इटहरीः प्रदेश नम्बर १ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्थानीयजनप्रतिनिधिहरूको सुविधाबढाउनप्रदेश सभामा कानुन संशोधनकालागि पेस गरेको छ ।
कानुनमन्त्रीहिक्मतकुमार कार्कीले गाउँतथानगर सभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमाव्यवस्थागर्न बनेको ऐन, २०७५ लाई जनप्रतिनिधिमैत्रीबनाउन संशोधनका लागि सदनमा पेश गरेकाछन् ।

संशोधन प्रस्ताव स्थानीयजनप्रतिनिधिलाई सहज हुने र थप सेवा सुविधामैत्रीबनाइएको छ । हालको व्यवस्थामा स्थानीयजनप्रतिनिधिहरूले अधिकतम ३ ओटा बैठकको मात्रभत्तापाउने व्यवस्था छ । तर बुधबार पेश भएको सो विधयेकमाजनप्रतिनिधिहरूले जतिपटक बैठक बसेपनिभत्तादिने तयारी गरिएको छ ।
गत वर्ष मात्रप्रदेश सरकारले स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन बनाएको विषयमाविरोध शुरु भएको थियो । न्यूनतम सुविधासमेत नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई असहयोग गर्ने भन्दै स्थानीयजनप्रतिनिधिहरूले दवाबपनिदिँदै आएकाथिए । असहयोग नै गर्ने अवस्थाआउने देखेपछिप्रदेश सरकारले पनि समयसापेक्ष बनाउने नाममा संशोधनगर्नुपरेको बताउँदै आएको छ ।

हाल ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा ‘बैठक भत्ताप्राप्तहुने बैठकमाअध्यक्ष र प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले कार्यपालिका बैठक, समितिवावडाको बैठकमाजतिसुकै पटक सहभागीभएपनि एक महिनामातीनवटा बैठकको मात्रभत्तापाउनेछ’भन्ने व्यवस्था छ ।
३ वटा बैठकको मात्रभत्तालिनपाइने प्रावधानले वित्तीय सुशासन र मितव्ययिताकायम रहेको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनविपरीत सरकारले भने बैठक अनुसारको भत्तादिने व्यवस्था गरेको हो ।
तर, सो व्यवस्था प्रभावकारी नभएको भन्दै संशोधित प्रस्ताव पेश गरिएको विधयेकमा ३ वटा बैठक भनेर उल्लेख गरेको छैन । अर्थात् जनप्रतिनिधिहरू कार्यपालिका,समितिवाकुनै पनिउपसमितिको बैठकमा जतिपटक बसे पनिभत्तालिनपाउने व्यवस्था रहेको छ ।

भत्ता रकमभने पुरानै
महिनामा ३ पटकमात्र बैठक बस्दा र अब संशोधनहुनलागेको व्यवस्थामापनिभत्ताको रकमभने पुरानो नै कायम हुने भएको छ । आर्थिक मामिलातथा योजनामन्त्रालयले बैठकको सीमाहटाउँदा बैठक भत्ता रकमघटाउनु पर्ने सुझावदिएपनि सरकारले भने भत्ता रकम नघटाई सदनमा विधयेक पेश गरेको हो । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने,‘बैठकको सीमा नराख्दाभत्ता रकम घटाउनुपर्ने सुझावदिएकाथियौँ तर कार्यान्वयनहुन सकेन।’

हालमहानगरपालिकाकाप्रमुखले प्रतिबैठक ३ हजार, उपप्रमुखले २ हजार ५ सय, वडाध्यक्षले २ हजार २ सय र वडा सदस्यले १ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्तापाउने व्यवस्था छ। उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाकाप्रमुखले प्रतिबैठक २ हजार ५ सय, उपप्रमुखले २ हजार २ सय, वडाध्यक्षले २ हजार र वडा सदस्यले १ हजार रुपैयाँ भत्तापाउँदै आएकाछन् ।