‘१० कक्षा पासको नियम बन्दा ९५ प्रतिशत यातायात मजदुरको बिचल्ली हुन्छ’

  • बैशाख १८, २०७६
  • १९४७ पटक पढिएको
  • प्रदेश पोर्टल
alt

मे दिवस भनेर चिनिने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको आज १ सय ३०औँ वर्षगाँठ हो । सन् १८८६ मा अमेरिकाका मजदुरहरूले आफ्नो न्यूनतम सेवा, सुविधा र सुरक्षाको माग गर्दै गरेको आन्दोलनको सम्झनास्वरूप मे दिवस मनाइन्छ ।

यस दिवसमा हरेक क्षेत्रमा श्रम गर्ने श्रमिकहरूका बारेमा बहस र विमर्श हुने गर्छ । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम राई ज्वालाले मे दिवसको अवसरमा नेपालका यातायात मजदुरको पेशागत र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा बहस गर्दैछन् ।

मे दिवसको शुरुदेखि अहिलेसम्म भएका मजदुर क्षेत्रका परिवर्तनदेखि साढे १० लाख बढी मजदुरका समस्याहरूको सेरोफेरोलगायतका विषयमा उनीसँग विराट अनुपमले कुराकानी गरेका छन् । सोही कुराकानीको सारांशः

मजदुर आन्दोलनको १ सय ३३ वर्षमा के के परिवर्तन भएका छन् ?
वाक् स्वतन्त्रतामा केहि परिवर्तन भएका छन् । १८ औँ शताब्दीमा र अहिलेको मजदुरको अवस्थामा मजदुरका रोजीरोटी र रूपान्तरणका सवालहरूमा भने केही पनि परिवर्तन भएको छैन । यो सवाल नेपालमा मात्रै होइन संसारभरका औपचारिकदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका आम मजदुरमा लागू हुन्छ ।

नेपालमा सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । यसले मजदुरको रोजीरोटी र रूपान्तरणमा सजिलो बनाएको छैन ?
पटक्कै छैन । जस्तो, सरकार, ट्रेड युनियन महासङ्घ र रोजगारदाताहरू सबैले बसेर ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ मजदुरको न्यूनतम तलब भनेर तोकिएको छ । यसमा ४ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ महङ्गी भत्ता दिइएको छ । यी दुवैको एकमुष्ट रकम १३ हजार ४ सय ५० हुन्छ । अहिलेको जमानामा एक जना पनि १३ हजार ४ सय ५० रकमबाट पालिन सक्दैन ।

मजदुरले आफू र आफ्नो परिवारको सबै सुरक्षा यत्तिले कसरी गर्न सक्छ ? यो त औपचारिक क्षेत्रका र सूचीकरण भएका मजदुरहरूको कुरा भयो । नेपालका ९५ प्रतिशत मजदुरहरू सूचीकरणमा परेका छैनन् । उनीहरूले १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पनि पाउँदैनन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष बनाएको छ । यसले मजदुरको र मजदुरको पूरा परिवारको सुरक्षा गर्ने भनिएको छ । देश नयाँ युगमा प्रवेश गरिएको भनिएको छ । यसले केही सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ?
नेपालका अधिकांश मजदुर अनौपचारिक क्षेत्रका छन् र उनीहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भएका हुँदैनन् । औपचारिक क्षेत्रका पनि सबै सूचीकरण नभएका खबरहरू छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको यातायात क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा यातायात मजदुरको अवस्था दयनीय छ । नेपालमा करिब साढे ३ लाख सार्वजनिक सवारीमा काम गर्ने साढे १० लाख यातायात मजदुरहरू छन । तर, मैले बुझेअनुसार साढे ७ हजार सवारी मात्रै सूचीकरण भएका छन् । अधिकांश भएका छैनन् । सरकारले यातायातका सबै सङ्घ र समितिलाई यही जेठ १५ गतेभित्र सूचीकरणको समय दिए पनि त्यो समयभित्र पनि सूचीकृत होलान् जस्तो देखिँदैन ।

यातायात क्षेत्रका मजदुरका अन्य समस्याहरू के के हुन् ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाखौँ मजदुर समेटिएका छैनन् । यो मुख्य समस्या हो । यसबाहेक, जस्तोसुकै दुर्घटना भए पनि त्यसको मानवीय कारण, सडकको अवस्था, मानवीय चेतना र यान्त्रीकरण आदि बिर्सेर चालकलाई मात्रै दोषी देखाउने काम हुन्छ ।

