निजामती सेवा दिवस २०७५ को नारा ‘नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने आकर्षक र सान्दर्भिक तोकिएको छ । अनि, साबिककै परम्परागत कार्यक्रमहरू मार्फत् अल्छीको शैलीमा निजामती सेवा दिवस मनाइरहेका छौं । कर्मचारीतन्त्रमा निराशा व्याप्त छ । तर राजनीतिक नेतृत्वको चैतन्य भन्छ सक्दो पेलेर ठीक लाउनुपर्छ । उच्च पदस्थ हाकिमहरू कर्मचारीलाई पेल्ने पद्धति ‘डेलिभरी’ गरिरहेका छन् ।

समायोजनको हल्ला आतङ्क
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो र संविधानले सङ्घात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत ३ तहको सरकारको व्यवस्था ग¥यो । एकात्मक संरचना, संस्कृति, मनोविज्ञान भएको कर्मचारी प्रशासनलाई सङ्घात्मक बनाउनुपर्ने ऐतिहासिक कार्यभार संविधानले तोकिदियो ।
संविधानको धारा ३०२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था गरियो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ असोज २९ गते जारी भयो । जुन २ वर्षभन्दा बढी समय लगाएर ल्याइयो र समायोजन नियमावली ल्याउन अर्को छ महिना लगाइयो । तर बेलाबेलामा समायोजनको हल्ला पिटेर कर्मचारी तर्साउने हतियारबाहेक समायोजनको कुनै प्रगति भएन ।
समायोजन ऐन २०७४ को दफा ११ को प्रबन्धले जोकोही राष्ट्रसेवकलाई जुनसुकै बेला जहाँ पनि खटाउन सक्नेछ भनी कर्मचारीको मनमा अस्थिरता र अनिश्चयको भय स्थापित गरिदियो ।
सङ्घात्मक मोडलमा प्रवेश गरेपछि सबैभन्दा पहिले सङ्घीयकरण राजनैतिक नेतृत्वको चेतना र व्यवहारमा हुनुपर्छ । तर त्यो देखिएन । महानगरहरूका मेयरसमेत जिल्ला स्तरीय नेतालाई बनाइयो । केन्द्रमा हैसियत भएका नाम चलेका, गर्न सक्ने साख भएका नेताहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारमा झरेनन् । केही प्रमुख पद पाउने निश्चित व्यक्तिबाहेक उही तलकै नेता नै प्रदेश र स्थानीय तहको राजनैतिक संयन्त्रमा समायोजित भए । सबैलाई काठमाडांैको विश्वासले छोडेन तर कर्मचारी समायोजनको कुरा आउनेबित्तिकै नेताले यसरी गालीको वर्षा गरिरहे कि कर्मचारी चाहिँ दौडिइहाल्नु पर्छ ।
कर्मचारीले मधुरो आवाजमा प्रोत्साहन सहितको समायोजनको न्यायिक कुरा गरिरहेकै छन् त्यसको सुनुवाइ हुनु त परकै कुरा भयो अब अति भो समायोजन होस् नमिलेको र नपाएको कुरामा भाग्यलाई दोषौंला भन्दा पनि हल्ला आतङ्कबाहेक कुनै प्रगति छैन ।
राष्ट्रसेवकलाई पिरलो छ । बच्चाको स्कुल र डेराको जोहो कति समयको लागि गर्ने भन्ने अन्योल छ जागिर कहाँ हुने हो भन्ने टुङ्गो छैन । अनेक कुतर्क गरेर समायोजन ऐनले व्यवस्था गरेको स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) लागू गरिएन । स्वेच्छिक अवकाश योजनामा निवेदन दिई निवृत्त जीवन बिताउन रुटिन बनाइसकेका वरिष्ठ राष्ट्रसेवकहरू कुन मन लिएन काम गरिरेका छन् होला ?

