इलामःउच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र कुँवरसहितका ब्यक्तिहरूलाई यही पुष २७ गते अदालतमा उपस्थित गराई छलफल गराउन बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । क्याम्पस प्रमुख रामप्रसाद गुरागाईले उत्प्रेषण परमादेश, अधिकारपृच्छा र प्रतिशेधसमेतको माग गर्दै मङ्गलबार दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो ।

क्याम्पस प्रमुख गुरागाईले सञ्चालक समितिसमेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन् । क्याम्पसले वार्षिक रूपमा गर्दै आएको हिउँदे विदा यसवर्ष पनि  पुष १६ गतेदेखि लागू हुनेगरि प्रमुख गुरागाईले जारी गरेको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै समितिले क्याम्पस प्रमुखलाई थाहा नै नदिइ बैठक बसेर पुष २२ गतेदेखि बिदा दिएको भनी सूचना निकालेर क्याम्पस प्रमुखको कानुनी अधिकार हस्तक्षेप गरी गैरकानुनी निर्णय गरिएकाले त्यस्तो निर्णय र बिदा बदर गराउनसहितको माग राखेर उनले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
अदालतको २ नम्बर इजलासको बुधबारको पेसी सूचीको पहिलो नम्बरको पेसीमा रहेको उक्त मुद्दामा अधिवक्ता मदनकुमार खड्काले बहस गरेका थिए भने क्याम्पस प्रमुख गुरागाईले पनि आपूmले प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्दै गतवर्षहरुमा भैmँ बिदाको सूचना जारी गरेको भनाई बेञ्चमा राखेका थिए । बहस चलिरहँदा इजलासमा पूर्व क्याम्पस प्रमुख जसबहादुर लुङ्गेली, प्राध्यापक संघका अध्यक्ष तारानाथ पराजुलीसहितका प्राध्यापकहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रमुख गुरागाईले २२ दिने बिदाको सूचना पुष १६ गतेदेखि लागू हुनेगरि १५ गते जारी गरेका थिए । तर यो सूचनाको बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष कुँवरले समितिको सदस्य सचिव रहेका प्रमुख गुरागाईलाई थाहै नदिइ २१ गते समितिको बैठक राखेर २२ गतेदेखि बिदा जनाउँदै सहायक क्याम्पस प्रमुखमार्पmत सूचना निकालेका थिए । समिति, अध्यक्ष कुँवर र सहायक क्याम्पस प्रमुखको यो कार्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० र स्वायत्ततासम्बन्धी नियम २०६२ को ब्यवस्थाविपरित भएको गुरागाईले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ ।
संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० को नियम १८७ क्याम्पस प्रमुखको काम, कर्तब्य र अधिकारको (क)मा नै क्याम्पसको शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनको जिम्मेवारी लिइ सञ्चालन गर्नु भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ । स्वायत्ततासम्बन्धी नियम २०६२ मा पनि यही ब्यवस्था छ । त्यस्तै स्वायत्ततासम्बन्धी नियम २०६२ को नियम ३(६)मा सञ्चालक समितिको बैठक सदस्य सचिव अर्थात् क्याम्पस प्रमुखले बोलाउने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो बैठक बोलाउँदा बैठकमा छलफल हुने प्रस्ताव वा विषयबस्तु सामान्यतः पाँच दिन अगावै उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । तर बिशेष परिस्थिति छ भन्ने लागेमा प्रस्ताव वा विषयबस्तु बिना नै बैठक बोलाउन सकिने ब्यवस्था यो नियममा छ ।

यो नियमअनुसार सञ्चालक समिति स्वायत्त क्याम्पसको ब्यवस्थापिकासरहमात्र रहनेछ । नीतिगत तह र समन्वयात्मक भूमिकामा मात्र सञ्चालक समितिको काम देखाइएको छ । यो नियमले क्याम्पसको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न क्याम्पस प्रमुखकै अध्यक्षतामा क्याम्पसमा एक कार्यकारी समिति रहने ब्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरू पनि यही कार्यकारी समितिबाटै मात्र पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था पनि यही नियमको नियम नम्बर ५(६) मा रहेको छ ।