विराटनगरः प्रदेश १ लाई किरात प्रदेश घोषणा गर्न २३ वटा जातीय संस्थाले माग गरेका छन् । आज विराटनगरमा प्रदेश संसद र सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले विशेष ध्यानाकर्षण गरेको बताएका छन् ।
किरात राई यायोख्खाको नेतृत्वमा संसद भवन पुुगेको टोलीले संसद, सरकार र प्रतिपक्षीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुुझाउनेमा किरात राई यायोख्खा, सुनुवार सेवा समाज, नेपाल गनगाई कल्याण परिषद, किसान समुदाय क्लब, जिरेल सङ्घ, नेपाल झाँगर (उराउ) कोड्रेम सुुधारा, ताजपुरिया समाजकल्याण परिषद्, वालुुङ सेवा समाज, तोक्पेगोला समाज सेवा समिति रहेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल थामी समाज, थारु कल्याणकारी सभा, रोङ सेजुम ठी (लाप्चा), भुजेल समाज सेवा, राजवंशी समाज विकास समिति, राजवंशी समाज विकास समिति र नेपाल माझी उत्थान सङ्घका प्रतिनिधि पनि टोलीमा सहभागी थिए ।
मेचे समाज सिवीयारी अफात, नेपाल कुमाल समाज सुधार समिति, नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान सङ्घ, नेवाः देय दबू, नेपाल तामाङ घेदङु, नेपाल मगर प्रदेश सङ्घ र तमु ह्युल छोंज धी (गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्) पनि टोलीमा सहभागी थिए ।
किरात राई यायोख्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष दिवस राईले किरात सभ्यतालाई सबैले सहर्ष ग्रहण गर्ने भन्दै राजधानीको नाम किरात उपयुक्त हुने तर्क गरे । २३ जातीय संस्थाले लिखित सहमति गरेको र बाँकी संस्थाको पनि किरात प्रदेशका लागि ऐक्यबद्धता आउने क्रम जारी रहेको राईले बताए ।
ज्ञापनपत्र बुुझ्दै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले यस बारेमा सबैसँग छलफल हुने बताए । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट आएको ज्ञापनपत्रलाई सहर्ष ग्रहण गर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले सबैलाई मान्य हुने गरी निर्णय लिइने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेता जयराम यादव, सांसद विष्णुु तुुम्बाहाम्फेलाई समेत उनीहरूले किरात प्रदेश नाम राख्नेबारे सकारात्मक वातावरण बनाउन माग गरेका थिए ।