विराटनगरः प्रदेश एक सरकारले बृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा बनाएको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । आज सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला एवंम कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमा सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सोलुखुुम्बुुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले विधेयक अस्पष्ट रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न सुझाव दिए । उनले विकासको अनुपातमा पछि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै सुनसरी र मोरङका स्थानीय सरकालाई प्राथमिकतामा राखिनु विवेकपूर्ण कार्य नभएको तर्क गरे । उनले सरकारले पछाडि परेका स्थानको विकासमा जोड दिनुपर्ने राय राख्दै गुनासो गरे । ‘यहाँ हवन गर्न लाखौँ पैसा दिनका लागि तत्काल कार्यविधि बन्छ, तर विकासमा पछि परेका जनता समक्ष योजना लग्न कार्यविधि कुर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

त्यस्तै धनकुटाकी सांसद कुसुम कुमारी श्रेष्ठले प्रस्तुत विधेयकको भित्री उद्देश्य राजधानी ल्याउने रहेको बुझिएको हुँदा वृहत् विराट क्षेत्रमा धनकुटाका साँगुरी गढी गाउँपालिका र धनकुटा नगरापकिाल अटाउनु पर्ने सुझाव दिइन् । त्यस्तै धनकुटाकै सांसद निरन राईले राजधानीका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेका धनकेटी जनताको भावनालाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गनुपर्ने बताए । उक्त कुरा विधेयकमा देखिने गरी आउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद उमिता विश्वकर्माले विधेयक कुन क्षेत्र निर्धारण के आधारले भएको हो भन्ने अनिश्चित नहुँदा सांसदहरूमा अन्यौलता बढेको बताइन् । उनले धार्मिक क्षेत्रलाई समेट्ने योजना रहेको हो भने बराह क्षेत्र चर्चित धार्मिक स्थान नछाड्न सुझाव दिइन् । त्यस्तै मोरङको पुरानो नगर रङ्गेली नगरपालिकालाई पनि समेट्ने पर्ने सुझाव दिइन् । उनले स्पष्ट रूपमा क्षेत्र निर्धारण गरे मात्र गुनासो काम हुने बताइन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवंम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिकमत कार्कीले सुनसरी र मोरङका १२ स्थानीय तहको विकास गर्दै वृहत् विराट क्षेत्रमा विशेष पहिचानको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको सांसदलाई जानकारी गराए । आज देखि सुरु भएको यस विषय केही दिन संसद्मा छलफलको विषय बन्नेछ ।

मुख्यमन्त्री एवंम मन्त्रीहरूले चालु हिउँदे अधिवेशन भित्र प्रदेशको नाम र राजधानी तोकी सक्ने बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधनराईको अवधारणामा प्रदेश राजधानीलाई विकन्द्रिकरण गर्न वृहत् विराट क्षेत्रको विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराइएको छ । राजधानीका लागि उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्न बनाइएको उक्त विधेकमाथि भोलि पनि छलफल चल्नेछ । मुख्य मुद्दामा नै अल्झिरहेको प्रदेश १ सरकारलाई थाती रहेका विषयलाई चाँडो टुुँग्याउनुपर्ने दबाब आएको छ ।