इलामः बङ्गलादेशसँग सबैभन्दा नजिकै सिमा रहेको प्रदेश एकले निर्यात बढाउन छलफल अगाडी बढाएको छ । विसं २०५४ भदौ १४ गते नेपाल र बङ्गलादेशबीच द्वि–पक्षिय सम्झौता गरी पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट भारतको फूलबारी भन्सार हुँदै बङ्गलादेशको बङ्गलाबन्ध व्यपार सुरु भएको थियो । सोही नाकाको प्रयोगबाट दुवै देशबाट आयात निर्यात हुँदै आएको छ । बंगलादेशको बजार भौगोलिक रुपमा नजीक भएको कारण नेपालका उत्पादनहरु छिटो पु¥याउन र त्यसबाट लाभ पाउन अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नम्बर एकलाई सहज हुने इलाममा आयोजित छलफलका सहभागीहरुको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सुर्योदय नगरपालिकाको आतिथ्यतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रमले बङ्गलादेशसँगको व्यपारमा प्रदेश एकको संभावनाको बिषयमा आयोजना गरेका कार्यक्रमका सहभागीहरुले बंगलादेश र नेपालको व्यपारमा प्रदेश एकको संभावनाको बारेमा छलफल सुरु गरेका हुन् ।
२२ बर्ष अघि नेपालले भारत र बङ्गलादेश सरकारसँग काँकडभिट्टा–फूलबारी–बङ्गलाबन्ध पारवहन मार्गको प्रस्ताव स्विकृत भएको थियो । त्यसयता नेपालले सो पारवहन मार्ग भएर रु ३१ अर्ब ३० करोड ५५ लाख भन्दा बढी बराबरको नेपाली मालसामान बङ्गलादेश निर्यात गरेको छ । सोही अवधिमा बङ्गलादेशबाट रु २६ अर्ब ८४ करोड ३६ लाख बराबर मालसामान नेपालमा आयात भएको पाइएको छ । १७ बर्षसम्म निर्यातमा नाफा रहेको नेपालले पछिल्लो ५ बर्षमा घाटा व्यर्होदै आएको छ । सन २०१३–१४ सम्म नेपालले बङ्गलादेशसँग व्यापार बचत बढी नै उपभोग गरिरहेको थियो, जस पछि नेपाल द्विपक्षीय व्यापारमा आफ्नो पकड कायम गर्न सकेन । सो घाटा कम गरेर नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न प्रदेश नम्बर एक अगाडी बढ्ने बताइएको छ । काकरभिट्टा–फुलबारी–बंङ्गलाबन्ध पारवहान मार्ग संचालनमा आएपछि बङ्गलादेशले नेपाललाई मोङलामा बन्दरगाह सुविधाको लागि अनुमति दिएको छ । बङ्गलादेशले रोहोनपुर–सिंघबाद हुँदै नेपाललाई थप रेल ट्रान्जिट कोरिडोर पनि प्रदान गरेको छ ।
कार्यक्रमको बारेमा पत्रकारहरुसँग बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले छलफलबाट प्राप्त सुझावहरुलाई ध्यानमा राखेर निकालिएको निष्र्कषहरुलाई तत्कालै नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव राख्ने बताए । उनले केन्द्रिय सरकारबाट प्रस्तावपछि योजना बनाएर प्रदेश सरकारले बङ्गलादेशसँगको व्यपारलाई अगाडी बढाउने बताए । बङ्गलादेश प्रदेश नम्बर एकबाट नजिकै पर्ने भएकाले आयात निर्यातका लागी सवैभन्दा उत्तम गन्तव्य हुने बताए । उनले प्रदेश नम्बर एकबाट उत्पादन भएका सामाग्रीहरु निर्यात गर्न सके मात्र पनि समृद्ध प्रदेश बन्न सक्ने बताए ।
नेपालमा जलमार्गको विकास गर्न कोसी र गण्डकीलाई भारतको गंगा नदीमार्फत बंगलादेशका जमुना र पद्मा नदीसँग जोड्न र सिंहाबाद–रोहनपुर रेलमार्ग तथा सइदपुर–विराटनगर–भद्रपुर हवाई सञ्जाल बनाउन सक्दा प्रदेश एकबाट बर्षेनी करोडौ मुल्य बराबरको सामाग्रीहरु बंगलादेश निर्यातमा सहज हुनेछ । नेपाल र बङ्गलादेशको बीचमा करिब ४० किलोमिटर भूभाग भारत छ । त्यसैले सडक, रेल, हवाई तथा जलमार्गबाट जोडिन भारतीय साथ र सहयोग मुख्य रहनेछ । सो छलफलमा प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बंगलादेशका लागी नेपाली राजदुत बंशिधर मिश्र, उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरु एवम व्यपार विज्ञहरुको सहभागीता रहेको छ ।
