उर्लाबारीः मोरङको उर्लाबारी–१ का स्थानीयवासीले मापदण्डविपरीतका क्रसर हटाउन रिले अनसन बसेको ५१ दिन पुगिसकेको छ । तर, सरोकारवाला निकाय मौन छ ।

एउटै वडामा २ वटा क्रसर सञ्चालित छन् भने ३ वटा सञ्चालनको क्रममा छन् । मानव बस्तीका छेउमा सञ्चालन गरिएको मापदण्ड विपरीतका क्रसर हटाउन सरकारलाई गुहार मागेको २ महिना पुग्न लागिसक्यो । न स्थानीय सरकार बोल्छ, न प्रदेश सरकार नै । सङ्घीय सरकारले त उनीहरूको वेदना नै बुझेको छैन ।

राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला किनारबाट ५ सय मिटर, हाइ टेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटर दूरीमा क्रसर उद्योग रहनुपर्ने सरकारी मापदण्ड छ । तर, यी मापदण्ड पूरा नगरी कसरी क्रसर उद्योगका लागि स्वीकृति दिइयो भन्ने विषयमा स्थानीय नै अनभिज्ञ छन् ।

गोविन्द भट्टराईलगायतको समूहको पूर्वेली क्रसर, प्रकाश खड्गीलगायतको समूहको पञ्चेश्वर क्रसर, बबि राईको देवीस्थान मिनिरल्स क्रसर, पङ्कज शाक्यको सिद्धार्थ एग्रोगेट क्रसर उद्योग र उर्लाबारी–६ का वडासदस्य समेत रहेका सचिन शाक्यलगायतका समूहको माँ पाथीभारा क्रसर उद्योगमा लगानी छ ।

पाँचवटै क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहे पनि नियमनकारी निकायले गम्भीर ध्यान नदिएको स्थानीय बताउँछन् । क्रसर उद्योगको प्रदेश नं. १ सरकारका कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्की, सङ्घीय सांसद घनश्याम खतिवडा, प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्बा लिम्बू (कुशल), जिल्ला समन्वय समिति मोरङका संयोजक नरेश पोख्रेलसहितले स्थलगत अनुगमन गरिसकेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति मोरङले बनाएको ७ सदस्यीय समितिले मापदण्ड अध्ययनका लागि स्थलगत निरीक्षण गरिसकेको छ । तर, हालसम्म सो समितिले प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

स्थानीयवासीले मर्न तयार छौं, क्रसर चल्न दिँदैनौं भन्दै अवरोध गरेपछि पञ्चेश्वर क्रसर बन्द रहेको छ । सोही वडामा रहेको अर्को पूर्वेली क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । अरु तीन क्रसर सञ्चालनको तयारीमा छन् । जनप्रतिनिधि क्रसर उद्योगका सञ्चालकको मतियार बनेको भन्दै स्थानीय चन्द्रप्रसाद दाहालले आक्रोश पोखे ।

जनतालाई समस्या पर्दा जनताले नै निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि उल्टै क्रसर उद्योगका मतियार बन्दा दुःख लागेको उनले बताए । मापदण्ड विपरीतका क्रसर नहटाएसम्म आफूहरू रिले अनसन बसिरहने उनको भनाइ छ । उनीमात्र होइन स्थानीयको एक मात्र माग छ, ‘कि क्रसर हटाउ कि बस्ती हटाऊ ।’

‘दुई वटा उद्योग चल्दा त बस्न सकिएको छैन’ स्थानीय इन्दिरा दाहाल भन्छिन्, ‘पाँच वटा क्रसर चल्दा कस्तो होला ? पैसाको भरमा कागजमा लेखिएको मापदण्डले हुँदैन ।’

सङ्घर्ष समितिका संयोजक सम्मरबहादुर राई भन्छन्, ‘मानव बस्तीभित्र रहेका मापदण्ड विपरीतका क्रसर हटाउनै पर्छ ।’ क्रसरका कारण उड्ने धुलो र त्यहाँबाट निस्किने आवाजले गाउँमा बस्न पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । गाउँका बालबालिका, युवादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म क्रसर हटाउन आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, नियमक निकाय भने मौन छ ।

मोरङ क्षेत्र नं. १ का प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्बा लिम्बू (कुशल) ले प्रदेशसभाको बैठकमै मापदण्डविपरीतका क्रसर हटाउन माग गरे । त्यो माग प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म सुनेन । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सम्म मापदण्डविपरीतका क्रसर हटाउन ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको छ ।