ताप्लेजुङः प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले आवश्यकता र औचित्यलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । पहिचानसहितको सङ्घीयताको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि पैदा भइरहेको भन्दै उनले संविधानलाई संशोधन गरेर पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।
लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको ९ औँ महाधिवेशनको ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री आङ्बोले संविधान निर्माणका क्रममा पहिचानसहितको सङ्घीयतामा सहमति नजुटेकाले नै अहिले समस्या सिर्जना भएको स्पष्ट पारे ।
यसले सबै जातजातिले चाहेअनुसारको पहिचानसहितको नामकरण र स्वायत्तता प्रदान गर्ने विषयलाई अप्ठ्यारोमा पारेको स्पष्ट पार्दै उनले संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गरेर पनि निकास दिन सकिने बताए ।
संविधानलाई लिएर भएका विवाद र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नका लागि वर्तमान सरकार तत्पर रहेको समेत उनले बताए । ‘संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाउनका निम्ति र संविधानलाई अझै गतिशील बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न अपरिहार्य छ र संशोधनको पक्षमा सत्तारुढ दल तथा सरकार छ’, उनले भने ।
यस्तै, संविधान संशोधनअघि नै प्रदेशको नामकरण कुनै जातजाति वा पहिचानका आधारमा तत्काल टुङ्गो नलाग्नेसमेत उनले सङ्केत गरे । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य प्रतापप्रकाश हाङ्गामलगायतले बोलेका थिए ।
