धरान: धरान स्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदबाट मुद्धाको फैसला नभएसम्म नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मङगलबार सर्बोच्च अदालतका प्रध्यानन्यायाधिस चोलेन्द्र सम्शेर जवरा र न्यायधिश मिरा खड्काको पुर्ण इजालासले उपकुलपती हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । उपकुलपती रौनियारलाई पदबाट हटाउने निर्णय कानुन सम्बत नभएको भन्दै सर्बोच्चका न्यायाधिसद्धय जवरा र खड्काले मुद्धाको अन्तिम फैसाल नभए सम्म राजकुमार रौनियारलाई नै उपकुलपतीको काम गर्न दिनु भनी आदेश दिएका छन् ।

अदालतले उपकुलपितमा डा रौनियारलाई पुनर्बहाली गरेर काम गर्न अवरोध नगर्न समेत भनेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि उपकुलपतिबाट डा रौनियारलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदर भएको छ ।अदालतको यो आदेशपछि डा रौनियारले उपकुलपतिका रुपमा नै काम गर्न पाउने भएका हुन्।

प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २६ गते रौनियारलाई उपकुलपतिबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए। प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले सिनेट बैठकबाट उपकुलपति रौनियारलाई पदबाट बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सिफारीस गर्ने जर्वजस्त निर्णय गरेका थिए ।

गत फागुन २६ गते सिनेटको निर्णयलाई सदर गर्दै प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति रौनियारलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय तत्काकल कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस प्रकाश राउतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।मङगलबार उक्त आदेश उपर छलफल गर्न पेशी तोकिएको थियो ।

यो आदेश सँगै प्रतिष्ठानमा रहेका दुई जना उपकुलपतीको अन्यौलता हटेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादबले प्रतिष्ठानका रेक्टर गुरु खनाललाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका थिए भने सर्बोच्चले राजकुमार रौनियारलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेश बमोजिम रौनियारले प्रतिष्ठानमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए भने स्वास्थ्यमन्त्रीबाट निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका गुरु खनालले आफुनै अधिकार प्राप्त निमित्त उपकुलपति भएको भन्दै झण्डै १३ करोड बराबरको रकम भुक्तानीका लागि सिफारीस गरेका थिए ।

उनले उपकुलपती रौनियारले अदालतको आदेशलाई गलत ब्याख्या गरेको समेत आरोप लगाउदै आएका थिए । उपकुलपति रौनियारलाई हटाउन रेक्टर गुरु खनाल,रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठ,पुर्व उपकुलपति विपि दास सहित नेकपाका केही नेताहरु लागेका थिए ।

मङगलबारको अन्तरिम आदेशपछि प्रतिकृया दिदै प्रतिष्ठानका उपकुलपति रौनियारले प्रतिष्ठानको हित र विकासका लागि आफु निरन्तर लाग्ने र सम्मानीत अदालतले दिएको आदेश र फैसलालाई स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।