अन्तहीन सङ्क्रमणकाल (तदर्थवाद र अस्थिरताको चरम दुरूपयोग)
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नेपाल निजामती सेवा ऐन २०४९ निष्प्रवाही बन्दै गयो किनकि एकात्मक राज्य प्रणालीको लागि चाहिने कर्मचारी परिचालनको लागि मात्र सो ऐन बनाइएको थियो ।
यसपछि एउटा अन्तहीन सङ्क्रमणकालमा कर्मचारीतन्त्र प्रवेश ग¥यो । निर्देशनको भरमा स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी पठाउन थालियो यो सङ्क्रमण छोटो बनाउन कर्मचारी समायोजन ऐन चाहिन्थ्यो तर सोही ऐन ल्याउन पनि २ वर्षभन्दा बढी लगाइयो । कमसेकम निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार त सरुवा गरेपछि २ वर्षको लागि ढुक्क थियो । अहिले त महिनामा ३ पटक सरुवा भएको उदाहरण प्रशस्त पाइन्छ ।
यस्तो अभ्यासले बफादारिता सीमित ठालु (कार्यकारी) मा गइरहेको हुन्छ । अनि ‘साइड इफेक्ट’ चाहिँ जनताको सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित गर्नेभन्दा पनि सरुवा गर्ने अधिकारीलाई खुशी पार्ने काममा बढी हुन जान्छ ।
धेरै आधारभूत विवादहरू निरूपण नगरी प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन क्याबिनेटमा पुगेको छ । अनि प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको दफा १५ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवा प्रदायकहरूले यो ऐनलाई मार्गदर्शक ऐनको रूपमा लिनुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । स्वाभावतः सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नभई प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय तह सेवा सञ्चालन ऐन बन्न सम्भव छैन ।
उपर्युक्त ऐनहरू व्यवहारमा नआई प्रशासनिक क्षेत्रको सङ्क्रमणकाल सकिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको काम गर्ने शैली हेर्दा छिटो समयमा यी कामहरू सम्पादन हुने अनुमान गर्न सकिँदैन । अनि ‘साइड इफेक्ट’ले क्रोनिक भएको संयन्त्रबाट समृद्धि कसरी हासिल गर्न सकिएला ? आखिर सरकार (राजनीतिक नेतृत्व) ले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीतन्त्र नै हो ।
तदर्थवादको कारण स्वच्छेचारिता हाबी छ । स्थानीय तहमा खटाइएको कर्मचारी स्थानीय तहका कुनै ‘ठूला मान्छे’को रुचिसँग एकाकार नहुने जस्तो भयो भने हाजिर नै नगराउने अभ्यास व्याप्त छ । कार्यक्षमतासँग मिल्दो भन्दा पण्न ‘केमेस्ट्री’ हेरेर जिम्मेवारी दिने प्रचलन हाबी भएको छ । रीतबिनाको काम गर्न बाध्य पार्ने नभए फर्काएर पठाइदिने घटना पनि भएका छन् । अनि भन्न चाहिँ कर्मचारी पुगेन, कार्यसम्पादन राम्ररी नगरेको कारणले काम देखाउन पाइएन भन्ने सुनिन्छ । असफलता जति सबै कर्मचारीको टाउकोमा लगाएर प्रायः शासकहरूले दरबार छोड्ने प्रवृत्ति निरन्तर छ ।

कर्मचारीहरूकै स्वार्थ बझाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विवादित ड्राफ्ट
लामो समयदेखि बहसमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको ड्राफ्ट विवादका विषय बाँकी राख्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट केही दिन अगाडि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । सेवा समूह घटाउने नाममा गञ्जागोल बनाइएको छ । विशिष्ट पहिचान र अभ्याससहित स्थापित सेवा समूहलाई एक गरी स्वार्थ बझाउने अनि कर्मचारीहरूलाई नै आपसमा भिडाउने जानाजान प्रयास देखिन्छ ।
वृत्ति विकासलाई झन् बढी क्लिष्ट बनाउने काम गरिएको छ । निजामती प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो रोग मानिएको सरुवा प्रणालीलाई सोर्स, फोर्स, भनसुन र स्वविवेकीय निर्णयबाट मुक्त गर्दै पूर्व अनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउनुपर्ने मुख्य ‘इस्यु’को बारेमा मौन देखिन्छ । उमेर हदको सन्दर्भमा अलगअलग मापदण्ड राखिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई विस्थापित गरी यसै ऐनभित्र ल्याइए पनि उमेर स्वास्थ्य क्षेत्रको राष्ट्रसेवकको हकमा ६० वर्ष र अन्यको हकमा ५८ वर्ष नै राखिएको छ । यो ऐनले पनि समायोजनको लागि आधारभूत रूपमा नसुल्झिएको साविक स्थानीय निकायमा रहेको कर्मचारीको तह र समायोजनपछि जाने कर्मचारीको श्रेणीको समकक्षताको बारेमा मौन छ ।
‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भनिए झैँ सह सचिवहरू प्रदेशमा जाँदा अतिरिक्त मान दिएर पठाउने रे अरुको बारेमा मौन रहने प्रवृत्ति छ ।

ट्रेड युनियन अधिकारमाथि धारे हात
निजामतीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारको लामो इतिहास छ । यसको पछिल्लो कडी जनआन्दोलन २०६२÷०६३ हो । जुन आन्दोलन सम्पन्न भएपछि पुनस्र्थापित संसदमा प्रस्तुत भएको सङ्कल्प प्रस्तावको एउटा अंश उप सचिव सम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने भन्ने थियो । कानुन बन्दा शाखा अधिकृतसम्मलाई दिइयो तर हाल आएर अनेक आरोपको पटकथा रच्दै भरसक दिँदै नदिने दिए पनि नायब सुब्बा सम्मलाई मात्रै दिने भन्ने देखिन्छ ।

