झापाः झापा जिल्लाका अधिकांश न्यायिक समितिमा इजलासको व्यवस्था, कानुनी सल्लाहकारको नियुक्ति, कानुन प्रशासक, समितिका संयोजकहरूलाई पर्याप्त रूपमा कानुनी ज्ञान नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या पैदा भएको छ ।
यो समस्या जिल्लाका प्रायः सबै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरूको साझा हो । नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारको विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । जसमा न्यायिक समिति पनि एक हो ।
नारी सञ्चार गृह झापाले बुधबारदेखि काँकरभिट्टामा आयोजना गरेको ३ दिने अन्तरक्रिया तथा पत्रकारिता तालीमको उद्घाटनका अवसरमा जिल्लाका विभिन्न पालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूसँग न्याय सम्पादनमा हुने अप्ठ्यारा र चुनौतीका विषयमा अन्तरक्रिया गरेको थियो । अन्तरक्रियामा सहभागी उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले अहिलेसम्म इजलास नहुँदा उपप्रमुख र उपाध्यक्षकै कुर्सीबाट हरेक मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै फैसला गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ (ख) मा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखका ८ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने गर्छन् ।
जिल्लाका स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले सुनुवाइ थालेपछि अधिकांश मुद्दा स्थानीय तहमै मिलापत्र हुने गरेका भए पनि इजलास, कानुनी सल्लाहकार, कानुनी प्रशासक पर्याप्त रूपमा कानुनको ज्ञान नहुँदा कार्य सम्पादनमा जटिलता देखिएको सहभागी न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताए । ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले शुरुशुरुमा काम गर्न केही समस्या भए पनि पछिल्लो समयमा धेरै सहज भएको बताइन् । इजलासको अभावमा उपप्रमुखकै कुर्सीबाटै न्याय सम्पादन गर्दा शङ्काका दृष्टकोणले हेरिने गरेको भए पनि अहिले इजलास बनेपछि धेरै सहज भएको उनको भनाइ थियो । उनले अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा दर्ता भएर फैसला भएको मुद्दाको सङ्ख्या र प्रकृतिका बारेमा जानकारी गराइन् । न्यायिक समितिले १३ वर्षदेखि किनारा लाग्न नसकेको नाता प्रमाणितको मुद्दा समेत किनारा लगाएको छ ।
उपप्रमुख राजनीतिक पद भएकाले त्यो कुर्सीलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने चलन पनि थियो । मेचीनगर– १२ को एक परिवारमा बाबुले आफ्नो सन्तानको जन्मदर्ता नगरिदिएको, विवाह दर्ता नगरेका कारण पटक पटक समस्या बल्झिँदै आएको थियो ।
बच्चाले आफ्नो बाबु नचिनेका कारण जन्म दर्ता हुन सकेको थिएन । विवाह दर्ता नभएका कारण श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानबाट पाउने हक अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित थिइन् । यसमा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरी नाता प्रमाणित गराउन सफल भएको उपप्रमुख उप्रेतीको भनाइ थियो ।
मेचीनगर–३ बाहुनडाँगीमा ७ वर्षदेखिको मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । त्यो पनि समितिले मिलाएको छ । हालसम्म सदरमुकामस्थित जिल्ला अदालतमा कुनै पनि मुद्दा रेफर गर्नु नपरेको संयोजक उप्रेतीको भनाइ छ ।
शिवसताक्षी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भोजकुमारी नेपालले आफूले न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पाएपछि विभिन्न प्रकृतिका ९८ वटा मुद्दा दर्ता भएको र ५२ वटा फछ्र्याेट भएको चालु आर्थिक वर्षमा ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
तर, सबै मुद्दाको फैसला भने इजलास नबनेका कारण उपप्रमुखकै कुर्सीबाट गरेको उनको भनाइ थियो । कुनै एउटा दलबाट चुनाव जितेर त्यहाँ पुगे पनि उपप्रमुख भएपछि राजनीतिक आस्था विचारका कारणले कसैलाई पनि पाखा नलगाइने उनले बताइन् । सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, न्याय अन्याय हेरेर मात्र न्याय प्रदान गर्ने तथा कसैलाई पनि एकपक्षीय रूपमा न्याय नदिई निष्पक्षीय रूपमा काम गरेकै कारण अहिलेसम्म कुनै विवाद नआएको उनको भनाइ छ ।
न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये ३ वटा आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला अदालत झापामा पठाएको उनको भनाइ थियो । आफ्नो नगरपालिकाभित्र रहेका ११ वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भएको र ती केन्द्रमा रहेकाहरूलाई कानुनी विषयका बारेमा प्रशिक्षण दिएको उनले बताइन् । जसका कारण अधिकांश मुद्दा वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता हुने र त्यहाँ मिलापत्र हुन नसकेका मुद्दाहरूमात्र न्यायिक समितिमा आउने गरेको नेपालको भनाइ थियो । त्यसले धेरै सहज मिलेको उनको भनाइ थियो ।
गौरादह नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता भेटवालले जग्गाको सीमा, श्रीमान्श्रीमतीबीचको विवाद, आर्थिक लेनदेनलगायतका मुद्दा बढी आउने गरेको बताइन् । न्यायिक समितिमा धेरै समस्या भएकाले न्याय सम्पादन गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ थियो । हालसम्म समितिमा ८५ वटा मुद्दा दर्ता भएको ४६ वटा फछ्र्याे भएको, ४ वटा निवेदनका वादी र प्रतिवादी नआएको, ३१ वटा कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको तथा ५ वटा अदालतमा पठाएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बाह्रदशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रत्ना राजवंशीले शुरुमा सेवाग्राहीको चाप कम भए पनि पछिल्लो समय न्यायिक समितिमा ह्वात्तै चाप बढेको बताइन् । ‘शुरुमा कसैलाई थाहा थिएन, धेरैले कुरा नै बुझेनन्’, राजवंशीले भनिन्, ‘अहिले धरै कुरा बुझे, चेतना आयो र न्यायका लागि समितिमा आउने गरेका छन् ।’
उनका अनुसार समितिमा दर्ता भएका १ सय ५५ वटा मुद्दामध्ये ६० वटाको टुङ्गो लागिसकेको छ । आफ्नो गाउँपालिकाका ७ वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार इजलासको अभाव, कानुनी सल्लाहकार नहुने तथा कानुनी शिक्षाका कमीले पनि न्याय सम्पादनमा बेलाबेला समस्या आउँछ । हरेक दिन मुद्दा दर्ता भए पनि समितिले भने साताको २ दिन दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउने गरेको छ ।
हल्दीबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कक्ष इजलासको व्यवस्था नभएको र अहिले पनि गाउँपालिका कार्यालय भाडाकै घरमा रहेकाले काम गर्न समस्या भएको बताए । कुल ३२ वटा मुद्दामध्ये ८ वटाको मिलापत्र भएको, १४ वटा सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेको, १० वटा जिल्ला अदालत पठाएको उनले बताए ।
कानुनले बन्देज गरेका विषयमा गए समस्या हुने हुनाले आफूले पाएको अधिकारमात्र प्रयोग गरे कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ थियो । उनले गोप्यतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