बङ्गलादेशबाट सोलार उपकरण, रनर, मोटरसाइकल, कागज, तयारी कपडा, जुट, मकै, आलुचिप्स, चकलेट, कमोड, पानीका बोतल, ब्याट्री, औषधि, केमिकल, स्पेयर पार्टस, नरिबल तेललगायतका सामान आयात हुने गरेको छ । प्रदेश नम्बर एकबाट मसुरो दाल, चिया, कफि, हरियो तरकारी, फलफुल जडिबुटी जस्ता बस्तुहरु निर्यात हुने संभावना रहेको सहभागीहरुको जोड छ । नेपालभन्दा सानो भूभाग रहेको बङ्गलादेशको जनसंख्या भने नेपालको भन्दा चौब्बर भएको हुँदा नेपाली उत्पादनहरु सजिलै त्यहाँ पु¥याउन सक्दा नेपालको व्यापार उकालो लाग्ने संभावना देखिएको छ । बङ्गलादेश निर्यात हुने वस्तुको कर हटाउन वा घटाउन नेपाल सरकारले बङ्गलादेश सरकारलाई मनाउन सक्यो भने व्यापारको अवस्था चाँडै सुध्रने सक्ने संभावना औल्याइएको छ । छलफल शुक्रबार सम्म चल्नेछ ।
पहिलो दिनको छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर एकका सल्लाहकार अविनाश बोहराले नेपालबाट बङ्गलादेशको निर्यातको अवस्थाको बारेमा आफनो प्रस्तुती दिएका थिए । त्यसैगरी साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड एन्भायरोन्मेन्टका प्रमुख डा पोषराज पाण्डेले नेपाली उत्पादन बंगलादेश निर्यात प्रोत्साहनका लागी प्रविधी तथा नितीको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सन २००८ मा नेपालले बङ्गलादेश निर्यातबाट ५९ मिलियन नाफा कमाएकोमा सन २०१८ मा आइपुग्दा व्यपार घाटा ३३ मिलियन डलर रहेको बताए । बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धिदर सन २०१९ मा आठ प्रतिशत हुने अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायले प्रक्षेपण गरे अनुसार नेपालले त्यसको फाइदा लिनुपर्ने पाण्डेले बताए । बङ्गलादेश सरकारले सन २०२१ देखि दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर एकले फाइदा लिने संभावना बढि देखिएको उनको धारणा थियो ।
व्यपार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणा र बरिष्ठ अधिकृत गोविन्द आर्चायले व्यपार प्रर्वद्धन केन्द्रको भुमिकाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आर्चायले नेपालको निर्यात र आयातको अनुपात १ ः १२।४ रहेकाले व्यपार घाटा कम गर्न दिगो वस्तु उत्पादन निति प्रदेश सरकारले लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले उत्पादित बस्तुहरुलाई भण्डार केन्द्रको निर्माण गरेर निर्यात वृद्धि गर्न सकिने धारणा राखे । निर्देशक राणाले ७ वटै प्रदेशमा उत्पादनको अध्ययन गरी सम्वन्धित प्रदेशमा रिर्पोट पठाइएकोले अन्तर प्रदेश व्यपार बढाउन, निकासीजन्य बस्तु पहिचान गरी आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताए ।
बंगलादेश स्थित नेपाली राजदुतावासका धनबहादुर ओलीले राजदुतावासले बंगलादेशमा नेपालका उत्पादन प्रर्वद्धनका लागी खेलेको भुमिकाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले बङ्गगलादेशमा नेपाली उत्पादनको माग उच्च भएपनि गुणस्तरमा एकरुपता र ख्याती कायम गर्न नसक्दा बर्षेनी आयात बढ्दो मात्रामा रहेको बताए । उनले भारत र चीनपछिको व्यपारको मुख्य क्षेत्र बङ्गलादेश नै रहेकोले गुणस्तर व्यवस्थापनमा चुनौती, साना उत्पादन, बजार पहुँचको अभाव जस्ता कारणले नेपाली उत्पादनले अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म पुग्न नसकेको धारणा राखे । पहिलो दिनको कार्यपत्रबाट उठेका बिषयहरुको बारेमा कार्यक्रम केन्द्रित बनेको थियो ।