इलामः श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग राख्दै गत चैत १७ गतेबाट सरकारी चिया बगानका मजदुरहरू कहिले सम्बन्धित नगरपालिका त कहिले झापा दौडिन्थे । मजदुरहरूले आफ्ना माग पूरा नहुञ्जेल काममा नफर्कने अडान कसेपछि चियापत्ती बढेर झाडीजस्तै देखिन्थ्यो ।
तर शुक्रबार बिहान सरकारी चिया बगानका मजदुरहरू बेग्लै उत्साहका साथ कन्याम चिया कारखानामा भेला भएका थिए । माग पूरा हुने भएपछि डेढ महिनादेखि आन्दोलित मजदुरहरूको मुहार हँसिलो देखिन्थ्यो । चिया विकास निगमको कन्याम चिया कारखानामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट पुग्दा मजदुरको तालीको पर्रा छुट्यो ।
चिया बगानमा राखिएका कुर्सीमा मन्त्री बिष्ट र बगान लिजमा लिने त्रिवेणी सङ्घाई समूहका सुवास सङ्घाई, श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालसहित सरकारका प्रतिनिधि र स्थानीय जनप्रतिनिधि बसेपछि कार्यक्रम शुरु भयो ।
१० वर्ष लामो सङ्घर्ष साकार भयोः मजदुर
डेढ महिनासम्म चिया मजदुरको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मजदुर नेता बिष्णु भट्टराईलाई कार्यक्रम सञ्चालकले आफ्ना कुरा राख्न भनेपछि उनको गह भरियो । ‘वर्षौँसम्म भएको पटकपटकको आन्दोलनपछि आज हाम्रो खुशीको दिन हो,’ उनले भने, ‘आजको दिनजस्तो खुशी हाम्रा लागि हुनै सक्दैन ।’
चिया मजदुर तथा श्रमिक नेता नर्वदा निरौला एक दशक अघिदेखिको माग पूरा भएको भन्दै खुशी भइन् । ‘जीवन यही चिया बगानलाई स्याहार्दै बित्यो’, आँशुमिश्रित स्वरमा उनले भनिन्, ‘अब सरकारले तोकेको ज्यालाका लागि कहिल्यै काम छोडेर आन्दोलन गर्नु नपरोस् ।’
श्रम ऐन कार्यान्वयनको सन्देश दिन बगानमै पुगे श्रममन्त्री बिष्ट
चिया उद्योगी, चिया मजदुर र सरकारी प्रतिनिधिबीच भएको लामो छलफलपछि चिया मजदुरलाई रोजगारदाता कम्पनीले सरकारले तोकेको ज्याला दिने सहमति भएको थियो । त्यसपछि मन्त्री बिष्ट कन्याममा चिया मजदुरलाई सम्बोधन गर्न शुक्रबार कन्याम आएका थिए ।
मजदुरहरू श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू हुनुपर्नेलगायतका माग राखेर बिगत डेढ महिनादेखि आन्दोलित थिए । २०७५ चैत १७ गतेदेखि चिया मजदुरले आन्दोलन थालेपछि चिया बगान र कारखाना ठप्प थिए । २०७४ मा बनाइएको श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेअनुसार बगानमा कार्यरत मजदुरले ३ सय ८५ रुपैयाँ र कारखानामा कार्यरत मजदुरले ४ सय २७ रुपैयाँ दैनिक ज्यालादारी पाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा योजना तत्काल लागू गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर निगम अन्तर्गतका ७ हजार बढी मजदुरले काम छोडेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए । त्यसअघि पनि मजदुरहरूले श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग राख्दै असोज १० गतेबाट आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपछि चिया मजदुरको मागलाई सम्बोधन गर्दै चिया क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपायको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन पेश गर्न असोज ९ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले चियाको राजधानी इलामको सूर्योदय नगरपालिकाबाट काम शुरु गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, चिया व्यवसायी र चिया क्षेत्रमा सक्रिय ३ वटा मजदुर सङ्गठनका सदस्य रहेको कार्यादलले गत फागुनमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
बिहीबार झापामा नेपाल चिया विकास निगम अन्तर्गतका ७ वटा चिया बगान लिजमा लिने भारतको त्रिवेणी सङ्घाई ग्रुप, चिया मजदुरका प्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधिबीच श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएसँगै मन्त्री बिष्टले चिया बगानमा मजदुरलाई भेटेर समस्या समाधानको जानकारी गराए ।
चिया मजदुरलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बिष्टले संसदले पास गरिसकेको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्दिनँ भन्नेलाई सरकारले कारवाही गर्ने बताए । मन्त्री बिष्टले भने, ‘ब्यापार घाटा कम गर्ने नेपाली चिया विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्न सरकार आफैँ लाग्छ ।’ श्रमिकले पाउने सेवा र श्रमिकको पसिनासँग कुनै सम्झौता नहुने उनको भनाइ थियो । मन्त्री बिष्टले इलामको चियाको विकास र बजारीकरणका लागि सरकार नै लागि पर्ने बताउँदै सानातिना समस्या आएमा सबै पक्ष बसेर समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारको सुविधा चिया उद्यमीले पनि पाउनुपर्ने सङ्घाईको माग
५० वर्षका लागि झापा र इलामका ७ वटा चिया बगान लिजमा लिएको भारतको त्रिवेणी सङ्घाई ग्रुपका सञ्चालक सुवास सङ्घाईले सरकारले आफूहरूलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने माग गरे । उनले आफूले ७ वटा चिया बगान लिजमा लिँदा ती बगानमा ५ लाख किलो ग्राम चिया उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले बढेर १६ लाख किलोग्राम तयारी चिया उत्पादन भइरहेको जानकारी गराए ।
पर्यटन र विकासका नाममा स्थानीय सरकारले चिया बगान मास्ने काम गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाए । ‘चिया बगान मास्ने काम तत्काल रोकिनुप¥यो’ उनले भने, ‘हामीले मात्र संरक्षण गरेर हुन्नँ । सरकार पनि लाग्नुपर्छ ।’
प्रदेश सांसद धीरेन्द्र शर्मा ‘रमण’ले चिया क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आफूहरूले प्रदेश सरकारमा कुरा उठाउने बताए । प्रदेश सांसद तथा चिया क्षेत्रका जानकार काजीमान कागतेले चिया मजदुरका समस्यामा आफू विगतदेखि नै लड्दै आएकाले आगामी दिनमा पनि मजदुरका पक्षमा आवाज उठाइरहने बताए ।
यसअघि नै इलामका निजी चिया कारखानाले गत चैतमा सरकारले श्रम ऐनमा तोकेको सेवा सुविधा श्रमिकलाई दिने घोषणा गरेका थिए । सङ्घाईको अटेरीपछि श्रममन्त्री बिष्टले कारखाना चलाउन नसक्ने भए र सरकारले तोकेको ज्याला दिन नसक्ने भए तत्काल जानकारी गराउन १ साता अघि चेतावनी दिएका थिए ।
प्रदेश नम्बर एकको प्रमुख नगदेबाली रहेको चियाको पहिलो मुना पलाएसँगै चिया क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको थियो । वार्षिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउने कृषि उद्योगमा पर्ने चिया क्षेत्र अस्तव्यत हुँदा देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगिरहेको थियो ।
वि.सं. १९२० मा तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले इलाम चिया रोपेका थिए । अहिले देशका १४ जिल्लामा चियाखेती बिस्तार भएको छ । सिटिसी, अर्थोडक्स, ग्रीन र स्पेसल गरी २ करोड १० लाख तयारी चिया उत्पादन गर्ने एक सय १३ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
इतिहास लामो भए पनि आफ्नै जातको चियाको विकास नहुनु, अर्गानिक उत्पादन तथा प्रमाणीकरण नहुनु, तेस्रो मुलुक निर्यात, मजदुर, टि टेस्टिङ र चिया अध्ययन नहुँदा गुणस्तरीय चिया उत्पादन हुन नसक्नु नेपाली चिया क्षेत्रका मुख्य समस्या हुन् ।
हरियो मुना, प्राविधिक, मलखाद, अर्गानिक प्रमाणीकरण, जस्ता १० बँुदामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले र ५२ बुँदामा श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल नेतृत्वको चिया क्षेत्र समस्या समाधान समितिले चिया प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो ।
चियाखेतीमा ९ हजार २ सय ३६ किसान तथा चिया उत्पादक व्यवसायीहरू आबद्ध रहेका छन् । जसमध्ये ९ हजार १ सय जनाले व्यक्तिगत रूपमा र एक सय ८ संस्थाले संस्थागत रूपमा चिया उत्पादन गर्दै आएका छन् । १२ हजार ६६ हेक्टर जमिनमा चिया खेती हुँदै आएको नेपालमा ११ हजार ४१ वटा बगानहरू छन् ।
चिया क्षेत्रमा ५० हजार बढी मजदुरहरू स्थायी रूपमा काम गर्दै आएका छन् । इलामका ९६ प्रतिशत किसानले आफ्नै बारी र ४ प्रतिशतले भाडामा जग्गा लिएर चिया खेती गरेका छन् । ५० को दशकमा पूर्वी नेपालका इलाम, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुममा अधिक बिस्तार भएको चियाखेती बाँकी ९ जिल्लामा त्यसपछि बिस्तार भएको पाइन्छ ।
_1720278409.jpg)
