सङ्खुवासभा ः सङ्खुवासभा जिल्लामा जनता आवस कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । जिल्लामा हालसम्म ५१ घर मात्रै निर्माण भएका छन् । जिल्लाको क्षेत्र नं. १ अन्तर्गतका खाँदबारी नगरपालिका वडा नं. ८ मा २४ वटा र वडा नम्बर ९ मा ९ वटा गरी ३३ वटा भवन निर्माण भएका छन् ।

क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत चैनपुर नगरपालिकामा १२ वटा र धर्मदेवी नगरपालिकामा ६ वटा गरी जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका जिल्लामा ५१ वटा भवन निर्माण भएका छन् । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत घरहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने १० प्रतिशतको केही काम बाँकी रहेको पाइएको छ ।

विपन्न वर्गको बिल्लीबाठ

पूर्वी पहाडी जिल्ला सङ्खुवासभामा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमले गरिब, दलित र विपन्नको बिल्लीबाठ बनाएको छ । नयाँ पक्की घर पनि अलपत्र बनेका छन् । सरकारले गरिब, दलित र विपन्न पहिचान गरेर नयाँ ४ कोठे पक्की घर बनाइदिने भरोसामा दिनरात दुःख गरेर घर निर्माण गरे पनि अहिले पैसा नपाउँदा उनीहरू समस्यामा परेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को ३ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि अहिले १८ महिना बितिसक्दा पनि स्थानीयले तेस्रो किस्ता बापतको १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पाएका छैनन् ।
सरकारले बनाइदिने नयाँ पक्की घरमा बस्ने सपना अधुरै रहला जस्तो लाग्न थालेको खाँदबारी नगरपालिका–८ रातमाटेका कुमार विश्वकर्माले बताए । उनले भने, ‘घरनिर्माण सम्पन्न भए पनि तेस्रो किस्ताबापतको रकम पाइएको छैन । साहुको ऋण तिर्न बाँकी नै छ ।’

सामाजिक परिचालकले समेत तलब भत्ता नपाएको गुनासो
शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनकुटाले सङ्खुवासभाको क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत खाँदबारी नगरपालिकाको ८ र ९ नम्बर वडा हेर्ने गरी सामाजिक परिचालकको रुपमा विमल गौतमलाई नियुक्त गरेको थियो । यता, क्षेत्र नं. २ को चैनपुर र धर्मदेवी नगरपालिका हेर्ने गरी खगेन्द्र दहाललाई नियुक्त गरिएको थियो । उनीहरू दुवै जनालाई नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीको नायब सुब्बा सरहको सेवा सुविधा र तलब भत्ता पाउने गरी करार सेवामा ३ महिनाको लागि नियुक्त गरिएको थियो ।

३ महिनाको लागि नियुक्त गरिए पनि र करिब २० महिना बितिसक्दा समेत नियमित रूपमा काम गरिरहेको उनीहरूले बताए । उनीहरू दुवै जनाले तीन महिना बाहेकको तलब पाएका छैनन् । करार सेवा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार, उनीहरू कार्यालयका कामले धनकुटा आवातजावात गरेबापत भत्ता दिने उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म भत्ता नपाएको सामाजिक परिचालक गौतमले बताए । उनले भने, ‘कार्यालयको काममा ४ पटक धनकुटा ओहोरदोहोर गरिसकेँ भत्ता पाएको छैन । अहिले त गए पनि दैनिक भ्रमणभत्ता भर्नसमेत छोडिदिएँ ।’

आफूहरूलाई शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनकुटाले सामाजिक परिचालक पदमा ३ महिनाको लागि करार सेवामा नियुक्त गरिएको भए पनि त्यो भन्दा बढी समय काममा पेलाएको गौतमले आरोप लगाए । ‘तीन महिनाको लागि नियुक्ति गरेको हो । त्यो समयभित्र निर्माण सम्पन्न हुन्छ र त्यसपछि काममा लगाउँदैनौ भनेको थियो । तर आज २० महिनासम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । जमानी बसेर सामान झिकाएर काम ग¥यो, बजेट तत्काल निकास होला भन्ने मनसायले सबै जिम्मेवारी आफैंले बेहोरेका थियौं । अहिले सामानको बिल भुक्तानी दिन सकिएको छैन । साहुले दिनमा ४ पटक फोन गर्छ,’ गौतमले भने ।

स्थानीय दलित र विपन्नको निम्ति सरकारले बनाइदिने घर निर्माणार्थ बजारका साहुले सिमेन्ट, रड, गिटी र बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री नदिएपछि आफैं जमानी बसेर घर निर्माण सम्पन्न गरे पनि सरकारी तवरबाट बजेट निकासा नहुँदा समस्या टड्कारो बनेको खाँदबारी नगरपालिका–८ का वडाअध्यक्ष डम्बर कट्वालले बताए ।