ट्रेड युनियन अधिकार दिनु हुँदैन भन्नेहरूका केही तर्कहरूः
क) राजनीतिक दलको भातृसंस्था जस्तै भयो भन्ने आरोप
यदि यो आरोप सत्य हो भने त सरकारमा हुने दलहरूले आफ्नो संस्था बचाउनुपर्ने हो नि किन मास्न खोज्छन् । श्रम ऐन अन्तर्गत दर्ता भई बहुल ट्रेड युनियनसहित आधिकारिक ट्रेड युनियनको अभ्यास प्रचलित छ । विश्व ट्रेड युनियन आन्दोलन समाजवादी र पूँजीवादी लाइनलाइनमा धु्रवीकरण छ यसको असर यस क्षेत्रमा पनि छ । तर मान्छेलाई बुझाउन खोजेजस्तै राजनीतिक दलकै भातृसंस्था होइन । राजनीतिक सामाजिकीरणबाट धेरै टाढा राख्न मन छ भने नेतृत्व आफँैले पहुँच नदिए भइहाल्यो नि ! तर सङ्गठित हुन पाउने अधिकार त पेशाकर्मी श्रमिकहरूको मौलिक अधिकार नै हो । अन्यथा आफ्नो पिर, मर्का केमार्फत् अभिव्यक्त गर्ने ?

ख) सरुवामा हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने आरोप
प्रणालीमा सरुवाको स्वविवेकीय र तजबिजी अधिकार हाकिमहरूको हातमा राखिनु प्रणालीगत ‘साइड इफेक्ट’ हो । त्यही भएर ट्रेड युनियनहरूको माग पूर्व अनुमान योग्य र स्वाचालित सरुवा प्रणालीको स्थापना होस् भन्ने हो । कुनै पनि राष्ट्रसेवकले सरुवाको लागि कसैलाई भनसुन गर्न नपरोस्, सरुवा मापदण्दको आधारमा अनुमानयोग्य र स्वाचालित होस् । तर यतातिर शासक÷ प्रशासक जान चाहेको छैन । ठालु भइराख्नुपर्ने रहरले रोकिरहेको छ ।

ग) काम गर्दैनन् सेवा सुविधा मात्रै माग्छन् भन्ने आरोप
ट्रेड युनियनहरू स्वयम्ले क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र जारी गरौं भनेर माग राखेका छन् । यसो भयो भने काम नगर्ने वा ढिलासुस्ती गर्नेले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्छ अनि कुनै पनि आवरणमा ठगी चल्दैन । शासक प्रशासकहरूलाई यसो गर्न केले रोकेको छ भन्ने नबुझिने कुरा छ ।
आयोगहरूका प्रतिवेदनहरू बोल्छन् सेवा सुविधा अपुग छ । सर्वसाधारण सबैलाई थाहा छ जीवन निर्वाहको लागि सेवा सुविधा पर्याप्त छैन । सेवा सुविधा पर्याप्त नभई सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आउँदैन । आकर्षक सेवा सुविधाको व्यवस्थाले मात्रै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति भएका र नभएका बीचमा व्यापक ध्रुवीकरण हँदै सकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुन्छ ।
सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने ट्रेड युनियन भनेको कार्यथलोबाट पृष्ठपोषण दिने भरपर्दो माध्यम हो । यसबाट सही नीति बनाउन योगदान पुग्छ र राष्ट्रसेवकहरूको भावनाको प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट सन्तुष्टिको लेभल बढाउँदै सिर्जनशील कर्मचारीतन्त्र बनाउन सहयोग पुग्छ । तर पृष्ठपोषणलाई नै अन्यथा लिँदै अनेक नकारात्मक कुराहरूको बजारीकरण भइरहेको छ ।
विज्ञहरू भन्छन्, कर्मचारीतन्त्र भनेको सरकारको अनुहार हो । तसर्थ कर्मचारीतन्त्रको हुर्मत लिँदै हतोत्साहन गर्दा आफ्नै चेहरा अँध्यारो हुने कुरालाई ध्यानमा राखी सीमाहरू सच्याउँदै उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्रको माध्यमबाट नेतृत्वले आफ्ना वचन र सपनाहरू पूरा गर्ने हो । यो कर्मचारीतन्त्राई प्रतिस्थापन पनि गर्न सकिँदैन । खराबीहरूलाई सच्याउनु त छँदैछ तर निराश कर्मचारीतन्त्रबाट देश बन्दैन । 

(शुक्रबार मनाइने निजामती सेवा दिवसको पूर्वसन्ध्यामा लिखित लेखमा भएको विचार लेखकको वैयक्तिक विचार हो । – सम्पादक)