जसरी केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको शक्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारको रूपमा काठमाडाैबाट बाहिरिएर जनताको नजिक पुगेको छ, ठीक त्यसैगरी, मिडियाको केन्द्रीकृत शक्ति पनि स्थानीय मिडियामा आएको छ । पहिले केन्द्रीकृत सत्ता हुँदा केन्द्रका मिडिया मात्रै राष्ट्रिय ‘वाचडग’को रूपमा थिए । अब हरेक प्रदेश र हरेक स्थानीय सरकारका बलिया वाचडगका रूपमा स्थानीय मिडियाहरू नै छन् ।
अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बनेसँगै सत्ताको वृत्त काठमाडौ खाल्डोमा मात्रै छैन । सत्ता ७ वटा प्रदेशमा र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा फिँजिएको छ ।
अझ रोचक के छ भने यी सबै सत्ताका आ–आफ्ना मौलिकता छन् । मिडियामा कसैले काठमाडौंमा बसेर ७ प्रदेश हेर्न सक्ने अवस्था छैन । कसैले प्रदेशमा बसेर प्रदेशका सबै स्थानीय तह हेर्न सक्ने अवस्था छैन । अब कुनै समाचार एजेन्सीको ग्राहक बनेर मात्रै काठमाडांै बाहिरका समाचार प्याकेज तान्न सकिने अवस्था छैन । अब कुनै एक रिपोर्टर मात्रै राखेर जिल्ला र प्रदेश हेर्न सक्ने अवस्था कुनै केन्द्रीय मिडियाको छैन ।
अब पहिले काठमाडौंमा जस्तै प्रदेशमा पनि नीतिगत समाचार बन्दैछन् । किनभने हरेक प्रदेशमै छ प्रदेश सभा । अब प्रदेशमै बन्छन् क्याबिनेटका समाचारहरू । किनभने हरेक प्रदेशमा छन् क्याबिनेट ।
अब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समाचारको सदाबहार इपिसेन्टर राजधानी काठमाडौं मात्रै बन्न सक्दैन । किनभने सातै प्रदेशमा यी ३ वटै राज्यका अङ्ग छन । तिनका आफ्नै मौलिक समाचारका विषय छन् । अर्थात् समय यस्तो आयो काठमाडौं मात्रैले देश बोक्न सक्ने अवस्था छैन ।  प्रदेशले पनि सबै स्थानीय तहलाई बोक्न सक्ने अवस्था छैन । हरेक स्थानीय तहका आफ्नै मौलिक समाचार छन् । हरेक स्थानीय तहका आफ्नै सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दल छन् । हरेक स्थानीय सरकारका आफ्नै मौलिक समाचार छन् ।

यसरी बलिया बन्दैछन् स्थानीय मिडिया
‘कन्टेन्ट’का हिसाबमा मिडिया बलियो हुन बलियो सूचना र सत्ताको बलियो ‘वाचडग’ हुनुपर्छ । यी दुवै कुरा स्थानीय मिडियामा देशमा संघीयताको व्यावहारिक अभ्यास हुनु अगाडि थिएन । अब भने बलियो सूचना र सत्ताको बलियो ‘वाचडग’ हुने अवसर स्थानीय मिडियामा छ ।
आज इटहरी उपमहानरको नगरपरिषदमा छलफल हुने कुराको महत्व पहिले केन्द्रीय प्रतिनिधिसभामा हुने छलफल जत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आज विराटनगर महानगरपालिकाको नगरकार्यपालिकाका एजेन्डा संघीय क्याबिनेटका बैठकका एजेन्डा जत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । प्रदेशका बजेट पनि संघीय बजेट जत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यी सबै महत्वपूर्ण कुराका समाचार एकसाथ कुनै केन्द्रीय मिडियाले दिन सक्दैन । हरेक स्थानीय तहका नगर परिषद् र गाउँ परिषद्का समाचारका पूर्ण एजेन्डा कान्तिपुरले आफ्नो सबै पृष्ठमा पनि अटाउन सक्दैन । एपि वानले २४ घन्टे समयमा पनि प्रशारण गर्न सक्दैन । र अनलाइन खबरले लाइभ दिन सक्दैनन् ।
तर, यी नगर परिषद् र गाउँ परिषद्का अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा स्थानीय मिडियाले मज्जाले कभर गर्न सक्छन् । मज्जाले बुँदागत व्याख्या, आलोचना र प्रशंसा गर्न सक्छन् । हो, यही कारण स्थानीय मिडिया बलियो हुने र बलियो भएको बेला यो हो । स्थानीय मिडियाको सबैभन्दा माग र महत्व भएको मौका यो हो ।
अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले बनाउने विभिन्न ऐन कानुन सबै महत्वपूर्ण छन् । महत्वपूर्ण भएर पनि सबै कुरा राष्ट्रिय स्तरको पहुँच भएका मिडियामा आउन सक्दैनन । आउन असम्भव पनि छ । केही अनुकरणीय र धेरै विवादास्पद विषयबाहेक अन्य खासै विषयले राष्ट्रिय मिडियामा स्थान पाउन गाह्रो छ । स्थानीय सरकारका हरेक नीति तथा कार्यक्रम अनि ऐन कानुनमा शृङ्खलाबद्ध बहस चलाउने ल्याकत कहीँ छ भने अब स्थानीय मिडियामा मात्रै छ । हो यही कारणले अब स्थानीय मिडिया बलिया बन्ने अवसर छ ।


बलियो स्थानीय मिडियाका बाधक : दक्ष जनशक्ति
पहिलेपहिले सामान्य कार्यक्रम, दुर्घटना, मौसम, पर्यटन तथा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक आदि समाचार मात्रै लेख्न बानी परेका छन् अधिकांश स्थानीय मिडियाहरू । केन्द्रीय सत्ता गाउँ आए पनि मिडियामा त्यो सत्तालाई ‘वाच’ गर्ने स्तरको जनशक्ति बनिसकेको अवस्था छैन ।
आज न्यायिक समिति हरेक स्थानीय तहमा छ तर न्यायिक समितिको अन्तर्यका बारेमा भिजेका कमैमात्र स्थानीय मिडियाकर्मी छन् । स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यकारी अधिकार आएका छन् तर ती अधिकारलाई कानुनी तथा प्रशासकीय कोणले सही वा गलत भन्ने स्तरको मिडिया जनशक्तिको अभाव देखिन्छ ।
प्रदेशका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका विषयलाई गहिरिएर व्याख्या र बहस गर्ने स्तरका कमै मात्रै जनशक्ति छन् । यसले स्थानीय मिडियाहरू बलियो बन्ने अवस्था आए पनि बलियोपनको अभ्यास सबैतिर गर्न भने पाएका छैनन् । अब स्थानीय मिडिया सञ्चालक र सञ्चारकर्मीको ध्यान यतातिर हुनुपर्छ ।