आधा रकम नबुझ्ने स्थानीयको जिद्दी
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका घर निर्माण शुरु गरेपछि तीन किस्तामा सबै रकम भुक्तानी गर्ने गरिन्छ । तर सङ्खुवासभामा दुई किस्तापछि तेस्रो किस्ताबापतको रकम १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आउनुपर्नेमा ७८ हजार मात्रै आएपछि सबैले रकम नबुझेका हुन् । उनीहरूको एकमुष्ट रूपमा बाँकी रहेको १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ नै पाउनुपर्ने भनाइ छ ।
त्यसमध्ये खाँदबारी नगरपालिका ८ नम्बर वडाका १५ घरले ऋण तिर्न सजिलो हुन्छ भन्दै ७८ हजार लिए तर ३६ घरले सबै पैसा पाउनुपर्ने भन्दै रकम लिन मानेनन् । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की घर निर्माण गर्न प्रतिघर ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि प्रतिघर शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनकुटाले राजस्वबापतको रकम भन्दै ५ सय रुपैयाँ काट्ने गरेको सामाजिक परिचालक गौतमले बताए ।

पुरानोको पैसा आएन, ५० वटा नयाँ भवन बनाउने पैसा आयो
तेस्रो किस्ताबापतको रकम निकासा नहुँदा घर अलपत्र अवस्थामा रहिरहेको समयमा १ नम्बर प्रदेश सरकारले सङ्खुवासभा जिल्लाका लागि भने जनता आवास कार्यक्रम मार्फत् ५० वटा नयाँ घर निर्माण गर्न बजेट अख्तियारी पठाएको छ ।

स्थानीय विपन्न र दलितहरूले अन्तिम किस्ताबापतको पैसा नपाएको तर नयाँ भवन निर्माण गर्ने गरी बजेट आउँदा छक्क परेको वडाध्यक्ष कटवालले बताए ।
उनले भने, ‘गाउँलेको घर बनाउन सबै आफैं जमानी बसेर काम गरेको छु । बजारभरि सामानको ऋणैऋण छ । प्रदेश सरकारले बजेट अख्तियारी दिँदैन । छक्क पर्नु छ, नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेट पठाएछ ।’

शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनकुटामा कार्यरत इन्जिनियर कमल खतिवडा अर्को ठाउँमा सरुवा लिएर गएकाले पनि सङ्खुवासभाको भवन निर्माणमा बाधा पुगेको सामाजिक परिचालक गौतम

को भनाइ छ । ‘पहिलेका नै कार्यरत कर्मचारी भए सजिलो हुन्थ्यो । उनीहरूलाई सबै थाहा थियो, नयाँ कर्मचारीहरू थाहा छैन भन्छन्’, गौतमले भने ।
एक नम्बर प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रम शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनकुटाले हेर्ने गर्छ । तर पहिले केन्द्रीय सरकारको अधीनमा रहेको यो कार्यक्रम अहिले प्रदेश सरकारमा राखिएको छ । कार्यक्रमका बारेमा प्रदेश सरकारले तालमेल मिलाउन नसक्दा यस्ता अनेकौं समस्या आइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा तेस्रो किस्ताबापतको रकम निकासा गर्न सकेका छैनौँ । अहिलेको ५० वटा नयाँ भवन निर्माण गर्ने बजेटले पहिलो वर्ष अन्तर्गत घर निर्माण गरेकाले निकासा दिउँ र बाँकी रकमले मात्रै नयाँ भवन निर्माण गर्न बजेट तय गर्नुपर्छ भनेर शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनकुटाले प्रदेश सरकारलाई अवगत गराए पनि त्यस्तो नभएको भवन डिभिजनको भनाइ छ ।

बजेट निकासा गर्न लागिपर्छुः सांसद राजेन्द्र गौतम
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा तेस्रो किस्ता बापतको रकम निकासा गर्न आफू लागिपरेको सङ्खुवासभाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य राजेन्द्र गौतमले बताए । पहिले केन्द्र सरकार अन्तर्गत कार्यक्रम हुँदा आफू जनता आवास कार्यक्रम जिल्लाको संयोजक हुने व्यवस्था भए पनि अहिले प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यक्रम गएपछि आफू अन्योलमा रहेको उनले बताए ।
जे जसरी भए पनि घर बनाइसकेका ती गरिब, दलित र विपन्नले पाउनुपर्ने रकम निकासा गर्न प्रदेश सरकारसँग कुरा भइरहेको उनले बताए । अब चाँडै निकासा आउँछ र यदि त्यसो हुन नसकेमा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट समेत निकासा गर्न सकिने सांसद गौतमले आश्वासन दिए ।
अहिले बजेट निकासा नहुँदा स्थानीय विपन्न र गरिब दलित जनतालाई सरकारी योजना ‘आकाशको फल’ भएको छ । जसरी भए पनि साहुको बाँकी ऋण तिर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अधिकांश स्थानीयहरूको भनाइ छ ।