धरानः विगत एक हप्तादेखि खानेपानी संस्थानमा धर्ना दिदै आएका धरान वडा नम्बर ९ का जनप्रतिनिधिहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
संस्थानले खानेपानी वितरण गर्न नसक्दा अभाव शुरु भएको भन्दै जनप्रतिनिधीकै नेतृत्वमा एक साता देखि आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले माघ २ गते देखि संस्थानको मुलगेटमा धर्ना दिदै आएका थिए । बोर्ड र संस्थान बिचको समस्या समाधान गर्दै खानेपानी वितरण गरिने धरान उपमहानगरपालिकाले प्रतिबद्धता जनाए पछि आन्दोलन स्थगित भएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमार्फत् सहज रूपमा खानेपानी वितरण गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।
धरानमा एशियाली विकाश बैंकको ऋण तथा अनुदानमा खानेपानी परियोजना अन्र्तगतको धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा संस्थानको सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण हुन नसक्दा परियोजनाले उत्पादन गरेको पानी वितरण गर्न सकेको छैन् । परियोजनाले धरानका केही वडाहरुमा संस्थानकै सम्पत्ति अन्तर्गत रहेको पाइपलाईनबाट पानी वितरण गर्ने जनाएको थियो । विशेष गरी बजार क्षेत्रमा संस्थानको पाइपलाइन उपयोग गर्न नसक्दा पानी उत्पादन भए पनि वितरणमा समस्या भएको हो । पछिल्लो समय धरानमा खानेपानीको अभाव चुलिदै गएको छ ।
खानपानी संस्थानलाई समेत बोर्डमा ल्याउने योजना सहित आएको यो परियोजना नत यसले समयसीमाभित्र काम सक्यो न त खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा हस्तान्तरण नै गर्न सक्यो । दुवै पक्ष बिच द्वन्द बढ्दै गएको अवश्थामा संस्थान र बोर्डको प्रक्रिया चल्दै गए पनि धराने जनतालाइ खानेपानीको समस्या हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले भने, ‘सबैको मनसाय खानेपानी पाउनुपर्छ भन्ने हो, केही प्राविधिक समस्याहरु छन्, यसलाई मिलाएर पानी वितरण गरिने व्यवस्था गरिन्छ, समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्ययन समिती पनि बनाएकाले चाडैनै समाधान तर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।’ नगर प्रमुख राईले नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाको सम्पत्ति दायित्व, जिम्मेवारी हस्तान्तरणको चरणमा पुगेको बताउदै अब स्थानीय तहले नै पानी वितरण गर्ने भएकाले सहजता हुने बताए ।
संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्ड अन्र्तगत हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले १ वर्ष अघिनै निर्देशन दिइसकेको छ । तर पनि संस्थानका कर्मचारीहरुको कारण बोर्डमा आउन सकेको छैन् । जसले गर्दा पानी उत्पादन भए पनि वितरण गर्न नसक्दा धरानमा पानीको अभाव चुलिदै गएको हो ।
संस्थान र बोर्ड बिचको अन्तरद्वन्द बढ्दै गए पछि प्रदेश सरकारले खानपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख चक्रपाणी आचार्य शर्माको संयोजकत्वमा अध्ययन समिती बनाएको छ । शर्माको संयोजकत्वमा बनेको समितीमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधी ईन्जिनियर मधुसुदन खनाल, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि र नेपाल खानेपानी संस्थानका प्रतिनिधी रहेको समिति गठन गरिएको छ । समितीले विज्ञहरु समेत थप्न सक्नेछ । संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्यांकनको काम बुधबार देखी नै शुरु गरेको छ । संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्यांकन गरी ४५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने समितीका संयोजक शर्माले बताए । उनले भने, ‘सम्पत्ति त छदैछ, तर कर्मचारीहरुको हकमा उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रतिवेदन बुझाइने छ ।’
धरानमा दैनिक ३ करोड २० लाख लिटर पानीको आवश्यक्ता रहेको छ । एशियाली विकाश बैंकको १ अर्ब ४७ करोड ऋण तथा अनुदानमा धरानमा परियोजना संचालन भएको हो । परियोजना शुरुवात ताका देखिनै विरोधहरु हुँदै आएका छन् । संस्थानले ८० करोडमा सप्तकोशीको पानी खुवाउने बताए पछि परियोजनाको विरोध शुरु भएको थियो । विरोधकै कारण सन २०१७ मा सकिने परियोजना थप दुई वर्ष लम्बीएको थियो । पछिल्लो समय परियोजनाको लागत बढेर करिब २ अर्ब पुगिसकेको छ ।
संचालित खानेपानी परियोजनाले खर्च सार्वजनिक नगरे सम्म र पानी उत्पादनको सुनिश्चित नभए सम्म संस्थानलाई बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न नहुने भन्दै अर्को पक्षले माग गरेको छ । परियोजना शुरु भए संगै आन्दोलनमा रहेको जनसरोकार मञ्चले परियोजना असफल भइसकेकाले संस्थानलाई बोर्ड अन्र्तगत ल्याउन नहुने जिकिर गरेको छ । आयोजनाले भने जति भुमिगत पानी निकाल्न नसकेको र आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउदै जनताको मागलाई सम्बोधन नगरि संस्थानलाई बोर्डमा लान नहुँने भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएको छ ।
मञ्चका सदस्य हर्क साम्पाङले ३ अर्ब २० करोडको लागतमा निर्माण भएको परियोजनाको हिसावकिताव सार्वजनिक गरिनुपर्ने, १ करोड ५२ लाख २० हजार पानी उत्पादन गर्ने भनिए पनि ५२ हजार लिटर मात्रै उत्पादन भएकाले धराने जनताले पानी पिउने ग्यारेन्टी नभएको उनले बताए ।
