इलामःक्याम्पस प्रमुख रामप्रसाद गुरागाईले जारी गरेको सूचनालाई नै आधिकारिक मान्दै इलामको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसको हिउँदे विदा कार्यान्वयन गराउन उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शिवनारायण यादव र विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट यस्तो आदेश जारी भएको हो ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ– ‘बिदा सम्बन्धमा के कुन सूचना बमोजिम हिउँदे बिदा हुनु पर्ने न्यायोचित हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा क्याम्पस प्रमुखबाट जारी सूचना बमोजिम क्याम्पसमा बिदा भइ सकेपछि पुनः अर्को सूचना प्रकाशित भएको परिप्रेक्ष्यमा अघिदेखि बिदा भैरहेको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वार्षिक रुपमा दिइने हिउँदे बिदा प्रारम्भ भै सकेको मान्नुपर्ने हुँदा दोस्रोपटक जारी सूचनामा उल्लेख भएबमोजिम बिदा गरिरहनु पर्ने देखिन आएन । सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट तथा छात्रछात्राहरुको सर्वोत्तम हितलाई मध्यनजर गरी हेर्दा पहिलो सूचनालाई अंगिकार गरी मिति २०७६।१०।९ देखि क्याम्पस पठनपाठन लगायतका कार्य सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
आइतबार भएको द्विपक्षीय बहसमा वादी रहेका क्याम्पस प्रमुख गुरागाईको पक्षबाट अधिवक्तात्रय हिरण्यप्रसाद अधिकारी, खगराज कट्टेल र तारानिधी घिमिरेले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादी क्याम्पसको सञ्चालक समितिसमेतका पक्षबाट अधिवक्ता सुधिर बोहोराले बहस गरेका थिए । बहस भइरहँदा इजलासमा पक्ष विपक्षसहित क्याम्पसका प्राध्यापक र सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको खचाखच भीड थियो ।
यसअघि क्याम्पस प्रमुख गुरागाईले गएका वर्षहरुमा भैmँ गएको पुष १६ गतेदेखि आउँदो माघ ८ गतेसम्म २२ दिन हिउँदे विदा भएको सूचना पुष १५ गते जारी गरेका थिए । प्रमुख गुरागाईको सूचनाभन्दा सात दिन पछि अर्थात् पुष २३ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म बिदा भएको भन्दै सहायक क्याम्पस प्रमुखले पुष २२ मा सूचना निकालेका थिए । सहायक क्याम्पस प्रमुखले सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयलाई हवाला दिएर त्यस्तो सूचना निकालेका थिए ।
त्यसपछि प्रमुख गुरागाईले आफ्नो अधिकार हस्तक्षेप गर्दै दोस्रो सूचना जारी गर्दा क्याम्पसको आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक काम कारबाहीमा क्षति पुग्ने जनाएर त्यो सूचना बदर गर्न माग सहितको उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकारपृच्छा र प्रतिषेधसमेतको मुद्दा गत पुष २२ गते अदालतमा दायर गरेका थिए । पुष २३ मा अदालतले छलफलका लागि विपक्षीलाई उपस्थित गराउन आजको मिति तोकेर आदेश गरेको थियो ।
_1720278409.jpg)
