इटहरीः खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार राउतले बाल विवाह गरे पनि कारवाही गर्न नगरपालिकाले चासो देखाएको छैन । बाल विवाह गरेको पाइएमा कारवाही गर्ने भनी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर इवन राईले बताएका थिए । गत हप्ता समाचार आएपछि सञ्चारकर्मीसँग राईले आफूलाई बाल विवाहको जानकारी नभएको तर भएको पाइएमा कारवाही गर्ने बताएका थिए ।

अहिले भने मेयर राईले आफ्नो भनाइ फेरेका छन् । उनले भने, ‘बाल विवाह गर्दा विवाह बदर गर्ने कुरा रहेछ । विवाह बदर गरेपछि बालिकालाई कसले हेर्ने ?’ मेयरले मात्रै होइन प्रतिपक्षी नेकपा लगायतका सरोकारवाला पनि यस विषयमा मौन भएका छन् ।

२०५८ साल चैत २७ गते जन्म भएकी खोटाङकी एक बालिकासँग वडाध्यक्ष राउतले बाल विवाह गरेका थिए । स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा २०५९ चैत १ गते गरिएको जन्मदर्ता तथा बालिकाले दिएको परीक्षाको प्रवेश पत्रमा समेत बालिकाको जन्म मिति २०५८ चैत २७ गते नै देखिन्छ ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार गैरकानुनी हुन गरी २० वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई राउतले मागी विवाह गरेका हुन् । उनले २०७५ साउन महिनामा विवाह गरेका थिए । विवाह हुँदा बालिकाको उमेर १७ वर्ष पनि पुगेको देखिँदैन । १६ वर्ष ४ महिना हाराहारी मात्रै भएको अवस्थामा बालिकालाई वडाध्यक्ष राउतले विवाह गरेका हुन् । नगरपालिकाको कानुनी मस्यौदा संयोजक समेत रहेका वडाध्यक्ष राउतले आफैँ कानुनको खिल्ली उडाउँदै बाल विवाह गरेका हुन् ।
कस्तो हुन्छ बाल विवाह गर्नेलाई कानुनी कारवाही ?
नेपालमा २०७५ भदौ १ गतेबाट नयाँ कानुन लागू भएको छ । ‘मुलुकी अपराध संहिता’ र ‘मुलुकी देवानी संहिता’ सोही दिनबाट लागू भएको हो । संसद्ले गत साउन २६ गते पारित गरेको संहिता भदौ १ बाट लागू भएको हो । राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले विक्रम संवत् १९१० मा बनाएको ‘मुलुकी ऐन’ प्रतिस्थापन गरेर बनेको नयाँ मुलुकी संहिताले बाल विवाह गैर कानुनी मानेको छ ।

नयाँ मुलुकी संहिताअनुसार विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । मुलुकी ऐन लागू भएको समयमा विवाह गर्दा महिलालाई १८ वर्ष र पुरुषलाई २० वर्षको न्यूनतम उमेर हुँदा विवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो । कानुन नमान्नेलाई कारवाहीको व्यवस्था थियो । तर, नयाँ मुलुकी संहिताले भने विवाह नै बदर सम्मको अधिकार राखेको बताउँछन् यही कानुन निर्माणमा सक्रिय भएका पूर्व सांसद रेवतीरमण भण्डारी । भण्डारीका अनुसार अहिले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बिहे गराउनेलाई ३ वर्ष सम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ भने विवाह स्वतः बदर हुनेछ ।
यस्तैगरी, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७२ को उपदफा ३ (ख) बमोजिम बाल विवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने वा गराउनेलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैद सजाय रहेको छ ।