सुनसरीः सुनसरी–मोरङ जल उपभोक्ता केन्द्रीय समन्वय समितिमा लामो समययता अधिवेशन नहुँदा एउटै व्यक्तिको हालीमुहाली रहँदै आएको छ । अधिवेशन नै नहुँदा समन्वय समितिमा अध्यक्ष रामप्रसाद मेहताको स्वेच्छाचारितासमेत बढ्दो छ ।

मूल शाखासहित २० शाखा रहेको समन्वय समितिको कार्यकाल ४ वर्ष हो तर यसलाई आपूmखुशी संशोधन गरी पाँच वर्षे कार्यकाल बनाइएको छ । यो प्रावधान ‘जल उपभोक्ता संस्था गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२’ सँगसमेत मेल खाँदैन ।

मेहताअघि पनि समन्वय समितिमा २ अध्यक्ष थिए । मेहतालाई उनीअघिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद भट्टराईले पुनर्गठनमार्पmत् नेतृत्व सुम्पेका थिए तर समितिको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म अधिवेशन नै भएको छैन ।

अधिवेशन नहुँदा अहिले अध्यक्ष मेहताले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट समिति सञ्चालन गरिरहेको गुनासो केन्द्रीय सदस्यहरू नै गर्छन् । ‘नियमतः हरेक ४ वर्षमा अधिवेशन हुनुपर्ने हो’, केन्द्रीय सदस्य सन्तोष साह भन्छन्, ‘तर संशोधन गरी पाँच वर्ष (कार्यकाल) बनाइयो । अझ यहाँ त बीसौँ वर्षदेखि एउटै व्यक्ति अध्यक्ष छ ।’

समितिका सदस्यहरूका अनुसार विधिसम्मत तरिकाले अधिवेशन नभई कार्यसमिति पुनर्गठनमात्रै हुँदै आएको छ । यसले गर्दा कार्यसमितिमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाद्वारा नयाँ नेतृत्व आउन त सकेको छैन नै, मेहताको स्वेच्छाचारितासमेत नियन्त्रण हुने अवस्थामा छैन ।

उपभोक्ता समितिको विधानमा पनि सबै शाखाका ७० प्रतिशत चुनाव सम्पन्न गर्ने र बाँकी रहेको बिस्तारै गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर २०७४ सालमा सम्पन्न साधारणसभाले अध्यक्ष मेहताकै संयोजकत्वमा गठन गरेको विधान मस्यौदा समितिले सबै शाखाको चुनाव सम्पन्न नगरी अधिवेशन नगर्ने संशोधन हाल्यो ।

कार्यविधि–२०७२ अनुसार उपभोक्ता समितिको विधान संशोधन गराउन सिँचाइ कार्यालयको प्राविधिक सहयोगसँगै उपभोक्ताहरूको समेत सहभागिता आवश्यक छ । तर सो संशोधनलाई अध्यक्ष मेहतानिकट सदस्यहरू मिली विवादास्पद ढङ्गले अनुमोदन गराएका थिए ।

‘यसले गर्दा समितिअन्तर्गत रहेका १९ शाखामा चुनाव नहुने वातावरण सिर्जना भएको छ’, केन्द्रीय सदस्य साह भन्छन्, ‘शाखा र प्रशाखाहरूमै चुनाव नभएपछि केन्द्रीय अध्यक्ष एउटै रहने वातावरण सिर्जना भएको छ ।’

उनीहरूले यसविरुद्ध समितिका ७ जना सदस्य मिलेर सुनसरी–मोरङ सिँचाइ योजनामा निवेदनसमेत दिएका छन् । साथै, सिँचाइ विभाग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा समेत बोधार्थ दिएका छन् । तर राजनीतिक संरक्षण पाएका मेहताले ‘सक्ने भए हटाऊ’ भन्दै धम्की दिने गरेको कार्यसमितिका सदस्यहरू बताउँछन् । उनलाई मन्त्री वर्षमान पुनका प्रमुख स्वकीय सचिव दुर्गाप्रसाद चापागाईं ‘सचिन’, डम्बर सुवेदी ‘हिमाल’लगायतका राजनीतिक नेताहरूको दरिलो आड रहेको बताइन्छ ।

अध्यक्ष मेहतासमेत आपूmले हाल तेस्रो कार्यकाल सञ्चालन गरिरहेको जिकिर गर्छन् । तर कार्यविधि–२०७२ मा दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारी बन्न नपाइने उल्लेख छ । उनी भन्छन्, ‘अधिवेशन नै नभएको भन्नु झुटो आरोपमात्रै हो । समय पुगेपछि अधिवेशन हुन्छ ।’