कतिसम्म भने २०७१ मंसिर २३ गते जाजरकोटमा भेरी नदीमा बस खस्यो । चालकसहित ५७ जना मरे । त्यसको दोषसमेत चालकको लापरवाही भनियो । आफ्नै ज्यान जानेगरी कोही लापरवाही गर्छ ? हवाइ दुर्घटनामा चाहिँ लाखौँ खर्च गरेर प्राविधिक र विज्ञहरू राखेर निचोड निकालिन्छ तर सडक दुर्घटनामा भने चालकको लापरवाही भन्दै हचुवा निष्कर्ष निकालिन्छ ।

सरकारले २०७१ मा मस्यौदा गरेको कानुन अहिले ७ प्रदेशमा बन्ने चरणमा छ । यो कानुन पनि घातक छ । १० कक्षा पास गरेकाले मात्रै लाइसेन्स पाउने र नवीकरण हुने कुरा छ । १० कक्षा पास नगरेका तर लाइसेन्स लिएकाको पनि नवीकरण नहुने कुरा गरिएको छ । यो धेरै नराम्रो प्रस्ताव हो ।

शिक्षित चालक ल्याउन खोज्नु राम्रो होइन र ?
दुर्घटना पीएचडी गरेकाबाट पनि हुन्छ । दुर्घटना कम गराउनुमा शिक्षा भन्दा सीप र सचेतना महत्वपूर्ण हो । हाम्रा मजदुरहरूलाई राम्रो सीप परीक्षा लिएर, ट्राफिक नियम र चिह्नहरू पढाएर चालक बनाए पुग्छ । आज विदेशमा नेपालका चालकहरू धेरै सम्मानित छन् । त्यहाँ उनीहरूले शिक्षा होइन सीप हेरिन्छ ।

नेपालमा १० कक्षा पास गरेकालाई मात्रै चालक बनाउने हो भने ९५ प्रतिशत मजदुरको बिचल्ली हुन्छ । साढे १० लाख मजदुरमध्ये ९५ प्रतिशत बेरोजगार बन्ने र परिवारको बिचल्ली हुने अवस्था ल्याउने कानुन बन्नु हुँदैन ।

यातायात क्षेत्रका आम समस्याहरू समाधानको सूत्र के हो ?
यसको लागि शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण बन्नुपर्छ । प्राधिकरण यातायात मजदुर, यातायात व्यवसायी, यातायात विज्ञ, उपभोक्ताहरू सबै समेटेर बन्नुपर्छ । यसले यातायात क्षेत्रका मजदुरसहित सबै क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रदेश १ मा आज एक हजार एक सय ४० जनामा कोरोना पुष्टि

इटहरीः प्रदेश १ मा सोमबार एक हजार एक सय ४० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । दुई हजार दुई सय ७० ...

चोरीको मोटरसाइकलसहित दुई जना पक्राउ

इटहरीः सुनसरीको इटहरीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ...

जबर्जस्ति करणी मुद्दाका फरार बाल बिज्याईँकर्ता पक्राउ

इटहरीः सुनसरीको इटहरीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले बालिकामाथि जबर्जस्ति करणी गरेको आरोपमा एक नाबालिग ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: [email protected]
  • प्रधान सम्पादक: राजेश विद्रोही
  • प्रबन्धकः देवान किराती
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • फाेटाे पत्रकारः गुरू ढकाल, वुलेट खतिवडा
  • मार्केटिङ प्रमुखः देवराज पुरी
  •   ९८६२३०११३८, ९८१९०३१०६२
  • संवाददाताः कविराज घिमिरे (धनकुटा)
  •   नमिन ढकाल (इलाम)
  •  राजन ठटाल (खोटागं)
  •   बाबुराम वास्ताेला (संखुवासभा)
  • स्वास्थ्य पृष्ठ संयोजकःडा. सुर्यबहादुर पराजुली (एमडी)
  • लोकसेवा पृष्ठ संयोजकः अनिल पोख्रेल (नायब सुब्बा)

Copyright © 2018 / 2021 - pradeshportal.com All rights reserved