इटहरीः एक नम्बर प्रदेशसभा बैठकमा बारम्बार उठिरहने विषय भनेको अवैध रुपमा हुने चुरे नदी दोहन नियन्त्रण गर्ने विषय हो । सरकारसँग सांसदहरूले धेरै पटक अवैध खोला नियन्त्रणको बारेमा कुरा उठाएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश नम्बर १ मा मोरङ, सुनसरी लगायतका खोलामा हुने दोहनको विषयमा सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गरे पनि प्रदेश सरकारले नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाएका छन् ।बिहीबारको बैठकमा मात्र होइन सदनका अन्य बैठकहरूमा पनि खोलालगायत प्राकृतिक स्रोतको दोहनको विषयमा बारम्बार सचेत गराए पनि सरकार भने सुनेर मात्र बस्ने गरेको छ ।

रूखोला दोहनको विषय प्रखर रूपमा उठाउँदै आएका मोरङका सांसद सूयर्माराज राईले दोहनको विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरे पनि सरकारले कान नसुनेको र आँखा नदेखेको बताउँदै आएका छन् ।
हुन त चुरे दोहन राष्ट्रिय बहसको विषय हो । राष्ट्रिय रूपमा रहेको चुरे नदी दोहन र अवैध उत्खननको नियन्त्रणको अधिकार भने प्रदेश सरकारसँग छ । नियन्त्रणको जिम्मा प्रदेशको भए पनि उपयोग गर्ने अधिकार भने स्थानीय तहको हो ।
राष्ट्रिय समस्या, प्रादेशिक नियन्त्रण र स्थानीय उपभोग अधिकार भएकाले पनि खोला दोहनको समस्या सुल्झाउन ३ वटै तहको सरकारको भूमिका आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

राईले मात्र होइन सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पटकपटक क्रसरको विषयमा सरकारलाई सचेत गराए पनि सरकारले भने सदनमा सामान्य स्पष्टीकरण दिएर पन्छिँदै आएको छ । बुधबारको बैठकको शून्य समयमा नेकपा सांसद कुलप्रसाद साम्बाले पनि सरकारको भूमिकामा प्रश्न गरेका थिए ।
‘जताततै क्रसर नै क्रसर छ । स्कुलभित्र, बस्तीभित्र जताततैका जनता आजित छन्, उनले प्रश्न गरे, ‘खोइ त प्रदेश सरकारको भूमिका ?’

अघिल्लो बर्खे अधिवेशनमा पनि चर्चा हुने खोला दोहनको विषयलाई निरन्तरता दिँदै हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भदेखि नै सांसदहरूले यो विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने भन्ने माग पनि दिनहुँ गर्ने गरेका छन् । तर, प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन तथा प्रयोगको बारेमा सदनमा न सरकारले गतिलो मार्गचित्र दिन सकेको छ न त सभामुखले नै सरकारलाई कडा रुलिङ नै गर्न सकेका छन् ।
प्राकृतिक स्रोत उत्खननको विषयमा सरकारले शङ्कास्पद मौनता साँधेको काङ्ग्रेसा सांसद सूयर्माराज राई बताउँछन् । केही दिन अघि सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै राईले सरकार अस्वाभाविक तरिकाले मौन बस्ने गरेको बताएका थिए ।

‘उहाँहरूले के खोज्नुभएको थाहा छैन । साँठगाँठ पनि हुन सक्छ’, राईले भने, ‘प्रतिपक्षी पनि दोहन रोक्नुपर्छ भन्दै छ, सत्ता पक्षका साथीहरू पनि सदनमा जवाफ खोज्दै हुनुहुन्छ । कानुन ल्याऔँ अवैध उत्खननलाई रोकौँ भन्दा कसले बाटो छेक्या छ थाहा छैन ।’
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै सक्रियतामा खोला दोहनको कार्य भएको हुँदा नियन्त्रण गर्न प्रादेशिक कानुन आवश्यकता रहेको राई बताउँछन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले प्रहरी प्रशासन नै हातमा लिएर खोला छेउका स्थानीयहरूको नम्बरी जग्गामा समेत डोजर लगाएर उत्खनन गर्ने गरेको विषय सदनमा निकै अघिदेखि छलफल हँुदै आएको हो ।

कानुन बनाउन सरकार चुप
सङ्घीय सरकारले निश्चित आधार नातोक्दा पनि प्रादेशिक कानुन सदनमा दर्ता भएका छन् । विद्युत उत्पादन गर्न अध्ययन नै नगरी पनि विद्युत उत्पादन गर्नेसम्बन्धी कानुन सदनमा दर्ता छ । तर लगातार सदनमा उठ्ने र ठूलो चुनौतीलाई रोक्न सक्ने विषयको कानुन निर्माण गर्न भने प्रदेश सरकार चुप लागेर बसेको छ ।
प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बनेको ऐनमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ४ को ञ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रादेशिक मापदण्डअनुसार खोलाजन्य स्रोत उत्खनन गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
दफा ११ मा मात्र होइन प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर निर्धारण सङ्कलन तथा बाँडफाँड भन्दै सोही ऐनको दफा ६४ (१) च मा पनि स्पष्ट रूपमा प्रदेशले तोकेको प्रक्रिया र दरमा स्थानीय सरकारले कर सङ्कलन गर्ने भनेको छ ।

खोला नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग सदनमा पटकपटक सांसदहरूले उठाए पनि सरकारले भने खोला नियमन र नियन्त्रणको कानुन निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाइ गरेको छ । कानुन निर्माणमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तदारुकता देखाए पनि ‘माफिया’को चलखेलका कारण अहिले सो कानुनको मस्यौदाको समेत अत्तोपत्तो छैन ।

करिब ६ महिना अगाडि नै अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि गएको प्राकृतिक स्रोत उपभोगसम्बन्धी विधेयकको अवस्थाबारे अहिले वन मन्त्रालय नै अनभिज्ञ छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनिरुद्धकुमार शाह भन्छन्, ‘यो विषय हाम्रो क्षेत्रभित्र नपर्ला । पहिले पठाएको थियो होला । अहिलेको अवस्था थाहा छैन ।’
क्रसर व्यवसायलाई नियन्त्रणमा कडा प्रावधान राखेकै कारण कानुनको मस्यौदाको समेत अत्तोपत्तो नभएको प्रदेश कानुन मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए । ‘कानुन निर्माण गर्दा क्रसर व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो’, नाम नखुलाउने शर्तमा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयले सिधै संसदमा पेश गर्ने किसिमको कानुन पठाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने नाटक पनि गरिएछ अहिले त्यहीँबाट काम रोकिएको बुझेको छु ।’

साझा अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सहमतिमा कानुन पु¥याइएको स्रोतले जानकारी दियो । संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको विषय रहेको छ । तर सङ्घीय कानुन नबने पनि प्रदेश सरकारले विद्युत विधेयकजस्तै पछि सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने भनी कानुन निर्माण गर्न सक्छ । सङ्घीय ऐनसँग बाझिएको हदसम्म भने त्यो खारेज हुनेछ ।’