विराटनगरः सरकारले मोरङ र सुनसरीका विभिन्न १२ वटा गाउँपालिका र नगरलाई जोडेर बृहत् विराट क्षेत्र विकासको अवधारणा अघि सारेको छ । यससम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार भौगोलिक रूपमा सुनसरीको इटहरी बृहत् विराट क्षेत्रको केन्द्रमा पर्छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुङ्गो लगाउन ढिला गरिरहेका बेला राजनीतिक वृत्त र जनस्तरमा समेत अनेक अड्कलबाजी भइरहँदा भौगोलिक हिसाबले इटहरी केन्द्र भागमा पर्ने गरी बृहत् विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रदेश संसद्मा दर्ता भएको छ ।

प्राचीन विराट राज्य रहेको यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य रहेको सरकारको भनाइ छ । सरकारद्वारा प्रस्तावित यस क्षेत्रमा सुनसरीका सात र मोरङका पाँचवटा पालिका समेटिएका छन् । मोरङका विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैँचा नगरपालिका तथा कटहरी, ग्रामथान र बुढीगङ्गा गाउँपालिका छन् । यसैगरी सुनसरीका धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका तथा दुहबी र रामधुनी नगरपालिका साथै बर्जु र गढी गाउँपालिका यसमा समेटिएका छन् । उत्तरतर्पm धरान, दक्षिणमा दुहबी, गढी, बुढीगङ्गा र विराटनगर, पश्चिमतर्पm रामधुनी र इनरुवा, पूर्वतर्पm सुन्दरहरैँचा तथा ग्रामथानको बीचमा इटहरी छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश राजधानीलाई विभिन्न शहरमा विकेन्द्रित गर्ने घोषणा यसअघि नै गरेका थिए । सोही रणनीतिअनुसार नै बृहत् विकास क्षेत्रको अवधारणा ल्याइएजस्तो देखिएको बताउँदै प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेसका सांसद् चुमनारायण तवदारले यसको सशक्त विरोध र प्रतिकार हुने बताए । भने, ‘एकीकृत विकासको योजना हो भने ठीक छ तर विकेन्द्रित गरेर राजधानी सार्ने मनसाय हो भने हामीलाई मान्य छैन ।’ काङ्ग्रेसकै सांसद् ओमप्रकाश सरावगीले प्रदेशसभा एकातिर र मन्त्रालयहरू अर्कोतिर राख्दा जनतालाई झन् सास्ती हुने भएकोले भावी पुस्ताले समेत ‘कस्ता मूर्ख प्रदेश सांसद्हरूले राजधानी बनाएछन्’ भनेर टिप्पणी गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

विधेयकमा बृहत् विराट विकास क्षेत्रका गाउँपालिका र नगरपालिका सबै वा केही क्षेत्र तोकी सरकारले बृहत् विराट विकास क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्न सक्ने, त्यसमा एकीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने तथा यस्ता आयोजनामा प्रदेश सरकार एक्लैले वा प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, सम्बन्धित पालिका तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले तोेकेको मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी गठन हुने समितिमा सरकारले मनोनयन गरेका तीनजना प्रदेशसभा सदस्य, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख तथा अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कानुन व्यवस्थापन, शहरी योजना विषयका विज्ञमध्येबाट एक महिलासहित तीनजना सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवमध्येबाट सरकारले तोकेको एक सचिव सदस्य, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव सदस्य र प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विकासको एकीकृत आयोजना सञ्चालन गर्न भनिएको सो क्षेत्रको अवधारणा विकासको परियोजना भएको मुख्यमन्त्री राईले बताउँदै आएका छन् । सुनसरीको इनरुवामा प्रदेशस्तरीय रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्दै केही समयअघि राईले सबै क्षेत्रको समान विकासका लागि विराट क्षेत्रको अवधारणा अघि सारिएको बताएका थिए । तर यो प्रस्तावलाई प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेस र अन्य विपक्षी दलले भने विराटनगरबाट राजधानी अन्यत्र सार्ने तयारीका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले यही संसद् अधिवेशनले नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउने बताएका छन् । विराटनगरमा स्काउटको प्रदेशस्तरीय तालीममा राईले भने, ‘नाम र राजधानीको टुङ्गो चाँडै लगाउँदै छौँ ।’ मुख्यमन्त्रीले इटहरीमा प्रदेशसभा, धरानमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय राख्ने गरी राजधानीलाई विकेन्द्रित गर्ने अभियव्यक्ति यसअघि नै दिएका थिए ।