इटहरीः प्रदेश १ को सरकार गठन भएको १४ महिना पूरा भएको छ । ०७४ फागुन ३ गते गठन भएको मन्त्रिमण्डलको अवधि १ वर्ष २ महिना कटिसकेको छ । सिङ्गो एक सालभरमा समेत सर्वत्र चासोको विषय, नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन सकेन ।

सरकार र संसद सुचारु भएको एक वर्ष पूरा भए पनि नाम र राजधानीले गन्तव्य पाउन नसकेको हो । सरकार गठन भएको २३ दिनपछिको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले ०७४ चैत मसान्तसम्ममै नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्ने बताएका थिए । तर ०७४ भित्रमा टुङ्गो लगाइसक्ने भनेको विषय अझैसम्म विवाद र चर्चामै सीमित छ । ०७५ सालभरका धेरै कार्यक्रममा उनै मन्त्री कार्कीले ०७५ भरमा नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्ने बताइरहे । तर उनको घोषणा भाषणमै सीमित रह्यो ।

२०७५ सालभरमा पनि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएन । खुद्रा पसल उद्घाटनमा उपस्थित भई समृद्धि र विकासको भाषण गर्नमै प्रदेशका मन्त्रीको दैनिकी रह्यो । स्वयम् मन्त्रीहरू नै जनताले सोचेजसरी सरकार सक्रिय बन्न नसकेको स्वीकार्न पुगे ।

०७५ सालमा राजधानीकै विषयलाई लिएर धनकुटामा दुई पटक आन्दोलन भयो । पहिलो पटकको आन्दालनमा प्रहरी नै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यस्तै, इटहरीले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी राजधानीको लागि दबाब दियो । विराटनगरका व्यापारीले मोरङका सांसद र केही मन्त्रीसँग विराटनगर बाहिर राजधानी नसार्न लबिङ नै गरे । त्यतिमात्र होइन प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र समेत बुझाए ।

उता, नामको विषयमा पहिचानवादी दलहरूले आन्दोलन चर्काए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले ‘लिम्बुवान् किराँत खम्बुवान्’ प्रदेशको प्रस्ताव ग¥यो । मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले नामङ्कनको विषयलाई नियोजित रूपमा ओझेलमा पार्ने काम गरेको बताइन् । ‘राजधानी जहाँ राखे पनि हामीलाई समस्या छैन,’ उनले भनिन्, ‘सुरक्षित र प्रदेश भरका जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा राजधानी होस् । तर नाममा कुनै सम्झौता हुँदैन ।’

प्रदेश संसदमा भने नाम र राजधानीको प्रस्ताव कसले पेश गर्ने भन्ने विवादमै एक वर्ष बित्यो । प्रदेशको अधिकार कटौती भएको र सङ्घीय सरकारले ‘डोमिनेट ग¥यो’ भन्दैमा प्रदेश सरकारले ०७५ साल बितायो ।

नियमावली र कार्यविधिको अभाव
प्रमुख प्रतिपक्षीको मौनताले पनि प्रदेश सरकार चलायमान नभएको तर्क पनि बाहिर आए । हुन पनि प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्गे्रसले संसदमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेन । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले भने सरकारले आफ्नो लय समात्न नसक्दा समस्या भएको बताउँदै आएको छ ।

यत्तिको समयसम्म पनि नाम र राजधानीजस्ता विषय टुङ्गो लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना शुरु भएको छ । यतिसम्मकि सरकारले नाम र राजधानीको विषय संसदमा कसले प्रवेश गराउने भन्नेमै नियमावली अधुरो बनायो । जसका कारण लामो समय त्यही विषयले सरकारलाई अलमलमा पा¥योे ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफैँले पनि नववर्ष ०७६ को पहिलो महिनाभित्रमा नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्ने बताउँदै आएका छन् । तर त्यस विषयमा गहन गृहकार्य हुन नसकेका कारण पहिलो महिना पनि त्यत्तिकै बित्ने हो कि भन्ने धेरैको अनुमान छ ।