वीपी प्रतिष्ठानको ४३ औं सिनेट बैठक भोलि,विकराल बन्दै गएको अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा

धरानःअघिल्लो सिनेट बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्यवन गर्न सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी गरे पछि धरान स्थित वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम कारवाहीनै लथालिङग बन्दै गएको छ । यसै बिच पुष २५ गते (भोलि) बस्ने सिनेट बैठकले कस्तो निर्णय लिने भन्ने विषयमा सबैको चासो बढ्दै गएको छ ।
गत कार्तिक २४ गते हुने भनिएको ४३ औं सिनेट बैठक रजिष्टार्ड नभएको भन्दै तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले स्थगित गरेका थिए । अहिले पनि रजिष्टार्ड नभएको अवस्थामा कसरी सिनेट बैठक हुन्छ भन्ने पनि प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सकहरुको चासोको विषय बनेको छ ।
गत फागुन १७ गते बसेको प्रतिष्ठानको ४२ औं सिनेटले तत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय संगै प्रतिष्ठानका अन्य काम कारवाहीका विषयमा पनि निर्णयहरु गरेको थियो । नियम विपरित बैठक नभएको भन्दै बर्खास्तमा परेका रौनियारले सर्वोच्चमा उजुरी दिए पछि त्यस बेलाका निर्णयहरु पनि रोक्कामा परेका छन्, ती विषयहरुमा पनि अहिलेको सिनेटले कस्तो निर्णय गर्ला भन्नेमा सबैको कौतुहलता पनि बढ्दै गएको छ ।
तत्कालीन सहकुलपति सहित प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीचको वेमेलले सिनेट बैठक मात्र होइन, कार्यकारिणी समिति बैठक बस्न पनि मुश्किल परिरहेको अवश्थामा प्रतिष्ठानको सहकुलपति नयाँ आए पछि पुष २५ गते बस्ने सिनेट बैठकबाट प्रतिष्ठानले कुन मोड लेला भन्ने विषयमा सबैको चासो बनेको हो । बैठकका लागि प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारीहरु सहित पदेन सिनेटरको हैसियतले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई पनि काठमाण्डौं पुगिसकेका छन् ।
पदाधिकारीहरुको आन्तरिक द्वन्दले पछिल्लो बर्षहरु प्रतिष्ठान निक्कै अस्थीरताबाट गुज्रिरहेको छ । पदाधिकारीहरुको द्धन्दले स्वास्थ्य सेवा संगै विद्यार्थीहरुको समस्या ओझेलमा त पर्यो नै भयो, सरकार परिवर्तनसँगै प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्री फेरिदा सिनेट बैठक बस्न नसक्दा प्रतिष्ठानका दर्जनौ मुद्दाहरु प्रभावित भएका छन् ।
बेथिती र अनियमितताले ग्रस्त प्रतिष्ठानले चाडै उचित निकास नपाए समुन्द्रमा जहाज डुबेजस्तै हुने भन्दै कर्मचारी, चिकित्सकहरु चिन्तित छन् । यही अवस्था रहीरहने हो भने बीपी डुब्ने निश्चित रहेको उनीहरुको दाबी छ ।
४२ औं सिनेट बैठक रजिष्टार्ड नभएको भन्दै स्थगित भएकाले अहिलेको अवश्थामा पनि रजिष्टार्ड नभएकाले के हुने भन्ने अन्यौलमै रहेको प्रतिष्ठानका एक चिकित्सक बताउँछन् । बैठक बस्नु अघि रजिष्टार्ड नियुक्ति गर्न सके बैठकले पुर्णता पाउन सक्ने अवश्था रहेको उनको भनाई छ । स्रोतका अनुसार कार्यवाहक उपकुलपतीले रजिष्टार्डका लागि ५ जनाको नाम सिफारिस गरेका छन् । गाइनो विभागका प्रमुख प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी सहितको नाम सिफारिस भएको जनाएको छ ।
यता वर्षौ देखि रोकिएको एमसिएच भवन, कार्डियोलोजि, अंकोलोजि भवन निर्माणका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धानका लागि लगेको छ । ती विषयहरुमा यस पटकको बैठकमा निर्णय हुन सक्ने अवश्था नरहेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘४२ औं सिनेट बैठकको निर्णय नै सर्वोच्चले स्टेअर्डर जारी गरेको छ, त्यसमा कसरी त्यो फुकुवा हुनसक्छ, सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको अवश्था रहेको छ ।’
सिनेट बैठकका लागि सिनेटरहरुको पुर्णताका लागि रिक्त रहेका पदमा धरानकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी र मोरङका सांसद राजकुमार ओझा नियुक्ति भईसकेका छन् । यता प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा पनि पाटन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका पुर्व उपकुलपति अर्जुन कार्कीको नाम चर्चामा रहेको छ ।
राजनितिक भागबण्डाको कारण उपकुलपतिमा पनि समस्या देखिने उनले बताए । उनले भने, ‘नेकपा भर्सेस साविक माओवादी देखिएको छ, भागबण्डामा माओवादीले दाबी गर्न सक्ने भएकाले के हुन्छ, भन्न गाह्रो छ ।’
पछिल्लो एक बर्ष यता प्रतिष्ठानमा तीन वटा छानबिन समिति गठन भइसकेको छ । निरन्तर छानबिन चलेपनि तर ठोस निर्णय र निकास नहुदा प्रतिष्ठानको अवस्था भने दिनप्रतिदिन दयनिय बन्दै गइरहेको छ । छानबिनको टुंगो नलागेको कारण अहिले प्रतिष्ठानको सबैजसो कामकारवाहीहरु ठप्प छ । प्रतिष्ठानको पुर्वाधार विकास मात्र होइन, अस्पताल सेवा विस्तार, शैक्षिक कार्यक्रम, दैनिक कामकार्वाहीहरु सबै नै प्रभावित भएको छ । पदाधिकारीहरुबीचमा तिक्तता झन बढेको छ ।
