विराटनगरः प्रदेश १ को प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशन शुरु हुनसाथ प्रदेश नामकरणको विषय जोडदार ढंगले उठ्न थालेको छ । प्रदेशसभामा रहेका दलका सांसदले प्रदेशको नाम तोक्न अब विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
प्रदेश १ सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएपछि चौथो अधिवेशनले प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर तोकेको थियो । तर, राजधानीका संरचना भने वृहत विराट क्षेत्रभित्र रहने गरी विधेयक पारित गरेको थियो । विहीबार शुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूहरु विकास गर्न र काम गर्नैको लागि आएको बताउँदै भने,‘‘अब सहमतिकै आधारमा नामको विषय पनि टुंगोमा पु¥याउन सरकार सक्रिय छ ।’’ मुख्यमन्त्री राईले सहमतिकै आधारमा राजधानीसमेत तोकिएको भन्दै नामको विषयमा पनि छलफल हुने बताएका छन् ।
सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी प्रदेश १ ले सहमतिको राम्रो उदाहरण पेश गर्दै आएको बताएका छन् । उनले राजधानीको विषयलाई सहमितका निश्कर्षमा पु¥याए जस्तै अब नामको विषयले पनि सार्थकता पाउने बताए । भने,‘‘सरकारकै प्रयासमा सबैलाई मान्य हुने गरी प्रदेशको नाम तोकिने प्रयास हुनेछ ।’’
पाँचौ अधिवेशनमा संसदमा नयाँ १० वटा विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको प्रदेशसभामा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले बताएका छन् । उनले भने,‘‘चारवटा विधेयक संसदमा दर्ता भईसकेका छन् जम्माजम्मी दशवटा जति विधेयक सदनमा पेश हुनसक्छन् ।’’
एक नम्बर प्रदेशको नाम लिम्बुवान, किराँत, लिम्बुवान–किराँत,किराँत–लिम्बुवान,कोच,कोशी,सगरमाथा,कोशी–सगरमाथा,मेची प्रदेश,विराट,कञ्चनजंघा र विजयपुर हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न दल र समूहले माग गर्दै आएका छन् । संसद बैठक शुरु भएको विहीबार नै जातिगत समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नामको विषय टुंगोमा पु¥याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका निकट लिम्बूवान राष्ट्रिय मोर्चा, किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, कुमार लिङदेन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, समाजवादी पार्टीसहितका २१ पहिचानवादी संगठनहरूले प्रदेशको नाम ‘लिम्बूवान–किराँत’ राख्न माग गरेका हुन ।संघीय लोकतान्त्रिक लिम्बूवान राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले भने,‘‘बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम तोक्नुपर्ने पर्छ ।’’ उनले भूगोलका आधारमा नाम राखे दुर्घटना निम्तिने दाबी गरे । प्रदेशको भौगोगिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, पहिचानका लागि उठेका आन्दोलनले मुद्दा स्थापित भएकोले अब पहिचानलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की अब प्रदेशको नाम सहमति र सबैलाई मान्य हुने गरी ल्याउन पर्ने बताए । भने,‘‘यही अधिवेशनबाट प्रदेश १ को नाम तोकेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग छ ।’’ नामको विषयमा विभिन्न बहस भएपनि सत्तासीन र विपक्षी दलहरुले पनि छलफल भने चलाएका छैनन् ।
प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादीका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक एक सांसद छन् । प्रदेशको नामकरण दुई तिहाई वहुमतले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
