इनरुवाः सुनसरीमा गत जनवरीदेखि जुन महिनाको अन्तिम हप्तासम्ममा ५० ओटा बलात्कार र बलात्कार प्रयासका घटना भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) ले जनाएको छ ।
मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२० को अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सुनसरी जिल्ला प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवले प्रस्तुत गरेको मानव अधिकारको अर्धवार्षिक अवस्था, मानव अधिकार हनन तथा उल्लङ्घनको प्रतिवेदनमा सो तथ्याङ्क उल्लेख छ । जिल्लामा विभिन्न ७२ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अभिलेख गरिएकोमा बलात्कारका घटना ४१ ओटा , बलात्कार प्रयासका घटना ९ ओटा र बाल यौन दुव्र्यवहारका ३ ओटा रहेका छन् ।
सो अवधिमा जिल्लामा २ स्थानमा गोली चलेको, ७ स्थानमा शङ्कास्पद वस्तु (बम) फेला परेको, ४ जना पत्रकारमाथि धम्की र आक्रमण भएको, २ सार्वजनिक स्थानमा महिलालाई गालीगलोज गरेको बताइएको छ । हत्या प्रयास ३ ओटा, नवजात शिशु हत्याका घटना २ ओटा, बाल विवाहका २ ओटा मुद्दा चलेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रहरीको मातहतको सक्रियतामा ११ ओटा बालविवाह रोकिएको छ । त्यसैगरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा ९ ओटा, अप्राकृतिक मैथुन एउटा, बोक्सा ÷बोक्सी आरोपका ओटा र बहुविवाहका ११ ओटा घटना भएका छन् ।
सो अवधिमा १ जना पत्रकारमाथि गैर राज्यको तर्फबाट आक्रमण र ३ जना पत्रकारलाई इटहरीका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले धम्की दिने र दुव्र्यवहार गर्ने काम गरेका छन् ।
कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सुनसरीका प्रमुख रमेशबहादुर दाहालले नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा उल्लेख भएको प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुनेछ भनिए पनि बालबालिकाको शिक्षा पाउनुपर्ने अधिकार हनन भइरहेकाले यसमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी निरीक्षक सुभेश अधिकारीले सबै काम प्रहरीले नै हेर्ने भएकाले केही समस्या भएको गुनासो गर्दै मानव अधिकारप्रति प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रहरीमा आएका पीडकहरूले प्रायः न्याय पाएको दाबी गरे ।
कार्यक्रममा सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवि गिरीले शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारबाट केही नागरिक वञ्चित भएको कुरा प्रतिवेदनमा आएको र त्यसमा केही सत्यता रहेको बताउँदै तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।
मानव अधिकार सञ्जाल सुनसरीका अध्यक्ष रमेश भट्टराईले नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक नागरिकले पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गर्न नपाएको बताए । मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा उल्लेख भएको प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइने छैन भनिएकोमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारबाट धेरै नागरिक वञ्चित भएको बताए ।
त्यसैगरी, अधिकारकर्मी तोया गिरीले स्वास्थ्य संस्थामा औषधीको पूर्ण अभाव भएको र स्वास्थ्य बीमाका सेवाग्राहीले समेत सेवा लिन नपाएको तथा स्वास्थ्यकर्मी कार्यालय समयसम्म नबसेकाले निजी अस्पताल र क्लिनिकमा जान बिरामी बाध्य भएको बताइन् ।
कार्यक्रममा सरस्वती लुइँटेलले स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधि उपेक्षामा परेको गुनासो गरिन् । सरिता कार्कीले पालिकामा अध्यक्ष र प्रमुखहरूले एकलौटी निर्णय गरेकाले उपप्रमुख, उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा बाधा पुगेको गुनासो बढिरहेको बताइन् ।
