बनाएको आर्थिक वर्ष ७५÷०७६ को फागुन मसान्तसम्म पूँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्चको अवस्था पनि दयनीय छ । ८ महिनामा उपमहानगरले कुल विकास बजेटको १६ दशमलव ४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।
फागुन महिनासम्मको खर्चको फाँटबारीअनुसार उपमहानगरपालिकाले सडक तथा पुल निर्माणको लागि छुट्याएको ३३ करोड ७२ लाख २० हजारबाट २ करोड ६१ लाख मात्र खर्च गरेको देखिन्छ । विकास निर्माण शीर्षकमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको बाटो तथा पुल पुलेसाको रकम ८ महिना बितिसक्दा पनि ७ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको हो ।
_1720278409.jpg)