कामचलाउ सरकारका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहराको पालादेखि नै छानबिनको नाममा प्रतिष्ठानको महत्वपुर्ण एवं दीर्घकालीन प्रकृतिका योजनाहरु ठप्प छन् । बोहरा स्वास्थ्यमन्त्री हुदा बसेको ४० औं सिनेट बैठकले तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । मन्त्री बोहराले निर्माणाधिन ४ सय शैयाको मातृशिशु स्याहार केन्द्र, योजनामा परेको ह्ृदय रोग र क्यान्सर सेन्टरलगायतको भुक्तानी रोकेका थिए । यो अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन । इर्मेजेन्सी सेवा विस्तारको काम ठप्प छ । लिफट् बिग्रिएर विरामीहरुले दुःख पाएको पनि महिनौ पुगिसक्यो ।
सिनेट सरेको सरेकै, बसेको बैठकबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्यवन हुन नसक्नुले समस्या झन् विकराल बन्दै गईरहेको छ । प्रतिष्ठानको विकास, दीर्घकालिन कामहरु सबै ठप्प भएको अवश्थामा प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री लगायत प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु मिलेर नै अब प्रतिष्ठानलाई निकास दिनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रतिष्ठानको सुधारका लागि मेयर राईले ध्यानाकर्षण गराउने
 दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ठ स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा रहेको धरान स्थित वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ४३ औं सिनेट बैठकमा प्रतिष्ठानको अवश्था सुधारका लागि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् ।
प्रतिष्ठानको नियम अनुसार स्थानीय सरकारको प्रमुख सिनेटको पदेन सदस्य रहनेछन् । उनी बैठकमा सहभागि हुनका लागि काठमाण्डौं पुगिसकेका छन् । उनले बैठकमा प्रतिष्ठानमा भईरहेको समस्या र समाधानका लागि आफ्नो राय प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । नगर प्रमुख राईले स्थानीय सरकारको तर्फबाट १६ बुँदे राय पेश गरिने बताएका छन् ।
उनका अनुसार प्रतिष्ठानमा बिरामीको चाप बढ्दै गएकाले आकस्मीक उपचार सेवा र आई.सि.यु तथा डायलाईसिस सेवाको क्षमता र गुणस्तर तत्काल बिस्तार गर्न राय पेश गर्ने भएको छ । त्यसै गरि अत्यावश्यक मेशिन उपकरणहरुको व्यवस्था, प्रतिष्ठानले आफु मार्फत संचालन गर्ने भनिएको फार्मेसी सेवा, विगतमा अध्यापन भईरहेको बि.एन., बिएस्सी ओ.टी. शैक्षिक कार्यक्रमलाई पुनः संचालनमा ल्याउन ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ ।

 
प्रतिष्ठानको अत्याधिक खर्च गरिरहेको सवारी साधन खरिद तथा मर्मत सम्भार, इन्धनमा आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने, प्रतिष्ठानले आफ्नै लगानीमा सतही भुमिगत स्रोतबाट पानी ल्याउने पुर्वाधार निर्माण, खानेपानी संस्थान मार्फत खर्च गर्दै आईरहेको खानेपानी प्रणालीको विकाशलाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अन्र्तगत व्यवस्था मिलाउन, प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको समस्या समाधान, उनीहरुको समय सापेक्ष वृद्धि हुने पारिश्रमिकमा पनि श्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्ने तर्फ गम्भिरतापुर्वक सोच्न आग्रह गरिने मेयर राईले बताए ।
त्यस्तै प्रतिष्ठानमा संचालित भईरहेका शैक्षिक कार्यक्रममा स्थानीय कोटाको व्यवस्था, स्थानीय विपन्न नागरिकहरुको निशुल्क उपचार, नियमित सिनेट बैठक, जथाभावी पेशागत संगठन निर्मँण हुँदा बढेको अराजकतालाई नियन्त्रण, आवश्यक मात्रामा आवास, होस्टेल र प्रशासनिक भवन निर्माण, प्रतिष्ठानको बाँसवारी काठमाण्डौं, सुन्दरहरैचा मोरङ, धरानको छाता चौंक लगायतका स्थानमा रहेका चल अचल सम्पत्तिहरुको सदुपयोग तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउने मेयर राईले बताए ।
उनका अनुसार प्रतिष्ठानलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउन सरकार र प्रतिष्ठानको विशेष नीति र योजना आवश्यक रहेको तर्फ पनि राय दिईनेछ । पुष २५ गते सिनेट बैठकमा प्रतिष्ठानमा शल्यक्रिया, अल्ट्रासाउण्ड, ईको, ईण्डोस्कोपी, सिटि स्क्यान, एमआरआई लगायतका परिक्षणहरुमा लामो समय कुर्नु पर्दा महंगो शुल्य तिरेर पेईङबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै प्रतिष्ठानमा हुने गरेको खरिद तथा निर्माण कार्यहरुमा भईरहेको भ्रष्ट्राचार, अनियमिता नियन्त्रण गर्न सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव पेश गर्ने भएको छ ।