इलामः दलित जनप्रतिनिधिहरुको एक नम्बर प्रदेशस्तरीय भेला तथा दक्षिण एशियाली मिट २०७६ मा ११ बुँदे इलाम घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । भेलाले जनप्रतिनिधिहरुको समिति गठन गरेर इलाम घोषणा पत्र तयार गरेको छ ।
११ बुदेँ घोषणा पत्रमा दलित समुदायका व्यक्तिको नेतृत्व विकासका लागि स्थानीय तहका हरेक वडामा दलित समुदायका जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएपनि उनीहरु जिम्मेवारी विहिन अवस्थामा रहेकाले निवार्चित सबैलाई स्पष्ट कार्य जिम्मेवारी प्रदान गर्न माग गरेको छ । घोषणा पत्रमा सबै स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न दलित विकास समिति गठन गर्ने र आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्ने, हरेक दलित बस्तीका व्यक्तिलाई सशक्तिकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य राखी स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि संघ नेपाल १ नं. प्रदेश समिति गठन गर्ने, सन् २०२० देखि २०३० सम्मलाई दलित समुदायको सशक्तिकरण, विकास र समृद्धीका लागि तत्काल दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न सरकारसंग आग्रह गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तैे दलितको यकिन तथ्याङ्क ल्याउनको लागि २०७८ सालमा हुन गईरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा आफ्नो स्पष्ट जात र पहिचान खुलाएर गणनामा भाग लिन सम्पुर्ण दलित समुदायलाई आग्रह गर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गर्न माग गर्ने, तत्काल दलित सशक्तिकरण तथा समावेशीकरण ऐन निर्माण गरी पारीत गर्न प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्ने, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पुर्ण कार्यान्वयनका लागि माग गर्ने, नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चिता गर्न माग गर्ने लगायतको माग घोषणा पत्रमा राखिएको छ ।
इलाममा माघ २४ र २५ गते भएको दुई दिने भेलामा १४ जिल्लाका जनप्रतिनिधिको उपस्थिती रहेको थियो । यही भेलाले ११ बुदेँ घोषण पत्र जारी गरेको आयोजक समितिले जनाएको छ । घोषणा पत्रको मस्यौदा तयारी समितिमा झापाबाट सोमनाथ पोर्तेल, इलामबाट देवेन्द्र शंकर, धनकुटाबाट यज्ञकुमारी रुचाल, पाँचथरबाट विमल धमला र धनकुटाबाट नैन विश्वकर्माको घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको थियो । भेलाको गत शुक्रबार दुई नम्बर प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उद्घाटन गरेका थिए ।
