बेलबारीः कम्युनिष्ट टोल भन्दै जग्गा नापी गर्न गाउँ पञ्चायतले कर्मचारी आउन नदिएपछि मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर–६ मा करीब ३ सय परिवार अहिले आफ्नो नाममा जग्गा भए पनि सकुम्बासी जस्तै बनेका छन् ।
‘तत्कालीन मधुमल्ला गाउँ पञ्चायतले कम्युनिष्ट मात्रै बस्ने भनेर २०२५ सालमा नापी गर्न आएको टोलीलाई हाम्रो बस्तीमा आउनै दिएन’, तत्कालीन मधुमल्ला गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च र मधुमल्ला गाउँ विकास समितिका उपाध्यक्षसमेत रहेका मानबहादुर राईले भने, ‘जग्गाको धनीपूर्जा भएर पनि हामीले तिरो तिरेर आफ्नो जग्गा भन्न पाएनौँ । सरकारले ओइलानी जग्गा हो भनेर कति बेला उठाउँछ भन्ने थाहा छैन ।’

मिक्लाजुङको वडा नम्बर ६ खाँकरबारी, लालमाटी, कालिझोडालगायतका बस्तीका ३ सय परिवार लामो समयदेखि बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् । पूर्व उपाध्यक्ष राईले भने, ‘आफू १० वर्षसम्म जनप्रतिनिधि पनि भएँ । तर पनि नापी ल्याएर जग्गा नाप्न सकिएन ।’
वि. सं. १९५५ सालदेखि भोगचलन हुँदै आएको जग्गा २०२४ सालदेखि किनबेच गरेर उक्त स्थानमा बस्ने गरेको उनले सुनाए । ‘पुराना धेरैले सो ठाउँ छाडेर हिँडेका छन्’, उनले भने, ‘तर बस्ती अहिले बजार जस्तै हुन थालेको छ । लामो समयसम्म नापी नभएर धरैले आश मारेर पुरानाले जग्गा छाड्न थालेका छन् ।’

नापी भएर धनीपूर्जा नभए पनि स्रेस्तामा जग्गा रहेकाले घरायसी कागज गर्दै किनबेच गर्ने गरेका कारण जनसङ्ख्या बढ्दै गएको उनले सुनाए । पहिले कम्युनिष्ट टोल भनेर नापी नगरी सुकुम्बासी बनाए पनि अहिले कम्युनिष्टको दुई तिहाइको सरकार भएको बेला जग्गा नापी हुन्छ भन्ने झिनो आशा रहेको उनको भनाइ थियो ।

नापी गर्न छुटेकाहरूलाई ०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहताका जग्गा नापी गरिदिने भने पनि गाउँ पञ्चायतले नापी गर्न छुटेको भनी सिफारिश नगरिदिएपछि छुटेको उनले बताए । तत्कालीन गाउँ पञ्चायतमा सचिवमा ज्ञानबहादुर लामा र प्रधानपञ्चमा कृष्णकुमार राई रहेको उनले बताए ।
पटकपटक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बने पनि सो क्षेत्रका जग्गामा नापी नभएको उनले सुनाए । तत्कालीन गाउँपञ्चायतले २०३२ सालसम्म जग्गाको स्रेस्ताका आधारमा तिरो लिने गरे पनि पछि भने लिन छाडेको स्थानीय बताउँछन् । आफूले भने २०४० सालसम्म तिरो तिरेको मानबहादुुरले बताए ।

जग्गा नापी गराउने भन्दै, चुनाव जित्दै
‘जग्गा नापी गराउने भनेरै धेरै जनाले चुनाव जिते’, स्थानीय भक्तबहादुर राईले भने, ‘अहिलेसम्म झिनो आश छ अहिले पनि काम भएन भने हामी स्रेस्तामा जग्गा भए पनि सुकुम्बासी हुने भएका छौँ ।’ सो क्षेत्रका सांसद घनश्याम खतिवडाले संसदमै कुरा राखे पनि थप प्रगति नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनेको बेला नापी गर्ने भनेर हल्ला चलेपछि आफूले चासो देखाए पनि कर्मचारीले घुस मागेपछि स्थानीयले घुस दिन नमानेपछि नापी नभएको स्थानीय बताउँछन् ।

शुरुमा २४ परिवार बसोबास गर्ने सो बस्तीमा अहिले ३ सय परिवार बस्ने गरेको र सबैको समस्या एउटै भएको स्थानीय दिलबहादुर राईले बताए ।
‘देशमा भूमिसुधार लागू भएपछि नापीमा छुटेका रहेछन्,’ मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्यले भने, ‘हामीले अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकालाई व्यवस्थित गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका छौँ ।’