विराटनगरः प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक न्याय, प्रशासान तथा विधायन समितिमा पठाइएको ८ महिना भइसकेको छ । संसदीय समितिका सभापति चयन भएपछि आज सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले बैठक डाकेका थिए । तर, यो बैठकमा विधेयकमाथि संशोधनको सूची दर्ता गराउने सांसद नै अनुपस्थित हुन पुगे ।

सो विधेयकमाथि नेपाली काङ्ग्रेसका १३ जना सांसदले संशोधनको सूची दर्ता गराएका थिए । आज दफावार छलफल शुरु भएपछि आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सभापति पराजुली र संसद सचिवालयका कर्मचारीले संशोधन दर्ता गर्ने सांसदको खोजी शुरु गरे । तर संशोधन दर्ता गराउने सांसद नै नभेटेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कार्की आफैंले संशोधन दर्ता गराउने काङ्ग्रेसका सांसदलाई फोन लगाए । तर, कसैको फोन उठेन ।

कार्कीले संसद सचिवालय र सभापतिले समेत बैठकबारे संशोधनकर्ता सांसदलाई जानकारी गराएको समितिका अन्य सदस्यलाई जानकारी गराए । संशोधन दर्ता गराउने मध्येका काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की आफूले संशोधन हालेका विषयसहित बैठकमा उपस्थित थिए । उनले आफ्नो संशोधनको विषयमा बैठकमा कुरा राखे ।

सामाजिक विकास समितिको बैठकसमेत चलिरहेकाले प्रमुख सचेतक कार्की सभापतिको इजाजत लिएर बैठकबाट बाहिरिए । पछि काङ्ग्रेसका सांसदको तर्फबाट परेका संशोधनको विषयमा विपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले छलफल गराएका थिए । मन्त्री कार्कीको आग्रहअनुसार सभापति पराजुलीले संशोधनकर्ता नभए पनि दफावार छलफलको कार्वाही शुरु गरेका थिए ।

यो विधेयकमाथि काङ्ग्रेसका केदार कार्की, अगमलाल चौधरी, मोहम्मद ताहिर मियाँ, ज्योति सुब्बा, बिन्दिया कार्की, कल्पनाकुमारी सरदार, सूयर्माराज राई, सन्जाकुमार दनुवार र लीला सुब्बाले संशोधन हालेका थिए ।