मे दिवस भनेर चिनिने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको आज १ सय ३०औँ वर्षगाँठ हो । सन् १८८६ मा अमेरिकाका मजदुरहरूले आफ्नो न्यूनतम सेवा, सुविधा र सुरक्षाको माग गर्दै गरेको आन्दोलनको सम्झनास्वरूप मे दिवस मनाइन्छ ।
यस दिवसमा हरेक क्षेत्रमा श्रम गर्ने श्रमिकहरूका बारेमा बहस र विमर्श हुने गर्छ । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम राई ज्वालाले मे दिवसको अवसरमा नेपालका यातायात मजदुरको पेशागत र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा बहस गर्दैछन् ।
मे दिवसको शुरुदेखि अहिलेसम्म भएका मजदुर क्षेत्रका परिवर्तनदेखि साढे १० लाख बढी मजदुरका समस्याहरूको सेरोफेरोलगायतका विषयमा उनीसँग विराट अनुपमले कुराकानी गरेका छन् । सोही कुराकानीको सारांशः
मजदुर आन्दोलनको १ सय ३३ वर्षमा के के परिवर्तन भएका छन् ?
वाक् स्वतन्त्रतामा केहि परिवर्तन भएका छन् । १८ औँ शताब्दीमा र अहिलेको मजदुरको अवस्थामा मजदुरका रोजीरोटी र रूपान्तरणका सवालहरूमा भने केही पनि परिवर्तन भएको छैन । यो सवाल नेपालमा मात्रै होइन संसारभरका औपचारिकदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका आम मजदुरमा लागू हुन्छ ।
नेपालमा सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । यसले मजदुरको रोजीरोटी र रूपान्तरणमा सजिलो बनाएको छैन ?
पटक्कै छैन । जस्तो, सरकार, ट्रेड युनियन महासङ्घ र रोजगारदाताहरू सबैले बसेर ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ मजदुरको न्यूनतम तलब भनेर तोकिएको छ । यसमा ४ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ महङ्गी भत्ता दिइएको छ । यी दुवैको एकमुष्ट रकम १३ हजार ४ सय ५० हुन्छ । अहिलेको जमानामा एक जना पनि १३ हजार ४ सय ५० रकमबाट पालिन सक्दैन ।
मजदुरले आफू र आफ्नो परिवारको सबै सुरक्षा यत्तिले कसरी गर्न सक्छ ? यो त औपचारिक क्षेत्रका र सूचीकरण भएका मजदुरहरूको कुरा भयो । नेपालका ९५ प्रतिशत मजदुरहरू सूचीकरणमा परेका छैनन् । उनीहरूले १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पनि पाउँदैनन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष बनाएको छ । यसले मजदुरको र मजदुरको पूरा परिवारको सुरक्षा गर्ने भनिएको छ । देश नयाँ युगमा प्रवेश गरिएको भनिएको छ । यसले केही सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ?
नेपालका अधिकांश मजदुर अनौपचारिक क्षेत्रका छन् र उनीहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भएका हुँदैनन् । औपचारिक क्षेत्रका पनि सबै सूचीकरण नभएका खबरहरू छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको यातायात क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा यातायात मजदुरको अवस्था दयनीय छ । नेपालमा करिब साढे ३ लाख सार्वजनिक सवारीमा काम गर्ने साढे १० लाख यातायात मजदुरहरू छन । तर, मैले बुझेअनुसार साढे ७ हजार सवारी मात्रै सूचीकरण भएका छन् । अधिकांश भएका छैनन् । सरकारले यातायातका सबै सङ्घ र समितिलाई यही जेठ १५ गतेभित्र सूचीकरणको समय दिए पनि त्यो समयभित्र पनि सूचीकृत होलान् जस्तो देखिँदैन ।
यातायात क्षेत्रका मजदुरका अन्य समस्याहरू के के हुन् ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाखौँ मजदुर समेटिएका छैनन् । यो मुख्य समस्या हो । यसबाहेक, जस्तोसुकै दुर्घटना भए पनि त्यसको मानवीय कारण, सडकको अवस्था, मानवीय चेतना र यान्त्रीकरण आदि बिर्सेर चालकलाई मात्रै दोषी देखाउने काम हुन्छ ।
कतिसम्म भने २०७१ मंसिर २३ गते जाजरकोटमा भेरी नदीमा बस खस्यो । चालकसहित ५७ जना मरे । त्यसको दोषसमेत चालकको लापरवाही भनियो । आफ्नै ज्यान जानेगरी कोही लापरवाही गर्छ ? हवाइ दुर्घटनामा चाहिँ लाखौँ खर्च गरेर प्राविधिक र विज्ञहरू राखेर निचोड निकालिन्छ तर सडक दुर्घटनामा भने चालकको लापरवाही भन्दै हचुवा निष्कर्ष निकालिन्छ ।
सरकारले २०७१ मा मस्यौदा गरेको कानुन अहिले ७ प्रदेशमा बन्ने चरणमा छ । यो कानुन पनि घातक छ । १० कक्षा पास गरेकाले मात्रै लाइसेन्स पाउने र नवीकरण हुने कुरा छ । १० कक्षा पास नगरेका तर लाइसेन्स लिएकाको पनि नवीकरण नहुने कुरा गरिएको छ । यो धेरै नराम्रो प्रस्ताव हो ।
शिक्षित चालक ल्याउन खोज्नु राम्रो होइन र ?
दुर्घटना पीएचडी गरेकाबाट पनि हुन्छ । दुर्घटना कम गराउनुमा शिक्षा भन्दा सीप र सचेतना महत्वपूर्ण हो । हाम्रा मजदुरहरूलाई राम्रो सीप परीक्षा लिएर, ट्राफिक नियम र चिह्नहरू पढाएर चालक बनाए पुग्छ । आज विदेशमा नेपालका चालकहरू धेरै सम्मानित छन् । त्यहाँ उनीहरूले शिक्षा होइन सीप हेरिन्छ ।
नेपालमा १० कक्षा पास गरेकालाई मात्रै चालक बनाउने हो भने ९५ प्रतिशत मजदुरको बिचल्ली हुन्छ । साढे १० लाख मजदुरमध्ये ९५ प्रतिशत बेरोजगार बन्ने र परिवारको बिचल्ली हुने अवस्था ल्याउने कानुन बन्नु हुँदैन ।
यातायात क्षेत्रका आम समस्याहरू समाधानको सूत्र के हो ?
यसको लागि शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण बन्नुपर्छ । प्राधिकरण यातायात मजदुर, यातायात व्यवसायी, यातायात विज्ञ, उपभोक्ताहरू सबै समेटेर बन्नुपर्छ । यसले यातायात क्षेत्रका मजदुरसहित सबै क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ ।
