इटहरीः इटहरीका विभिन्न निजी स्कुलको शुल्कमा एकरूपता ल्याउन इटहरी उपमहानगरले अझै सकेको छैन । निजीदेखि सामुदायिक स्कुललाई सञ्चालन गर्नेदेखि अनुगमन अनि नियमनको अधिकार पाएको इटहरी स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकालपछिको दोस्रो शैक्षिक सत्र शुरु हुनै लाग्दा पनि शुल्क तोक्न सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारले गत माघ २ गते सबै निजी विद्यालयलाई शुल्क प्रस्ताव मागेको थियो । अधिकांश स्कुलका शुल्क प्रस्ताव आएका पनि छन् । तर, केही हप्ता अगाडि बसेको शिक्षा समिति बैठकले शुल्क निर्धारण गर्न सकेन । अहिले मेयर द्वारिकलाल चौधरी, १८ जना वडाध्यक्षसहित ३१ जनाको जम्बो टोली पश्चिम नेपालको भ्रमणमा गएको छ । शिक्षा समितिका प्रमुख मेयर नै नभएपछि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनै लाग्दा पनि शुल्कदर तोकिएको छैन ।

मेयर चौधरी आएपछि निजी स्कुलको शैक्षिक शुल्क चयन गरिने कार्यवाहक मेयर लक्ष्मी गौतमले बताइन् । गौतमका अनुसार अबको नयाँ शैक्षिक सत्रमा लागू हुनेगरी एकै दरको शुल्क तोकिने छ ।

एकै ग्रेडका स्कुलमा पनि फरकफरक शुल्क
इटहरीका विभिन्न निजी स्कुलको मासिक शुल्क स्कुलैपिच्छे फरक देखिएको छ । इटहरी स्थानीय सरकार मातहतको शिक्षा महाशाखाले क, ख, ग र घ गरेर चार श्रेणीमा विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेको छ । एकै श्रेणीका विद्यालयहरूको शुल्क पनि फरक देखिएको छ ।

इटहरीको विश्व आदर्श स्कुलले नर्सरीको मासिक शैक्षिक शुल्क १ हजार ८ सय प्रस्ताव गरेको छ । कोशी सेन्ट जेम्स आवासीय माध्यमिक विद्यालयको शुल्क प्रस्ताव भने २ हजार १ सय रहेको छ । क वर्गका दुवै विद्यालयले आफूले प्रस्ताव गरेकै हाराहारीमा हाल शुल्क उठाइरहेको अभिभावकहरू बताउँछन् ।

विश्व आदर्श र कोशी मात्रै होइन क वर्गकै विद्यालय डिभिएम स्कुलले नर्सरीको शुल्क १ हजार ८ सय ९० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । यातायात, आवास र अन्य भर्ना शुल्क बाहेकको यस्तो प्रस्ताव हरेक निजी स्कुलमा फरक छन् । यस्तो फरक कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म नै रहेको देखिएको छ । फरकफरक शुल्क लिइरहेकाले प्रस्ताव पनि फरकफरक आएको देखिएको इटहरी उपमहानगरको शिक्षा महाशाखाका शाखा अधिकृत सेमन्त गौतमले बताए ।

यस्तो छ स्कुल सञ्चालन बारेको स्थानीय सरकारको अधिकार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ज)मा स्थानीय सरकारलाई विद्यालयजन्य अधिकार दिइएको छ । स्थानीय सरकारले आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न विभिन्न २३ वटा अधिकार पाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा पनि यो अधिकार संवैधानिक रुपमा दिइएको छ ।

यही कानुनी र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारसँग छ । स्थानीय सरकार प्रमुखको अध्यक्षतामा बनेको शिक्षा समितिले शुल्क निर्धारण गर्न सक्छ । तर, इटहरी उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म यस्तो कुनै शुल्क निर्धारण गरेको छैन ।