इटहरीः संसदीय समितिबाट अनुमोदित नै नभई मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष भएका समिम मिया अन्सारी विरुद्दमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । इटहरी स्थायी ठेगाना भएर काठमाडौंमा कानुन पढ्दै गरेका ८ जनाको वारेश अधिकारसहित इटहरीकी सुनिता कटवालले मियाँलाई मुस्लिम आयोगबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै बैशाख २ गते रिट दायर गरेकी हुन् ।

गत २०७५ माघ ६ गते बसेको संवैधनिक परिषदले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम मिया अन्सारीलाई सिफारिश गरेको थियो । सिफारिश गरे पनि अन्तिम निर्णय दिने संसदीय सुनुवाइ समितिमा अन्सारीविरुद्ध धेरै उजुरी परेकाले कुनै निर्णय दिन सकेको थिएन ।

नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा मुछिएका अन्सारीलाई संसदीय सुनुवाई समितिको ४५ दिने म्याद कटाएर स्वतः नियुक्तिको बाटो खुला गरिदिएको थियो । सुनुवाइ समितिभित्र पनि विभिन्न विषयमा विवादास्पद देखिएका अन्सारीलाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेता सुनुवाइ समितिबाट उनको नाम अस्वीकृत गर्ने पक्षमा थिए ।

तर, पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूनिकट सांसद अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्न तयार नभएपछि समितिले ४५ दिने म्याद कटाएर नियुक्तिको बाटो खुला गरिदिएको हो ।

‘सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ नियमावली नियम २६ उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने छ । सो समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’

नियमावलीको सो नियमको गलत उपभोग गरी समिम मिया अन्सारीलाई स्वतः मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाएको भन्दै सार्वजनिक सरोकार विषयअन्तर्गत रित दायर भएकाे हाे ।

काठमाडौं स्कुल अफ ल स्नातक चौथो वर्षका विद्यार्थी सुनिता कटुवालसहित विश्वास बिष्ट, जेनिसा बुढाथोकी, प्रज्वलविक्रम राणा, पूजा सिलवाल, निखिल डंगोल, सागर बराल र पुरुषोत्तम सुवेदीलगायतलाई वारेश दिएर उनले रिट दायर गरेकी हुन् ।

रिटमा २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावको बन्दसूचीमा परेका व्यक्ति आयोगको अध्यक्षभ एको जिकिर गरिएको छ । मुस्लिम आयोग ऐन २०७४ को दफा ३ (ग) मा नियुक्तिका बखत कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न नपाइने उल्लेख छ । सो ऐनको बर्खिलाप गरेको भन्दै उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ ।

‘सूचनाको हक प्रयोग गरेर जानकारी मागेका थियौँ तर पाइएन’, कट्वालले भनिन्, ‘अरु नजिर र कानुनी व्यवस्था हेर्यौँ विज्ञसँग समन्वय गर्यौँ । सबै हेर्दा गैरकानुनी लागेकाले अदालतसम्म गएका हौँ ।’

विद्यार्थीहरूले अन्सारीलाई अध्यक्ष बनाउनुको आधार र कारण खुलाइपाऊँ भनी संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा निवेदन पनि दिएका थिए । तर परिषदको सचिवालयले सूचना नदिएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको बताइएको छ ।