इटहरीः नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले ०७५ पुस १४ गते छाया सरकार बनाउने निर्णय ग¥यो । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले नेपाल सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भन्दै छाया सरकार बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसको ठीक साढे ३ महिनापछि धरान काङ्ग्रेसले पनि सोही निर्णय ग¥यो ।
यही बैशाख ३ गते सोमबार बसेको नगर समितिको बैठकले छाया सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने घोषणा ग¥यो । धरान काङ्ग्रेसले एक विज्ञप्ति नै जारी गरी छाया सरकारको बारेमा जानकारी गरायो । तर सो विज्ञप्तिमा कहिले र कस्तो सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएन । हाल धरानमा नेकपाको तर्फबाट मञ्जु भण्डारीले नेतृत्व गरिरहेकी छिन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसका धरान नगर सभापति तिलक राईका अनुसार केही दिनमै छाया सरकारको कार्यविधिबारे निर्णय हुनेछ । नगर समितिले गरेको निर्णयका आधारमा पार्टीका हरेक निकाय परिचालन गरिने उनले बताए । यही बैशाख ११ गतेको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणा गरेको प्रचारात्मक कार्यक्रमका दिन छाया सरकार घोषणा गरिने उनले बताए ।
हाल उपमहानगर सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले जनतालाई झुक्याउने काम मात्र गरेको भन्दै छाया सरकार बनाउने निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ । उपमहानगरबाट जनताले पाउने जति सुविधा नपाएको र विगत ३० वर्षदेखि जनतालाई लगातार भ्रममा राखेको भन्दै त्यसको चिरफार गर्न पनि छाया सरकार लागिपर्ने उनले बताए ।
पराजित पदकै आधारमा सरकार गठन गरिने राईले जानकारी दिए । त्यसले गर्दा काङ्ग्रेसको सङ्गठन थप चलायमान हुने र नगरको विकासमा सघाउ पुग्ने उनले बताए ।
केन्द्रीय समितिपछि धरान नगरले छाया सरकारको विषय उठाउँदै गर्दा अन्य स्थानीय तहमा भने काङ्ग्रेस मौनजस्तै देखिएको छ । प्रदेश १ का दुई तिहाइ स्थानीय तहमा काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा छ । तर, कुनै पनि स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका देखिँदैन ।
प्रदेश १ को सरकार पनि नेकपाकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ । जहाँ काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश समिति बन्न नसकेका कारण प्रदेशको प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर भएको स्वयम् नेताहरू स्वीकार्छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश १ का सचेतक सूयर्माराज राई प्रदेशमा भने छाया सरकारको कुनै तयारी नभएको बताउँछन् । केन्द्रीय समितिले छाया सरकार बनाउने भन्नासाथ सो सरकारको मन्त्री बन्नेको होड धेरै भएकाले यो सरकारको निगरानी गर्ने भन्दा पनि भाग खान खोज्नेजस्तो देखिएको उनको बुझाइ छ ।
पार्टी अझै पुरानै संरचनामा भएका कारण यस्ता निर्णयमा आफूहरूलाई असहज भएको उनको तर्क छ । ‘केही सुझबुझ गर्नुपर्ने केन्द्रीय समितिको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि समयमा नै प्रदेश समिति बनेको भए सहकार्यमा सहजता हुने थियो । त्यसमाथि पनि पार्टी नेतृत्वको अकर्मण्यताले समस्या दिइरहेको छ ।’
केन्द्रले घोषणा गरेको छाया सरकारमा मन्त्री बन्ने लालसा धेरै भएका कारण काङ्ग्रेसले अझैसम्म सरकार गठन गर्न सकेको छैन । उता अधिकांश स्थानीय सरकारको प्रतिपक्षी रहेको काङ्ग्रेसले रचनात्मक खबरदारी गर्न सकेको छैन । यो सबै हुनुमा केन्द्रकै दोष देख्छन् सचेतक राई ।
यस्तो छ, छाया सरकारको अभ्यास
छाया सरकारको अवधारणा १९ औं शताब्दीको मध्यदेखि अष्ट्रेलियाबाट शुरु भएको पाइन्छ । त्यसैको सिको गर्दै बेलायतले पनि छाया सरकारलाई बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा अङ्गीकार गरिरहेको छ । वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भएका मुलुकमा छाया सरकारको अवधारणा प्रभावकारी देखिएको छ । नेपालले पनि बेलायती मोडलको वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीकै अङ्गीकार गर्दै आएको छ । तर छाया सरकारलाई भने बाध्यात्मक व्यवस्थाको रूपमा मानिएको छैन ।
हाल अष्ट्रेलिया, आयरल्याण्ड, क्यानडा, इटाली, थाइल्याण्ड, जापान, लिथुआनिया, दक्षिण अफ्रिका, मलेशिया, न्युजिल्याण्ड, सर्बिया, श्रीलङ्का, स्लोभेनिया, सोलोमन, आइल्याण्ड, बहमास, पोल्याण्ड, युक्रेन, जमैका, बेलायत, स्कटल्याण्डलगायतका देशमा छाया सरकारको प्रचलन चलिरहेको छ ।
नेपालमा भने २०४८ सालमा पहिलो पटक छाया सरकार बनेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेला तत्कालीन नेकपा एमालेले संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा छाया सरकार बनाएको थियो । अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित छाया सरकारमा केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री, भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री, वंशीघर मिश्र स्वास्थ्यमन्त्री र केशव बडाल कृषिमन्त्री थिए ।
एमालेले त्यतिबेला २४ सदस्यीय छाया मन्त्रिमण्डल गठन गरेको थियो । यसले गर्दा एमालेले काङ्ग्रेसले गरेका कामको सूक्ष्म अध्ययन मात्र गरेर आपूmले सरकार बनाउँदा के गर्न सकिन्छ भन्ने सिक्यो । त्यसैको परिणाम ९ महिने सरकार बनाएका बेला छाया मन्त्रीहरूलाई नै मन्त्री बनायो र उसको त्यो शासनकाल अहिलेसम्म पनि चर्चित छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सरकारको चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि छाया सरकार बनाउने घोषणा गरेको हो । तर काङ्ग्रेसको आन्तरिक गुटबन्दीकै कारण छाया सरकारको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक विश्लेषक मोहन तिम्सिना छाया सरकार बन्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि सुन्दर पक्ष भएको बताउँछन् । तर मुख्य सरकार र छाया सरकारबीचको मिलेमतो भयो भने भ्रष्टाचार र व्यभिचार फस्टाउने सम्भावना झन् धेरै हुने उनको बुझाइ छ । सरकारलाई नजिकबाट निगरानी गरी पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन यो अवधारणा प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ ।
_1720278409.jpg)
