सङ्खुवासभाः मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएको सङ्खुवासभाको सभाखोला किनारमा अवस्थित २ वटा क्रसर उद्योग बन्द गराइएको छ ।

खाँदबारी नगरपालिका र चैनपुर नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने गरी निकै लामो समयदेखि २ वटा क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका थिए । तुम्लिङटारमा रहेको अरुणसभा सामुदायिक बन र चैनपुर नगरपालिकाभित्र पर्ने सामुदायिक बनले खोलानाला र बन वातावरणको क्षेत्रमा प्रभाव पारेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै जिल्ला बन कार्यालयलाई अवैध क्रसर सञ्चालनको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सामुदायिक बनहरूले आपत्ति जनाएपछि जिल्ला वन कार्यालयले दुवै क्रसर उद्योगलाई सम्पूर्ण कागजातहरू कार्यालयमा पेश गर्न अनुरोध गदै पत्राचार गरेको थियो । क्रसर सञ्चालकहरूसँग वैधानिक कागजात नभएको पाइएकाले क्रसर उद्योग बन्द गरिएको जिल्ला बन कार्यालय सङ्खुवासभाका सहायक बन अधिकृत हेमन्त पराजुलीले बताए ।

क्रसर उद्योगहरू गाउँबाट ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, राजमार्ग छेउछाउमा हुन नहुने, निकुञ्जभित्र हुन नहुने लगायतका थुप्रै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने तर यस्ता मापदण्ड कसैले पनि पूरा नगरेका कारण क्रसर उद्योग बन्द गराउनु परेको जिल्ला बन कार्यालयले जनाएको छ ।

पराजुलीका अनुसार, सङ्घीय संरचनाको नियमअनुसार कुनै पनि नगरक्षेत्र भित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन । त्यसका साथै बन ऐन अन्तर्गत सामुदायिक बन क्षेत्रभित्र वातावरणलाई प्रभाव पार्ने गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने नियम छ ।

‘यदि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने व्यक्तिको निजी जग्गामा, सामुदायिक बनभन्दा ३ किलोमिटर टाढा वातावरणलाई प्रभाव नपार्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने  ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि निर्माण कम्पनीले निश्चित अवधिको लागि मात्रै क्रसर उद्योग जिल्लामा सञ्चालन गर्न पाउने नियम छ । उक्त नियमलाई आधार बनाएर चैनपुर–टुटेदेउराली सडक निर्माण गरिरहेको रौता निर्माण कम्पनीले कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागि भन्दै क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । तर सडकको काम सुस्त भएपछि क्रसर उद्योग समेत केही महिनादेखि चलेको थिएन । तर स्थानीय देवेन्द्र घिमिरे लगायतका समूहले सञ्चालन गरिरहेको सभा क्रसर उद्योग प्रालि भने व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हँुदै आएको पाइएको थियो ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि क्रसर उद्योगहरू अनुमति नलिई सञ्चालन गर्न पाउने नियम छैन । खोलामा क्रसर उद्योग नै सञ्चालन गर्न भनेर कुनै पनि मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूले अनुमति दिने नियम नै नभएको सहायक बन अधिकृत पराजुलीको भनाइ छ । प्रायःजसो कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट कागजात मिलाएर सञ्चालन गर्ने गरिएको पाइन्छ त्यो पनि आधिकारिक निकाय नभएको उनको भनाइ छ ।

केही दिन अघि जिल्ला बन कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले स्थलगत अनुगमन गरेपछि क्रसर उद्योगमा तालाबन्दी गरिदिएका छन् । ठूला तथा साना खोलाहरूमा अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा खोला खोलिएर जाने र जनधनको समेत हानि नोक्सानी पु¥याउने गरेको पाइन्छ ।