इटहरी:सोमबार २ बजे राजधानी तोक्न भनी प्रदेश १ व्यवस्थापिकाको बैठक बोलाइएको थियो । राजधानी तोक्न बोलाइएको व्यवस्थापिका अर्थात् प्रदेशसभाको बैठकले राजधानी तोकेन साँझपखमात्र केन्द्रको रूपमा विराटनगरलाई तोक्यो ।

बरु राजधानी तोक्न पाएको संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई सुम्पियो । अर्थात् खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर रकमको अङ्क हाल्ने जिम्मा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई दियो ।धेरै सञ्चारमाध्यमले प्रदेशसभाको राजधानी विराटनगर तोकिएको भने पनि राजधानी भने अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन । अब टुङ्गो लगाउने अधिकार भने प्रदेश सरकारले आफ्नो पोल्टामा ल्याएको छ । संविधानले स्पष्ट रूपमा राजधानी तोक्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसदलाई दिए पनि व्यवस्थापिकाबाट प्रदेश सरकारले त्यो अधिकारलाई भने हत्याएको छ ।

संविधानकै बर्खिलाप हुने गरी प्रदेश सरकारले व्यवस्थापिकामाथि साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गरेर घुमाउरो हिसाबमा संसदको अधिकारलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ । यसरी हेर्दा सरकारले आफ्नो निर्णयलाई कानुनी रूपमा ‘क्लियर’ बनाउन घुमाउरो शैलीमा संविधानको गलत उपयोग गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ ले प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइबाट राजधानी घोषणा हुने व्यवस्था छ । संविधानलाई नै उद्धृत गर्ने हो भने ‘यस संविधानबमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको प्रावधानमा भएजस्तो प्रदेश नम्बर १ को सभाले भने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । किनभने प्रदेश सभाका सभामुख प्रदीप भण्डारीले पनि राजधानीको संरचना तोक्ने विषयको अधिकार अब प्रदेश सरकारसँग हुने बताएका छन् । उनले सदनमा पनि राजधानीको प्रस्तावमा घोषणा गर्दै भनेका छन्,‘माननीय बुद्धिकुमार राजभण्डारीद्वारा प्रस्तुत प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगरमा र कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायतका अन्य संरचनाहरू बृहत् विराट क्षेत्र अन्तर्गतका विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा क्षेत्र आसपास रहन्छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएकाले नेपालको संविधानको धारा २८८ (२) र प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभा नियमावली पहिलो संशोधनसहित २०७४ को नियम ५८ (क) २२ बमोजिम उक्त प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’

भण्डारीले घोषणा गरेबमोजिम प्रदेश राजधानी विराटनगरमा हुने भनिएको छ । राजधानीको घोषणा गर्दा प्रशासनिक अड्डाहरू चाहिँ कता राख्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट खुलाइएको छैन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना भने बृहत् विराट क्षेत्र अन्तगर्तका विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा क्षेत्र आसपास राख्ने भनिएकाले पनि प्रदेश राजधानी विराटनगर मात्र नभएर अन्य ठाउँ पनि हुन सक्ने अवस्था छ ।

कानुनविद् टीकाराम भट्टराई पनि व्यवस्थापिकाको विशेष अधिकार कार्यपालिकाले लिन वा कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘राजधानी तोक्ने विषय विशुद्ध प्रदेश सभाको हो । यो वा त्यो हिसाबले त्यो अधिकारलाई सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारले आफ्नो हातमा लिन सक्दैन ।’

भट्टराईका अनुसार व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका संरचना कहाँ राख्ने भन्ने स्पष्ट किटान पनि पुनः प्रदेश सभाबाटै हुनुपर्छ । कार्यपालिकाले बजेट बनाउने हो तर स्थान चयन गर्ने जिम्मा व्यवस्थापिकाको हो ।’

राजधानी भनेको प्रशासनिक अड्डा रहने ठाउँ हो । व्यवस्थापिकाअन्तर्गतका अड्डा भएको प्रदेशसभा र सभाको सचिवालय हो । कार्यपालिकाअन्तर्गत मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री निवासहरू हुन्छन् । विराटनगरलाई स्थायी राजधानी तोक्दै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका संरचनाहरू इटहरी र सुन्दरहरैंचाको गोठगाउँमा बनाउन सर्वसम्मत रूपमा प्रदेशसभाले पारित गरेको हो । राजधानी अर्थात् प्रशासनिक अड्डा तोक्ने अधिकार संविधानतः व्यवस्थापिकाको हो । तर घुमाउरो शैलीमा शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तविपरीत सो अधिकार कार्यपालिकाले ल्याएको छ ।

अब प्रदेशसभाको निर्णयअनुसार राजधानीका संरचनाहरू विराटनगर, इटहरी वा गोठगाउँमा कहाँ तोक्ने भन्ने जिम्मा प्रदेश १ सरकारको जिम्मामा आएको छ । कुनै स्थान विशेष नतोकी विराटनगर, इटहरी र गोठगाउँ आसपासको क्षेत्रमा राजधानी बन्ने भनिए पनि राजधानीका संरचना कहाँ बन्छन् भन्ने अब प्रदेशसभालाई कुनै जानकारी हुँदैन ।

आफँै बैंक खाताको खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर अर्कालाई चेक दिएपछि उसले कति रुपैयाँ निकाल्यो भनेर थाहा पाउन बैंकले पठाउने एसएमएस वा बंैक स्टेटमेन्ट पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नै प्रदेश सांसदहरूलाई पनि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले राजधानीको संरचना स्थान तोकेर फलानो ठाउँमा बनाउने भनी निर्णय गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ ।