धनकुटाः सङ्घीय संरचनाअनुसार सामान्यत: न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । तर सामान्य घटनामा समेत न्याय माग्दै अदालत वा प्रहरीसम्म पुग्ने क्रम भने अझै रोकिएको छैन ।

धनकुटाका ७ वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि नै न्यायिक समिति गठन गरी आफ्नो कार्य अगाडि बढाइसकेका छन् । गठन भई कार्य शुरु गरे पनि सामान्य घटनामा पनि न्याय माग्न अदालतकै ढोका ढक्ढक्याउने क्रम भने घटेको छैन ।

न्यायिक समिति गठन भई कार्य शुरु गरे पनि न्याय माग्दै अदालतसम्म धाउने क्रममा कुनै अन्तर नआएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव बुढाथोकी बताउँछन् । जिल्ला अदालत धनकुटामा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ३ सय ९६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सो सङ्ख्या बढेर ४ सय २१ पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा सामान्य प्रकारका विवादको न्याय सम्पादनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भइसकेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को १० महिनाको अवधिमै ३ सय ३९ मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । यीमध्ये २० प्रतिशतसम्म सामान्य प्रकृतिका मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् । तर यी सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा न्यायिक समितिले नै न्याय दिन सक्छ । लेनदेन, साँधसीमा विवाद, घरझगडा लगायत सामान्य प्रकृतिका मुद्दा पनि अदालतमा आइपुगेको बुढाथाकीले बताए ।

संविधानको धारा २१७ बमोजिम उपाध्यक्ष÷उपमेयरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्न सकिने छ । याससँगै कानुनी सल्लाहकार, न्यायिक क्षेत्र मात्र हेर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन तथा इजलाससमेत निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहलाई भूगोल र विवादको क्षेत्राधिकारको आधारमा विवाद निरुपणको जिम्मा संविधानले दिएको छ । तर न्यायिक समितिको बारेमा जानकारी नहँुदा न्यायको लागि अदालत तथा प्रहरीसम्म पुग्ने क्रम नरोकिएको धनकुटा नगरपालिकाकी उपमेयर शकुन्तला बस्नेत बताउँछिन् ।

यसलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार तथा पर्याप्त कानुनी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय तहले न्याय सम्पादनको लागि गाउँगाउँमा मेलमिलापकर्तामार्फत् मुद्दा मिलाउन पहल गर्ने अनि गाउँ र वडामा नमिलेका घटना मात्र नगर वा गाउँपालिकासम्म पु¥याउने व्यवस्था गरेका छन् ।

धनकुटा नगरपालिकाले न्याय सम्पादनको लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरे पनि अन्य नगर तथा गाउँपालिकाले आवश्क व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।