धरानः मुख्यमन्त्री शेरधन राईले १ नम्बर प्रदेशभित्र रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई १ महिना भित्रमा कानुनी दायरामा ल्याउने बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घ (नेका)को टोलीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले शैक्षिक परामर्श सङ्घले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ध्यानाकर्षण भएको र १५ दिनभित्र नै यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउने प्रक्रिया थाल्ने बताए । मुख्यमन्त्री राईले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूसँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

प्रदेश नम्बर १ लाई शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको भन्दै शैक्षिक परामर्श केन्द्रले राखेका माग जायज भएकाले क्रमशः पूरा हँुदै जाने प्रतिबद्धता जनाए ।

शैक्षिक परामर्श सङ्घ प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष मोहन तिगेलाले प्रदेश सरकारले आफ्ना मागप्रति चासो दिएको भन्दै प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।

‘हामी सबै शैक्षिक परामर्श केन्द्र कानुनी दायरामा ल्याएर ग्लोबल एजुकेशनका लागि नेपाललाई तयार गर्न लागिपरेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो कानुन तयार गरेर कार्यान्वयन गर्छ ।’

प्रदेश सरकारका समाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, दर्ता, नियमन र अनुगमन गर्ने सम्बन्धी कानुन बनाउन आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने प्रक्रिया शुरू भइसकेको बताए । ‘हामी यसलाइ चाँडै पूरा गर्नेछौँ,’ उनले भने ।