इटहरीः महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्बर १ का स्थानीय तहहरूको विषयमा विभिन्न विषयमा त्रुटि औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले प्रदेश नम्बर १ का अधिकांश स्थानीय तहहरूमा खरीद ऐन र नियमावली मिचेर काम गरेको औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा ग्रामीण भेगका मात्र नभई शहर केन्द्रित स्थनीय तहहरूले पनि ठूलो रकम हिनामिना गरेको विषयलाई उल्लेख गरेको छ । जसमा प्रदेश नम्बर १ को एक्लो महानगर विराटनगरका साथै धरान र इटहरी उपमहानगरपालिकासमेत अछुतो देखिएका छैनन् । तिनै मध्येका महालेखा परीक्षकले औँल्याएका प्रदेश नम्बर १ का स्थानीय तहका गल्ती औँल्याएका छन् ।

पिच ढिलो गरेको भन्दै ठेकेदारबाट इटहरीले ९९ लाख क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्ने
इटहरी उपमहानगरपालिकाले बनाउँदै गरेको ल्याण्डफिल्ड जाने बाटो ठेकेदारले ढिलो बनाएको भन्दै प्रतिवेदनले क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्ने औँल्याएको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ र सम्झौताको शर्तबमोजिम कार्य नगरेमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार इटहरी नगरपालिकाले दुमकट्टा ल्याण्ड फिल्ड साइटमा कल्भर्ट तथा बाटो निर्माण गरी ल्याण्ड फिल्ड साइट पहुँचमार्ग कालोपत्रे कार्य र टेङ्ग्रा खोलाको पुल निर्माणको लागि १२ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रु.१५ करोड ३३ लाख ५६ हजारमा ३ निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौताअनुसार उपमहानगरपालिकाले रु.१० करोड ३८ लाख ४६ हजार भुक्तानी पनि गरेको छ ।

प्रतिवेदन भन्छ, ‘सम्झौता तथा कार्यतालिकाबमोजिम निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न नगरेको, निर्माण व्यवसायीबाट म्याद थप माग नभएकोले सम्झौताको शर्तबमोजिम रु.९९ लाख ७ हजार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्दछ ।’

पाथीभरा केबलकार सञ्चालन अनुमति वितरण अपारदर्शी
पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्ने प्रस्तावित केबलकारलाई दिएको अनुमति प्रक्रिया अपारदर्शी भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाको २०७४ साउन १६ र १७ गतेको प्रथम नगरसभाबाट वडा नं. ११ मा पर्ने काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्म केबलकार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न एक निजी केबलकार कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय भएको थियो । ०७४ सालमै केबलकारलाई सञ्चालन अनुमति दिए पनि ७५ साल जेठ ६ गते मात्र केबलकार सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी निर्देशिका पास भएको पाइएपछि सञ्चालन अनुमतिमाथि प्रतिवेदनले प्रश्नचिह्न खडा गरेको हो ।

प्रतिवेदन भन्छ, ‘कम्पनीले २०७५ जेठ ९ मा अनुमति माग गरेकोमा कार्यपालिकाले २०७५ जेठ १३ को निर्णयअनुसार सञ्चालन दस्तुर रु.१२ लाख प्राप्त गरी २०७५ जेठ १४ मा निर्माण तथा सञ्चालनको अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । केबलकार सञ्चालन कार्यविधिअनुसार शुरुमा ४० वर्षको लागि र नवीकरण गरी थप ४० वर्षसमेत ८० वर्षका लागि अनुमति प्रदान गरे तापनि विधिवत् सम्झौता गरेको देखिएन ।’

कार्यविधि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशनसमेत नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । योजना सञ्चालनको प्रक्रिया, व्यवस्थापन र नियमनको क्षेत्राधिकार, पूँजी लगानी संरचना र यसको मोडेल, वातावरणीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्ष र त्यसको संरक्षण तथा योजना सञ्चालनबाट नेपाल सरकार तथा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने रोयल्टी तथा अन्य लाभको बाँडफाँडलगायत अन्तर निकाय समन्वय समेतका विषयमा निर्णय र विश्लेषणसमेत नगरी अनुमति दिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । अन्त्यमा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘केबलकार निर्माण र सञ्चालन अनुमतिपत्रको प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी देखिएन ।’

महानगरले बढी भुक्तानी गरेको रकम असुल गर्नुपर्ने
विराटनगर महानगरपालिकाले शहरी वातावरण सुधार परियोजनाको काम गर्न सम्झौता गरेको १ निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौताको शर्तमा नभएका आइटमको समेत दररेट तय गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले सो विषय औँल्याएको छ ।

प्रतिआइटमको परिमाणमा २५ प्रतिशतभन्दा बढीको भेरिएसन भई सो भेरिएसन मूल्य कुल सम्झौता मूल्यको १ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सो आइटममा नयाँ दररेट कायम हुने व्यवस्था छ ।

प्रावधान अनुसार नयाँ दररेट तय भएको र ठेक्काको शुरुमा सम्झौतामा नभएका नयाँ आइटमको समेत नयाँ दररेट तय गरेको छ । भेरिएसनबाट नयाँ दररेट कायम भएका र थप भएका आइटमको मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्दा भेरिएसन स्वीकृत गरेको निर्णयको ३० दिन अगाडिको मूल्य सूचीलाई आधार लिनुपर्ने हुन्छ ।

२०७० असार १९ को मूल्यलाई आधार लिई मूल्य समायोजन गणना गरी अन्तरिम भुक्तानी प्रमाणपत्र नं.२६ देखि ३० सम्मको भुक्तानीमा रु. २ करोड ४४ लाख ८४ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यस सम्बन्धमा पुनः गणना गरी बढी भुक्तानी रकम असुल हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

धरानमा कामभन्दा ३ करोड ६१ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी
धरान उपमहानगरपालिकाले पनि लागतभन्दा बढी भुक्तानी गरेको मलेप प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘धरान उप–महानगरपालिकाले एक खानेपानी आयोजनाको वैदेशिक मुद्रा भुक्तानीतर्फको मूल्य समायोजनको गणना गर्दा सम्झौताको शर्तबमोजिम प्रत्येक आइटमको भार अनुसार गणना गर्नुपर्नेमा कुल बिल रकमको आधारमा गणना गरेकाले १३ औं बिल अमेरिकी डलर १९ हजार ३२०.२३ को विनिमय दर रु.९९.२६ का दरले हुने रु.१९ लाख १८ हजार भुक्तानी हुनुपर्नेमा अमेरिकी डलर ३ लाख २२ हजार १७२.४९ को ९९.२६ को दरले रु.३ करोड १९ लाख ७९ हजार भुक्तानी गरेकाले बढी भुक्तानी गरेको रु.३ करोड ६१ हजार पछिल्ला बिलमा समायोजन गर्नुपर्दछ ।’

इटहरी सीएफएल प्रकरण
सडक बत्तीको लागि सीएफएल बल्ब खरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐनको पालना नगरेको भन्दै प्रतिवेदनमा इटहरी उपमहानगर र सरकारलाई जिम्मेवार बन्न महालेखा परीक्षकले सचेत गराएको छ ।

‘गत वर्ष बोलपत्रको माध्यम एवम् सोझै खरीद गरेको सीएफएल चिमको भुक्तानी गर्न बाँकी रु.९१ लाख ५७ हजार समेत रु.१ करोड ८८ लाख ८७ हजार यो वर्ष भुक्तानी गरेको छ’ सीएफएल चिम खरीद शीर्षकमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लागत अनुमान र प्रतिष्पर्धात्मक खरीद प्रक्रिया अवलम्बन नगरी खरीद गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।’