इटहरीः जिल्ला अदालत सुनसरीले नियमविपरीत जग्गा खण्डीकरण गर्ने आदेश गरेको पाइएको छ । अदालतले कानुनअनुसार पाँच ओटाको सङ्ख्यामा मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने प्रावधानलाई मिच्दै इटहरीको एउटै जग्गालाई ४३ ओटा कित्तामा विभाजन गर्न आदेश दिएको पाइएको हो ।

अदालतले सुनसरी जिल्लाको तत्कालीन खनार गाविस ३ ख हाल इटहरी उपमहानगरपालिका कित्ता नम्बर ४९ को १ बिघा ४ कठ्ठा १० धुर जग्गालाई ४३ ओटा कित्ताकाट गर्न मालपोत कार्यालयलाई आदेश गरेको हो । विराटनगर घर भएका जीवनप्रसाद रिजालको नाममा रहेको उक्त जग्गालाई कित्ताकाट गर्न रिजालकी छोरी सृष्टि रिजालले अदालतमा अंश मुद्दा हालेकी थिइन् ।

सृष्टि रिजालले हालेको मुद्दामा बुबासँग उच्च शिक्षा पद्छु भन्दा किन पढ्नु भन्दै घरबाट निकालिदिन्छु भनेकाले नियमअनुसार आफ्नो भागको जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्दछु भनिएकोे छ । १ बिघा ४ कठ्ठा १० धुर जग्गाको एउटै कित्तामा रहेको जग्गामा ४ जना अंशियारहरू भएको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ ।

नियमअनुसार ४ जना अंशियार (जग्गामा अधिकार भएका व्यक्ति) र सरकारी बाटो रहेको सो जग्गालाई ५ ओटा कित्तामा मात्र विभाजित गर्न सकिने व्यवस्था भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गरेको छ । अभिलेख विभागले मिति २०७५ पुस ३० गते चलानी नम्बर १५०८ मा गरेको परिपत्रमा अंशियारको सङ्ख्या बराबरको मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
परिपत्रको बुँदा नम्बर ६ क मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिमका अंशियारको सङ्ख्या बराबरको कित्ता तथा नेपाल सरकारको नाममा समेत लगतकट्टा भइआउने बाटो पनि रहेछ भने सो एक कित्ता बाटो समेत कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्न सकिनेछ’, भन्ने उल्लेख छ ।

विभागको परिपत्रमात्र होइन सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४ फागुन २ गते गरेको आदेशले पनि कृषियोग्य जमिनलाई कित्ताकाट नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकृत नगर्न नगराउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतको आदेश र विभागको परिपत्रलाई बेवास्ता गर्दै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रकाश ढकालको एकल इजलासले भने ५ ओटा कित्तामा मात्र खण्डीकृत गरेर भाग लगाउनु पर्नेमा ४४ ओटा भाग लगाई मिलापत्र गरिदिएका हुन् ।

मालपोतको लिखित जवाफः कित्ताकाट गर्न सकिँदैन
कित्ताकाट गर्ने अदालतको आदेशलाई मालपोत कार्यालयले भने पालना गरेको छैन । प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने भन्दै मालपोत कार्यालय सुनसरीले जिल्ला अदालतलाई आदेश अनुसार गर्न नसकिने भन्दै लिखित जवाफ दिएको छ ।

जिल्ला अदालत सुनसरीले प्रचलित नियम मिच्दै १ बिघा ४ कठ्ठा १० धुर जग्गालाई ४३ ओटा घडेरीको रूपमा टुक्र्याउन गरेको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै मालपोत कार्यालयलाई अदालतमा फिर्ता गरेको हो । आदेश कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरीले जिल्ला अदालतलाई लिखित जवाफ फर्काएको हो ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयलाई गरेको परिपत्रकै आधारमा अदालतलाई जवाफ फर्काएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । विभागले गरेको परिपत्रको ६ घ मा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिए अदालतलाई त्यसको जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा पर्ने छैन । तर कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण हुने गरी भएको मिलापत्रबमोजिम कित्ताकाट गरिने छैन । यसरी कित्ताकाट गर्न नसकेको व्यहोरा सम्बन्धित अदालतलाई जानकारी गराउनु पर्दछ ।’

कित्ताकाट गर्ने उद्देश्यले मात्र अंशमुद्दा
सरकारले हाल कृषियोग्य जग्गाहरूलाई वर्षमा एक पटक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । कृषियोग्य भूमिको विनाश भएको भन्दै सरकारले प्लटिङ गर्न निषेध गरेको छ । तर जग्गा अंशबन्डा गर्न भने अदालतको आदेशअनुसार निश्चित कित्ताकाट गर्न सक्ने सरकारी प्रावधान रहेको छ ।

कित्ताकाट गर्नैको लागि अदालतमा झुटो अंशमुद्दा हाल्नेको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । अदालत स्रोतका अनुसार सृष्टि रिजालले परिवारलाई नै विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेकी थिइन् । २०७५ चैत १३ गते घरबाट निकालेको भन्दै सृष्टिले अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् ।

सो मुद्दाको पेशी अदालतले २०७६ बैसाख २५ गते तोकेको पनि थियो । पेशी तोकिएपछि भने मिलापत्र गर्ने भन्दै पुन सृष्टि रिजाल सहित घरका चारै जनाले अदालतमा संयुक्त रूपमा निवेदन हालेको देखिन्छ । मिलापत्रको लागि निवेदन हालेकै दिन अदालतले पनि कित्ताकाट गर्दिनू भनी घडेरीको साइजमा जग्गाको क्षेत्रफल राखेर मालपोतलाई आदेश गरेको छ ।