विराटनगरःउद्योगिलाई अनेकौं समस्या पर्दापनि सरकारले वेवास्था गरेको आरोप मोरङका उद्योगीहरुले लगाएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएको बताएका छन् । बुधबार उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले कोशी करिडोर क्षेत्रका समस्याबारे उद्योगीका साझा धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी अधिकांश उद्योगीहरुले सो आरोप लगाएका हुन् ।
सहभागी उद्योगीले दुईतिहाईको वहुमत प्राप्त सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउनु पर्ने माग समेत गरे । वर्तमान सरकारले उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा दुरुत्साहन गरिरहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीले खुला सिमानामा हुने गरेको चोरी पैठारी नियन्त्रण, साना उद्योगलाई करका सम्बन्धमा दिइएको हालको २० लाखको थ्रेसहोल्डलाई बढाई कम्तिमा ५० लाख गर्नुपर्ने, यसअघि उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघको पहलमा भएको कार्यदलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले प्रदेश १ को औद्योगिक क्षेत्रका समस्याबारे सरकारलाई अवगत गराइएको बताउँदै भने,‘‘अहिले भारतको बथनाहास्थित मिरगञ्ज पुलमा फेरि समस्या आएको भन्दै भारतबाट ४० टन तौलका मालवाहक गाडी आउन अवरोध हुन थालेको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्र संकटमा पर्ने देखिएको छ ।’’ उनले व्यापार व्यवसायमा समेत निक्कै कठिन अवस्थाबाट गुज्रनु पर्ने अवस्था आएको चर्चा गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले धनकुटाको हिलेमा करिडोर क्षेत्रका जिल्ला तथा नगर वाणिज्य संघहरुको भेलाबाट पारित घोषणा पत्रको विषयमा जानकारी गराए । उनले भने,‘‘सरकारले उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि यसअघि जनाएका प्रतिबद्धता पूरा हुने छाँट अझै देखिएको छैन ।’’ घिमिरेले उद्योग व्यवसाय संचालनमा नयाँ नीति तथा परिमार्जित कानुनहरुले समस्या सिर्जना गरेको आरोप समेत लगाए । अध्यक्ष घिमिरेले हिले घोषणा पत्र सर्वाजनिक गरे । यसमा उद्योग स्थापनाका लागि अधिकांश रकम जग्गामा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरी औद्योगिक पूर्वाधार विद्युत, टेलिफोन, सडक, पानी, सुरक्षासहित उद्योग स्थापनाको लागि सुनसरीको अमडुवामा साल्ट टे«डिङको स्वामित्वमा रहेको ६५० बिघा जग्गालाई औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणमा जोड दिनुपर्ने, भिएसटी तथा प्यान लागू अनिवार्य गरेको अवस्थामा पूर्वाधार नहुँदा तथा उद्योगी व्यवसायी यसबारे जानकार नुहँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको ले पूर्वाधार र उद्योगीलाई सूसुचित गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बैंक ब्याजदर उद्योगमा ७ प्रतिशत र वाणिज्य व्यापारमा ९ प्रतिशतमा बढाउन नहुने, नयाँ मुलुकी ऐनले नापतौलकको सन्दर्भमा गरेको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएकोले नापतौल कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति नहुने, ३५ दिनभन्दा ढिलो जाँचहुँदा र सामान्य मानवीय त्रुटिमा पनि अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।