इटहरी: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कागज सच्याएको भन्दै मालपोत कार्यालय धरानका पूर्व मालपोत अधिकृतसहित ५ जनालाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन मालपोत अधिकृत फणिन्द्र भट्टराईले सरकारी कागजातलाई सच्याई एक व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको हो ।
कर्मचारीले गलत लिखत तयार पारेको र सरकारी कागजात सच्याएर व्यक्तिगत प्रलोभनमा परेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कारवाही गर्न माग गरेको हो ।

खगेन्द्रकुमारी गिरीको नाममा धरान– ११ मा रहेको जग्गालाई धरान १४ का कर्णबहादुर राईले आमा खगेन्द्रकुमारी राईको नाममा पारेका थिए । खगेन्द्रकुमारी गिरीको मृत्यु भएपछि हकवालाहरूले थाहा नपाई कर्णबहादुर राईले आफ्नी आमाको नाममा कायम गराएका थिए ।
अख्तियारले जग्गा नामसारीमा संलग्न तत्कालीन मालपोत अधिकृत फणिन्द्र भट्टराई, तत्कालीन मालपोतका सुब्बा डिल्लीराम कोइराला, तत्कालीन सर्वेक्षक योगेन्द्रप्रसाद यादव, तत्कालीन खरिदार श्यामप्रसाद लो र जग्गा नामसारी गर्ने प्रमुख मतियारको रूपमा कर्णबहादुर राई विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
आफ्नी आमाको जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा गएको थाहा पाएपछि हकवाला पक्षले अख्तियारमा उजुरी गरेका थिए । साबिक रान नगरपालिका वार्ड नम्बर– ११ ग कित्ता नम्बर ३५ र ३६ को खगेन्द्रकुमारी गिरीको नाममा रहेको उक्त जग्गा खगेन्द्रकुमारी राईको नाममा सरकारी कागज सच्याई कर्णबहादुर राईको नाममा ल्याइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यस्तो छ कारवाहीको व्यवस्था
अख्तियारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गलत गरी जग्गा नामसारी गराएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कारवाहीको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । अख्तियारको मागदाबी अनुसार मालपोतका तीन प्रशासनिक कर्मचारी फडिन्द्र भट्टराई, डल्लीराम कोइराला र श्यामप्रसाद लोलाई ३ वर्षसम्म कैद र ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ र ११ लाई कोर्ट गर्दै प्रशासनिक कर्मचारी प्रत्येकलाई ३ वर्ष कैद र ६० हजार जरिवानाको माग गरेको छ ।

त्यसैगरी प्राविधिक कर्मचारी अर्थात् सर्वेक्षकले पनि गलत प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै ऐनको दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम कारवाही गर्न माग गरेको छ । ऐनमा कुनै विषयमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिँदा बदनियतपूर्वक भए गरेका कुरा लुकाइछिपाई वा नभए–नगरेका कुरा देखाई प्रतिवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
यता, जग्गा नामसारी गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने कर्णबहादुर राईलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको शपथ अर्थात निवेदन गरेको भन्दै २ वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत जफत गर्न माग गरेको छ ।